कोभिड महामारीमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकार सत्ता जोगाउन अनेका दाउमा, जनता पीडैपीडामा छन्, दम्भी सरकार कुरै सुन्दैन । यिनै विषयले केपी शर्मा ओली बढी आलोचित बन्नुपर्यो । महामारी नियन्त्रणमा असफल, लकडाउन प्रभावितलाई राहत प्याकेजको नाममा अनियमितता, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सत्ताको आडम्बरमा मनपरीतन्त्र र दुई तिहाइ बहुमतको ‘ओली अहँकार’ नेकपा सरकार ढल्नुको मुख्य कारण बन्यो । र, पार्टीभित्रको झगडा, ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधनिक कदम अर्को कारण थियो । त्यसको समीक्षा ओलीले गरेकै हुनुपर्छ र गर्न आवश्यक पनि छ ।
अहिले नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धन सरकार छ । श्रमिक तथा मजदूर वर्गको पार्टी भनिने कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिने अवसर ओलीकै कारण बन्यो । सत्ता सञ्चालनमा ओलीवाद र प्रवृत्तिका कारण नेकपा एमालेकै एक समूह काँग्रेससँग गठबन्धन गरी कम्युनिष्ट सरकार ढाल्न बाध्य बन्यो । कम्युनिष्टकै बलबुत्तोमा काँग्रेस नेतृत्वलाई सत्ताको चाबी बुझाएको चार साता वितिसकेको छ ।
कम्युनिष्टसहितको गठबन्धन सरकार गठन भएको एक महिना बित्न थाल्दासमेत जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने काम यो सरकारबाट भएको छैन । त्यसैले गठबन्धन सरकार ओलीपथमै हिँड्न खोज्दैछ भन्ने आभाष हुन थालेको छ । गठबन्धन सरकारको मुख्य चुनौती कोभिड महामारी नै हो । किनकि, मुलुक अझै कोभिड–१९ को कहरले आक्रान्त छ ।
गत वैशाखमा दोस्रो लहर सुरु भएयता अवस्था सहज भइसकेको छैन । तर, लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ । यससँगै कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामी पनि बढ्न थालेका छन् । केही दिनयता कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालहरु बिरामीले भरिन थालेका छन् । यही अवस्थामा कोभिडका विमारी बढ्दै जाने हो भने अस्पतालहरुले बिरामीको चाप धान्न सक्ने छैनन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारित गर्न समेत कठिन झेलिरहेको गठबन्धन सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्ने कदम लकडाउन नै हो । यदि संक्रमण बढ्दै गएमा लकडाउनको विकल्प पनि छैन । पछिल्लो समय विश्वमै कोभिडको तेस्रो वेभको जोखिम बढ्दै गएको छ । जोखिम बढेसँगै बेलायत, जापान, उत्तर कोरियालगायत विश्वका झण्डै दुई दर्जन मुलुकमा अहिले लकडाउन छ । तर, ती देशहरुले लकडाउनसँगै खोप अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा ‘राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन’ शीर्षकमा ‘राहत’ शब्दलाई समावेश गर्न खोजेको देखिएपनि प्रष्ट छैन । ‘कोभिड–१९, बाढीपहिरो, डुबान तथा अन्य विपत् पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पारिनेछ’ सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विश्वमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेका बेला तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ । नेपालमा समेत कोभिडको तेस्रो लहर पुष्टि भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताइसकेको छ । तर, सरकारले यतिखेरै लकडाउन खुकुलो पारेको छ । लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै भीडभाड ह्वातै बढेको छ । सीमा–नाका र हवाइ उडान नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरबाट नेपाल अति जोखिममा परेको छ ।
त्यसैले एकपटक फेरि लकडाउन गरेर संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न आवश्यक छ । तर, त्यसअघि सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण र कोभिड प्रभावित वर्ग (जो दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक) तथा मजदूरका लागि राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको न्यूततम साझा कार्यक्रममा राहतलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएपनि राहत प्याकेजबारे प्रष्ट छैन ।
