अहिले एसईई परीक्षा चलिरहेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(सेकेण्डरी एजुकेशन एक्जाम) अर्थात एसईई भनेर कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा लिने काम अहिले पनि सरकारले जारी राखेको छ ।
तर ०७३ सालमा गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनिने गरेको पहिलाको शिक्षा पद्धतिमा ठुलो परिवर्तन गरेर कक्षा नौ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भन्ने नयाँ निर्णय कानून म लागु गरिसकेको छ ।
अर्थात कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा मात्र एसईई परीक्षा हुने सो कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर सरकारले विरालो छोपेर श्राद्ध गर्न छोडेको छैन । यसले एकातिर विद्यार्थीहरुमा अनावश्यक वोझ र तनाव वाँकि राखेको छ भने सरकारको करोडौं अनावश्यक खर्च यथावत राखेकोछ ।
माध्यमिका शिक्षा भनेर कक्षा १२ सम्मलाई भनिने निर्णय कानून मै गरिएपछि सरकारले कक्षा १२ लाई मात्र पहिला एसएलसी परीक्षा जस्तै गरी लिने नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्दथ्यो । तर कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा पहिले जस्तै गरी लिइराखेर सरकारले अनावश्यक रुपमा करोडौं रुपैया खर्च गरिरहेकोछ ।
सरकारले अहिले चलिरहेको परीक्षा कक्षा ९ को परीक्षा जस्तै चलाउन दिनु पर्दथ्यो ।
तर सरकारले नै कानून पालना नगरी विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यक तनाव, वोझ र खर्च गराइरहेकोछ । सरकार आफैले पनि करोडौं रकम अनावश्यक रुपमा खर्च गरिरहेकोछ ।
सरकारले नै कानून पालना नगर्ने हो भने अरुलाई कसरी कानूनको उपदेश दिन मिल्छ ?
रवीन्द्र श्रेष्ठ
