काठमाडौं । नेपालको परराष्ट्रका कर्मचारी कतिसम्म निकम्मा छन् भन्ने कुरा यो वर्ष दुई वटा घटनाबाट प्रष्ट भइसकेको छ । इन्डोनेशियामा आँधीबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुँदा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले दुःख व्यक्त गरेको विषयमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा ‘बधाई’ दिएको भनेर उल्लेख भयो । जुन घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सरकारकै बेइज्जत भयो ।
सो विषयमा छानबिन हुँदै गर्दा अर्काे त्यस्तै घटना भयो । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले त्यहाँका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदलाई ओहादाको प्रमाणपत्र बुझाएको विज्ञप्ति निकाल्दा केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका ‘राष्ट्रपति’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी सबैभन्दा ‘स्मार्ट’ हुन्छन् भन्ने धेरैलाई भ्रम छ । तर, सेवा सुविधा लिनमात्र उनीहरु ‘स्मार्ट’ रहेको यस्तो घटनाबाट देखिन्छ । परराष्ट्रका कर्मचारीले कानूनमै नभएका सुविधा लिदै आएका छन् ।
गत वर्ष विदेशी नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको उपचार खर्चका नाममा मात्र १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जबकि सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा हुन्छ । तर, कतिपय देशमा स्वास्थ्य बीमा त्यहाँ गर्न नमिल्ने भन्दै उपचार खर्चका नाममा छुट्टै पैसा लिने गरेका छन् । परराष्ट्रका कर्मचारीको उपचार खर्च १८ करोड हुनुले यसमा ठूलो अनियमितता रहेको प्रष्ट हुन्छ । परराष्ट्रले विभिन्न देशमा कर्मचारीको बीमा गर्दा पनि बिना प्रतिस्पर्धा निश्चित कम्पनीसँग हुने गरेको बताइन्छ ।
अर्काे अनौठो के छ भने ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ त आफू कार्यरत देशको भ्रमण भत्ताबापत खर्च गरिएको छ । जबकि राजदूतावासका कर्मचारीलाई मासिक वैदेशिक भत्ता पाउँदै आएका छन् । भ्रमण भत्ताका नाममा पनि उनीहरुले दोहोरो पैसा लिँदै आएका छन् । कार्यरत देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदा पनि उनीहरुले भत्ता लिने गरेका छन् ।
साथै परराष्ट्रमा हवाई टिकट खरिदमा पनि अनियमितता हुने गरेको छ । बोलपत्रमा रुट उल्लेख नगरी निर्णय गर्ने र पछि रुट परिवर्तन भनेर खर्च बढाउने गरिएको छ । त्यस्तै नेपालमा विदामा आउँदाको समयमा समेत उनीहरुले भत्ता लिने गर्दछन् । मन्त्रालयको बोलावट वा बिदामा नेपाल आउ्रँदा नियोग प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरुले एक आर्थिक वर्षको बढीमा ३० दिनसम्मको मात्र वैदेशिक भत्ता पाउने उल्लेख छ । गत वर्ष ८ नियोगका १२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिदा, काज, परामर्शको लागि ३० दिनभन्दा बढी अवधिका लागि नेपाल आएका थिए । नेपालमा रहेको ३० दिनभन्दा बढी अवधिको २० लाख ५२ हजार अवैध रुपमा असुलेका थिए ।
सरकारको खर्चमा उनीहरुले घरायसी सामान समेत खरिद गर्दछन् । विदेशस्थित नियोगमा सरुवा भई जाने नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने घरायसी सामान खरिद र ढुवानी गर्न एक महिनाको वैदेशिक भत्ता बराबरको एकमुष्ट रकम सेटलमेन्ट भत्ता दिइने उल्लेख निर्णय सरकारले गरेको छ । गत वर्ष विभिन्न १८ नियोगका ३३ कर्मचारीहरु सरुवा भई जाँदा ७२ लाख ९० हजार सेटलमेन्ट भत्ताबापत भुक्तानी भएको थियो ।
नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको लागि फर्निचरसहितको घर भाडामा लिइने, अधिकांश नियोगहरुमा कर्मचारी सरुवा भई आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार आवासको लागि फर्निचर, किचनका सामान, फ्रिज, वासिङ मेसिन, टेलिभिजनलगायतका सामान कार्यालयबाट खरिद गरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यसरी निवासको सामानका नाममा कर्मचारीले तीन तरिकाबाट अवैध रुपमा फाइदा लिने गरेका छन् ।
परिवारका नाममा समेत कर्मचारीले भत्ता पाउँछन् । कुनै नियोगमा बसुञ्जेल कर्मचारीका परिवारका आश्रित सदस्यले समेत भत्ता पाउने गरेका छन् । तलब र वैदेशिक भत्ताको पति वा पत्नीलाई १५ प्रतिशत, जनही २ बच्चालाई १०÷१० प्रतिशत र आमा वा बुबामध्ये एकलाई ५ प्रतिशत भत्ता दिइन्छ । त्यसबाहेक उनीहरुलाई टिकटसमेत दिइन्छ । तर, परिवारका सदस्य सम्बन्धित देश गएको समेत प्रमाण नराखी यसरी परिवारका नाममा समेत परराष्ट्रका कर्मचारीले भत्ता लिदै आएका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने माग स्वयं परराष्ट्रका इमान्दार कर्मचारीले गरेका छन् ।
