विराटनगर । नेकपा एमाले विभाजनका कारण सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजिनामा दिएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास सुरु भएको छ ।
प्रदेशका सांसदहरुलाई विभाजनतर्फ जान नदिने उद्देश्यले एमालेले भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत थालेको हो । त्यसको लागि उनलाई प्रस्ताव गरिएको र उनकै निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
‘एक महिना पनि नटिक्ने सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ तयार नभएको हुनसक्छ’ प्रदेश १ का सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने ‘किनभने पार्टी विभाजित बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्ने सम्भावना छैन ।’ मोरङका सांसद घिमिरे माधव नेपाल समूहका हुन् । उनले प्रदेश १ का सांसदहरु नेता नेपालको पक्षमा ‘दृढतापूर्वक उभिने’ दाबी पनि गरेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए जस्तै प्रदेश १ मा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले तयार भएको छ । तर, आफ्नै समूहमा एक्लिएका आचार्यले संख्या नपुग्ने कारण देखाएर इच्छा नदेखाएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
अर्कोतिर एमाले विभाजन भएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल एक महिना हाराहारी मात्र हुने कुरा बुझेकोले पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेका उनले अहिले प्रस्ताव आउँदा पनि अस्वीकार गरेको स्रोतको दावी छ ।
‘उहाँ राजी हुनुभयो भने उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हामी तयार छौं, प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं’ मन्त्री कार्कीले भने ‘अब उहाँको निर्णय कुरेर बसेका छौं’ ओली समूहमै पनि आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्न नहुने मत पनि छ । राजकुमार ओझा, लिलम बस्नेतसहितका नेता आचार्यको खरो विरोधमा छन् ।
दुई पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा विफल बनेका आचार्यले यसपटक इच्छा नदेखाउनुको कारण संसद्को गणित भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । नेपाल पक्षमा उभिएका अधिकांश सांसदहरुले नयाँ पार्टी रोज्ने संकेत पाएपछि आचार्य हच्केका हुन् । यसअघि केपी ओलीसँग मिल्न नसक्ने मत राख्दै आएका उनी ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकै कारण नेपालसँग टाढिएको सांसदहरु बताउँछन् ।
सांसद एवम् नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले आफ्नो समूहको सानो संख्याबाहेक अरु सबै टिममै रहने दाबी गरेका छन् । तर, उनले को कता लाग्छन् भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन् । प्रदेशमा अहिलेसम्म माधव समूहमा रहेकामध्ये नेता आचार्यसहित यशोदा अधिकारी, सावित्रा जोशी र सरिता थापा कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।
अहिलेसम्म १३ जना सांसद माधव नेपालको नयाँ पार्टीको पक्षमा उभिने निश्चित भएको छ । राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, गणेश काङमाङ, सुनिता चौधरी, सावित्रा रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङ नेपाल समूहमा खुलेका छन् । त्यस्तै लक्ष्मण तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि खुलेको दाबी नेता राजेन्द्र राईले गरे । अहिले भारतमा रहेका अर्का सांसद् लिलाबल्लभ अधिकारी पनि टिममै रहने विश्वास नेपाल पक्षको छ ।
माधव समूहका नेता जीवन घिमिरेले पार्टी एकताको पक्षमा अझै पहल गर्ने बताएका छन् । ‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरुसहित हामी सामूहिक निर्णयमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने ‘विभाजनमा लागे पनि, जे निर्णय गरे पनि हामी सामूहिक निर्णय लिनेछौँ ।’
एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको माधव नेपाल समूहमा कम्तिमा प्रदेश १ का १५ सांसद रहने उक्त समूहको दावी छ । यो संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकार ढल्नेछ ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद रहेकोमा माओवादी केन्द्रबाट बर्खास्त भएका टंक आङ्बुहाङको सिट खाली छ । संसदमा सभामुखसहित एमालेका ५१ जना सांसद छन् । बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्ने प्रदेशसभामा एमालेका चार जना मात्र सांसद नयाँ पार्टीमा लागेपनि सरकार ढल्छ । संविधान अनुसार सरकारमा रहेको पार्टी विभाजन भएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रदेश १ मा गठबन्धन आबद्ध नेपाली काँग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । उनीहरुलाई बहुमत जुटाउन ७ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी १ सांसद पनि यहि गठबन्धनसँग जोडिएकोले एमालेका ६ जना सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा लागे भने पनि एमाले इतरको सरकार बन्ने देखिएको छ ।
प्रदेशको विपक्षी मोर्चाले काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला वा एमाले समाजवादीका राजेन्द्र राईमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले समाजवादी, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको जोड्दा ५४ जना पुग्छ’ एक नेताले भने ‘यसकारण अब यही गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।’
