Logo
Logo

भीम आचार्य एक महिनाका लागि मुख्यमन्त्री



विराटनगर । नेकपा एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यलाई यसअघि माधव पक्षमा खुलेका ८ जना सांसदको साथ पाएका छन् । उनीहरु बिहीबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ जना सांसद रहेकामा आचार्यलाई दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलको नेताबाट राजिनामा दिएपछि बैठकले आचार्यलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री राईले राजिनामा दिएपछि आचार्यले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन् ।

आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रुपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो । प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य रहेकामा दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरि बहुमत जुटाएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नभएपनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशी निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि ओली समूहमा रहेको ३२ जनामध्ये संसदीय दलको बैठकमा १८ जनामात्र उपस्थित रहेका थिए ।

आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दैगर्दा केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएका जीवन घिमिरेले समेत आचार्यलाई साथ दिएका छन् । उनी आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।

यसैगरि यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसदहरु लिलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सुनसरीकी साबित्री जोशी, तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि एमालेमा फर्किएका छन् । उनीहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् । मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी र तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी पनि मन्त्री बन्न लागेको बताइएको छ ।

नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुमध्ये भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई, पाँचथरका गणेश काम्बाङ र मोरङकी कृष्णकुमारी राई नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् ।

यस्तै मोरङकै उपेन्द्र घिमिरे र सावित्रा रेग्मी, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ पनि एकीकृत समाजवादीमा रहने सो पार्टीले दावी गरेको छ । उनीहरु बिहीबारको एमाले बैठकमा सहभागी भएनन् ।

प्रदेशसभाका ५ सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ । प्रदेशसभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ जनामध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ५ सांसद प्रवेश गरेमा अहिलेको सरकार ढल्नेछ भने ७ जना सांसद प्रवेश गरेका विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्