काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा राय दिनका लागि झिकाइएको एमिकस क्युरीका सदस्यले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य नै अवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राय दिन क्रममा नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन् ।
वैद्यले भने –‘विश्वासको मत नपाएर अस्वीकृत भैसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ अवतारको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर संविधानले भनेको छैन, उहाँ (केपी ओली)लाई घर जाउ भनेको हो ।’
वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि स्वतस् पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
धारा ७६ (३) अनुसारको नियुक्तिमा अदालतले प्रश्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वैद्यले भने–‘वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाउँदा प्रधानमन्त्री (केपी ओली) दलको नेता नै थिए, दलको नेता परिवर्तन नै नभई त्यहि ब्यक्ति फेरी कसरी ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ ?’
