काठाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गत असार २७ गते भएको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले छाडेलगत्तै मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा विगतमा लामो समय नेपालसँगै रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए । नेता नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त बैठकमा सहभागी थिए । उनीहरू पुसपछि पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा सहभागी भएका हुन् । एमाले विवाद निरूपणका लागि गठित कार्यदलले असार २७ गते गरेको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली सहमत भएपछि उनीहरू बैठक र निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका हुन् ।
बैठकले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र जनसंगठनका सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार अब एमाले पार्टी संरचनाहरू २ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछन् । पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरूको पूर्णता दिनेलगायत प्रयोजनका निम्ति सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन्।
बैठकले मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म पार्टीको दसौं महाधिवेशन र असोज ४ देखि ६ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले सदस्यता २ जेठ २०७५ अघिको आधारमा कायम हुनेछ । महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको सचिव ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार बैठकले भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि १० भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललगायतलाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरेको छ । यसअघि भएका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने भन्दै एकताका लागि बैठकले आग्रह गरेको हो ।
‘एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिहेका कमरेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौं– मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील हुँदै पार्टीको काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभाराप्रति सचेत रहँदै त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छाडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूलघरमा फर्किनुहोस’, बैठकपछि सचिव ज्ञवालीले भने, ‘जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीमा समस्या उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । तर, समस्याको विकल्प विग्रह होइन। त्यसरी नै भिन्नताको समाधान अन्तरद्वन्द्व होइन। असहमतिको निष्कर्ष त विभाजन झन् हुँदै होइन । नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौं सदस्य र समर्थक, शुभचिन्तकहरूको मात्र होइन, आमजनता र देशकै चाहना हो ।’ बैठकले नयाँ दल खोल्ने प्रक्रियामा लागेका नेता कार्यकर्ता फर्किए पुरानै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीबाट भित्रिएका स्थायी कमिटी सदस्यमात्र
दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पार्टी संगठन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कंदा नेकपा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूको भने जिम्मेवारी खोसिएको छ । बैठकले ०७५ जेठ २ अघिकै संरचनामा पार्टीलाई लैजाने निर्णय गरेपछि उनीहरू स्थायी कमिटी सदस्यमात्रै भएका छन् । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनका अन्य मापदण्ड बनाइने भनिए पनि तत्काललाई उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य खोसिएको हो ।
बैठकको निर्णयअनुसार एमालेका २०७५ जेठ २ अघिका सबै संचरना पुनर्जीवित भएका छन् । जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरू पनि २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किएका छन् । निर्णयअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्ज भीम आचार्य, प्रदेश २ को इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, वाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल कायम भएका छन् ।
नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर एवं कमिटीको आकारसमेत बढाएको थियो । प्रदेश १ मा सुवास नेम्बाङ, २ मा रघुवीर महासेठ, वाग्मतीमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जनसंगठनको हकमा पनि २०७५ जेठ २ अघिकै संरचना ब्युँतने छन् ।
माओवादीबाट आएका नेताहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय कार्यदलले खाका तयार गर्ने भएको छ । बैठकले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वयन कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गतेअघि जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ । दसबुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यसमक्ष प्रेसित गर्ने निर्णय भएको छ । प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको छ ।
महाधिवेशनका लागि २०७५ जेठ २ गतेलाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाउने, पार्टी एकताका क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने र २०७५ जेठ ३ पछि सदस्य भएकाहरूको पनि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टी विधान महाधिवेशन असोज ४,५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने र १० औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर १०, ११ र १२ मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी सचिव ज्ञवालीले दिए ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