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमले ओली नेतृत्वकै सरकारको झल्को दिएको छ । ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सुन्दा र पढ्दा आनन्द लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको होइन तर, कार्यान्वयन नगर्दा जनताबाटै आलोचित बन्नुपरेको थियो ।
यस्तै, गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम पनि सुन्दा र पढ्दा आनन्द लाग्छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रममा ‘चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन मिल्ने सबैलाई खोप दिइसक्ने’ उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिने छ’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । तर, अहिलेकै अवस्था हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा ‘राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन’ शीर्षकमा ‘राहत’ शब्दलाई समावेश गर्न खोजेको देखिएपनि प्रष्ट छैन । ‘कोभिड–१९, बाढीपहिरो, डुबान तथा अन्य विपत् पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पारिनेछ’ सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राहत प्याकेजलाई अस्पष्ट र पारदर्शी बनाउन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । गरिब तथा श्रमिक वर्गका नाममा राहत प्याकेज ल्याएपनि सम्बन्धितले पाएनन् ।
वर्तमान सरकारलाई थाहै छ । यसअघि दुईपटक कठोर लकडाउन भए । त्यसले दैनिक काम गरी गुजारा गर्ने परिवारलाई मात्र नभएर मध्यमवर्गीय परिवारलाई समेत असहज आर्थिक स्थितिमा पुर्याएको छ । अहिले जसरी संक्रमण बढ्दैछ, यही स्थिति यथावत् रहने हो भने अर्को बन्दाबन्दी तत्काल गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ । यस कारण स्थितिलाई बिग्रन नदिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
अहिलेको आवश्यकता खोप हो । कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउनु छ भने सरकारले खोप अभियानलाई तिव्रता दिन आवश्यक छ । ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड नियन्त्रण र खोपलाई कागजी नारा र भाषणमात्र सिमित राख्दा हजारौँले ज्यान गुमाउने अवस्था आयो । त्यो कुरा गठबन्धन सरकारले भूल्न हुँदैन । अघिल्लो सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप आगामी बैशाखभित्र सबै नागरिक लगाइसक्ने बताएको थियो । यस्तै, गठबन्धन सरकारले पनि चैत मसान्तभित्र लगाउन मिल्ने सबैलाई खोप दिइसक्ने न्यूनतम कार्यक्रममा राखेर आश्वासन मात्र दिनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, खोप अभियानलाई तिव्रता दिनैपर्छ ।
अघिल्लो र वर्तमान सरकारको पहल र केही मित्र राष्ट्रको प्राथमिकताले खोपको व्यवस्था भएको छ । तर, व्यवस्था भएको खोप लगाइदिने कामसमेत व्यवस्थित छैन । खोप केन्द्र अव्यस्थित हुँदा जोखिम बढेको छ । पछिल्लो चरणमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्नुको कारण खोप केन्द्र पनि हो । खोपका लागि सर्वसाधारण खोप केन्द्रमा घण्टौँ लाइन लाग्न बाध्य छन् । खोप लगाउन घरबाट हिँडेका व्यक्ति उल्टै संक्रमण लिएर फर्केला भन्ने त्रास छ ।
कोभिड संक्रमणको जोखिमसँगै सरकारले खोप अभियानलाई तीव्र दिनुपर्छ । अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पुनः संक्रमण बढिरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा अहिलेसम्म जम्मा २५ लाखले मात्र पूर्ण खोप पाउनु अत्यन्त न्यून हो । यस्तै खोप अभियान सुस्त गतिमै रहे सरकारले भनेजस्तो चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकले खोप पाउने सम्भवना छैन । यो स्थितिलाई मनन गर्दै सरकारले आम जनतालाई जोगाउन विशेष कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
तत्काल भीड हुने गतिविधि नगर्नेतर्फ सजग गराउनुपर्छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अघि बढ्न सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ । भौतिक दूरी कायम राखेरमात्र बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने ज्ञान सबैलाई भएपनि पालना भएको देखिँदैन । सरकारले कोभिड महामारीबाट बच्न ‘माक्स अभियान’ चलाएको छ, तर, अनुगमन नहुँदा निर्थक हुने देखिन्छ ।
