धनुषा । प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका निमित्त मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
राउतले कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूलाई सहभागी गराएर पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए।
