काठमाडौं । अन्ततः शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको डेढ महिनाको प्रतीक्षापछि शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । प्रत्येक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी र चर्चा भइरहे पनि यो शुक्रबारभित्र भने कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा नेकपा (एमाले) विभाजित भई नयाँ दलका रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । तर, उक्त विधेयकका आधारमा फेरि दलहरु विभाजन हुने खतरा र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विसंगतिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई पूर्ववत् बनाइने भएको छ ।
बुधबार आह्वान गरिएको संसद अधिवेशनमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । कुनै कारणले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेमा अध्यादेश स्वतः निस्कृय हुन्छ । अध्यादेश निस्कृय भएपछि त्यसले गरेका व्यवस्थाका आधारमा दल विभाजनको खतरा पनि अन्त्य हुन्छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश निस्कृय नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपामा फेरि पनि विभाजनको खतरा रहने कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई ढिलोमा शुक्रबारसम्म सारिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपूर्व मन्त्रालयहरुको भागबण्डा लगाइने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको तयारी
राजनीतिक घटनाक्रमको केन्द्रविन्दुमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिइने पाँच मन्त्रालयका लागि मन्त्री छान्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । मन्त्री बनाइने सांसदहरुको हकमा प्राथमिकता सूचीका आधारमा नामहरु निर्णय गरिने भएको छ । अनुमानभन्दा कम मन्त्रालय हात परेका कारण प्रदेश, समावेशिता र वरिष्ठताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतिमा उक्त पार्टी रहेको छ ।
पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व वामदेव गौतम वा मुकुन्द न्यौपानेमध्ये एकजनाले गर्ने भएका छन् । वामदेवले कहिले ओली, कहिले माधवतिर आफूलाई प्रस्तुत गरेको र सरकार बन्ने बेलामा मात्रै एमालेबाट राजीनामा दिएको भन्दै केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर, अब बन्ने सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने भएका कारण त्यस्तो चुनौतीपूर्ण र रणनीतिक कामहरु सम्पन्न गर्नका वामदेवलाई नै पठाउनुपर्ने कुरा अर्काथरि नेताहरुले उठाएका छन् ।
मुकुन्द न्यौपाने राजनीतिक र वैचारिक रुपमा प्रभावशाली नेता भए पनि सरकार सञ्चालनको कम अनुभव, चुनाव गराउने कतिपय योजनामा कमजोर भएका कारण उनलाई स्थानीय चुनावपछिको सरकारमा पठाउनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री भएमा स्वतः प्रधानमन्त्रीपछिको वरियता हुन्छ । तर, उनीबाहेकका सांसदले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दा दोस्रो वरियता पाउँदैनन् । किनभने, वामदेव २०५३ सालदेखि ०७० सालसम्म गरी तीनपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, मुकुन्द ०५४ को सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका थिए । नेकपा (एस) स्रोतका अनुसार, विहीबार बस्ने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबारे निर्णय गरिनेछ ।
भौगोलिकताका आधारमा दुई जना मन्त्रीको नामबारे मोटामोटी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, उनीहरुको मन्त्रालय टुंगिन भने बाँकी छ । उक्त पार्टीमा रहेका सांसदमध्ये प्रदेश १ बाट भवानी खापुङमात्रै रहेका कारण उनलाई मन्त्री बनाउने पक्कापक्की भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शेरबहादुर कुँवर र प्रेमबहादुर आलेमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ । दुईमध्ये समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई पार्टीअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा (एस)मा छलफल भइरहेको स्रातेले जनाएको छ ।
कुँवर राष्ट्रियसभामा निर्वाचित अछामका बासिन्दा हुन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अन्तिम अवस्थामा माधव नेपालको साथ छाडेपछि सुदूरपश्चिममा अनुमान गरिएभन्दा निक्कै कम क्षति भएको छ । क्षति न्यूनीकरणमा अहं भूमिका खेलेका रावलकै जिल्लावासी नेता कुँवरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग सुदूरपश्चिमका बहुसंख्यक नेताले गरेपछि पार्टी उक्त निर्णयमा पुगेको हो ।
तर, कुँवरको सांसद पद आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ । त्यसपछिको पुनःगठनमा प्रेम आलेलाई सरकारमा पठाइने भित्री सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । यसबाहेक विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (किसान) हरुको नाम पनि मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएको छ । स्रोतका अनुसार, विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठमध्ये एकजना मन्त्री र एकजना प्रमुख सचेतक बनाइने भएको छ । उपसभामुख पाएको अवस्थामा रामकुमारी झाँक्रीको नाम चर्चामा रहे पनि झाँक्री स्वयंले मन्त्रीमा इच्छा गरेकी छन् ।
नेकपा (एस)ले यदि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउने भयो भने उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका लागि प्रयास गरिने बताएको छ ।
वामदेवलाई सरकारमा पठाएर गृह मन्त्री पाइएन भने उनलाई सरकारमा पठाउनुको खासै अर्थ नहुने नेताहरुको भनाइ छ । फागुन अन्तिम हप्तादेखि प्रक्रिया सुरु भएर जेठभित्र सम्पन्न भइसक्ने निर्वाचन कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयले खटाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला र प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरुको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
२०५४ उनी गृहमन्त्री रहँदा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले पाएको ऐतिहासिक सफलताका कारण पनि उनको त्यही भूमिकाको अपेक्षा गरेर गृहमा पठाउन खोजिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, गृह नपाइने भयो र वामदेवलाई सरकारमा नपठाइने भयो भने भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार, पर्यटन, श्रमसहितका मन्त्रालय दाबी गरिने स्रोतले जनाएको छ । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिहरुको नाम टुंगो लगाउनेसँगै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।
गठन भएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रीय कार्यालय नहुँदा पार्टी काम अगाडि बढाउन समस्या भएपछि तीनकुने, सुविधानगरमा एउटा घर भाडामा लिइएको पार्टीस्रोतले जनाएको छ । पहिला कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको कार्यालय रहेको ठाउँनजिकैको उक्त घरमा केही दिनभित्रै पार्टीका कामहरु थालिने भएको छ ।
उक्त पार्टीले स्थायी कमिटीको घोषणा गरिसकेको छ भने प्रदेश इञ्चार्जहरु पनि तोकेको छ । पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख र प्रवक्ताको जिम्मेवारी जगन्नाथ खतिवडाले पाएका छन् । उनी हाल गृहजिल्ला उदयपुरमा छन् । बुधबार काठमाडौं आएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय, कार्यालय व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक कामको तयारी पनि भएको स्रोतले जनाएको छ ।
