सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमार्फत् खेलिने पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।
यसअघि गत चैत २८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो।
