काठमाडाैं । सरकारले विदेशबाट डिपोर्ट भएका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च व्योहोर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपालीका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो शंसोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने बिश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लागु हुनु भन्दा अघि वा आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायि सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
