
काठमाडौं । विश्व राजनीतिका तीन प्रभावशाली शक्ति अमेरिका, चीन र रुसका राष्ट्रपतिहरू एउटै टेबलमा बसेर विश्व व्यवस्थाका साझा चुनौतीबारे छलफल गर्नु आफैँमा असाधारण कूटनीतिक घटना हो । चीनको सेन्जेनमा बिहीबार भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको त्रिपक्षीय भेटले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरणको सम्भावनाबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।
एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग ९एपेक० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको झन्डै डेढ घण्टा लामो बैठकमा तीनै नेताले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, आणविक हतियार नियन्त्रण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल गरे । बैठकपछि सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा रणनीतिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
शीतयुद्धकालीन प्रतिस्पर्धा, युक्रेन युद्ध, इरान संकट र अमेरिका-चीनबीचको व्यापारिक तनावका बीच भएको यो भेटलाई सामान्य कूटनीतिक संवादका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यसले विश्व व्यवस्थाका निर्णायक मुद्दामा तीन महाशक्तिले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोजेको संकेत गर्छ ।
शान्तिको भाष्य र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ
बैठकको प्रारम्भमै ट्रम्पले यसलाई ऐतिहासिक भेटवार्ताको संज्ञा दिए । विश्वका सबैभन्दा ठूला आणविक हतियार भण्डार भएका तीन राष्ट्रले आपसी संवादमार्फत आणविक जोखिम घटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी वास्तवमै इतिहास रच्दैछौँ ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ठूला राष्ट्रहरूले शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्यागेर आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विन–विन सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि तीन देशबीचको रचनात्मक सहकार्यले विश्वव्यापी स्थायित्व बलियो बनाउन सक्ने बताए ।
तर, शान्ति र सहकार्यको यो भाष्यभित्र तीनै देशका आ-आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएका छन् । विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका यी राष्ट्रहरूबीचको सहमति कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ ।
आणविक हतियार नियन्त्रणमा साझा प्रतिबद्धता
बैठकको महत्त्वपूर्ण विषय आणविक हतियारको जोखिम न्यूनीकरण रह्यो । तीनै देशले आणविक अप्रसार, रणनीतिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तर, आणविक हतियारको मामिलामा तीन देशको अवस्था समान छैन । अमेरिका र रुससँग पाँच हजारभन्दा बढी आणविक वारहेड रहेको अनुमान छ भने चीनसँग ६ सयभन्दा केही बढी मात्र छन् । यस्तो असमानताबीच सबैलाई एउटै आणविक नियन्त्रण सम्झौतामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ गत फेब्रुअरीमा समाप्त भइसकेको छ । ट्रम्पले चीनलाई समेत समेटेर नयाँ र आधुनिक सम्झौता गर्न चाहेका छन् । तर, आफ्नो तुलनात्मक रूपमा सानो आणविक भण्डार भएका कारण चीन यस्तो सम्झौतामा तत्काल उत्साहित देखिएको छैन । त्यसैले आणविक जोखिम घटाउने सहमति सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज देखिँदैन ।
ऊर्जा संकट र युद्धको छायाँ
ऊर्जा आपूर्तिको स्थिरता पनि बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रह्यो । संयुक्त वक्तव्यमा तीन देशले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने सहमति गरेका छन् ।
इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण र त्यसपछि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोधले विश्वको ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल आपूर्ति हुने यो जलमार्गमा देखिएको तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । अर्कोतर्फ, युक्रेनले रुसी ऊर्जा केन्द्रहरूमा गरेका आक्रमणले ऊर्जा संकटलाई थप जटिल बनाएको छ ।
विडम्बना के छ भने ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका तीनै शक्ति विभिन्न भू-राजनीतिक तनावका हिस्सेदार पनि छन् । इरान युद्धबारे त्रिपक्षीय बैठकमा विस्तृत छलफल नभए पनि युक्रेन संकट ट्रम्प र पुटिनबीचको द्विपक्षीय वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको थियो ।
के जन्मिँदै छ नयाँ ‘जी–३’ ?
यो भेटले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ-के विश्व राजनीतिमा अमेरिका, चीन र रुस सम्मिलित नयाँ ‘जी-३’ को अवधारणा विकास हुँदै छ रुविश्वका प्रमुख संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी तीन शक्तिले आफैँ लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ, युरोपेली नेताहरू युक्रेनलाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाउन छुट्टै बैठक गरिरहेका छन् । यसले विश्व राजनीतिमा शक्ति केन्द्रहरूबीचको दूरी र प्राथमिकतामा देखिएको भिन्नतालाई पनि उजागर गर्छ ।
आगामी महिना मियामीमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सीको सहभागिता र पुटिनलाई ट्रम्पले दिएको निमन्त्रणाले यो समीकरण थप स्पष्ट पार्न सक्छ । यद्यपि, युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले उनको सहभागिता विवादरहित हुने देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथि प्रश्न
त्रिपक्षीय बैठकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लगायतका विश्वव्यापी संस्थाको अधिकारक्षेत्रबारे तीनै नेताबीच देखिएको समान धारणा हो । उनीहरूले यस्ता संस्थाले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
अमेरिका, चीन र रुस तीनै देश आईसीसीका सदस्य होइनन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको व्यवहार, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुविरुद्धको पक्राउ पुर्जी तथा युक्रेन युद्धमा पुटिनविरुद्ध जारी पुर्जीका कारण यी शक्तिको अदालतसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरूको सार्वभौमिकता तथा अधिकारक्षेत्रमाथि नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ । तर, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका सीमित गर्न खोज्नु विश्वव्यवस्थाका लागि अर्को चुनौती पनि बन्न सक्छ ।
समग्रमा, सेन्जेन बैठकले विश्वका तीन महाशक्तिबीच संवादको नयाँ ढोका खोलेको छ । तर, संयुक्त घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताले मात्रै युद्ध, आणविक प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष अन्त्य हुने छैनन् । प्रश्न तीन नेता एउटै टेबलमा बसे कि बसेनन् भन्ने होइन, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि कति जिम्मेवार बन्न सक्छन् भन्ने हो ।
(विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुको समामारमा आधारित विश्लेषण)


















