मुक्त हलियाका अमुक्त पीडा: वास छ, गाँस छैन ! « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

मुक्त हलियाका अमुक्त पीडा: वास छ, गाँस छैन !


हिक्मत बम


धनगढी । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका ९ को ख गाउँमा मुक्त हलियाहरुको बस्ती छ । भारतसँगको सीमाना भन्दा सय मिटरको दुरीमा उनीहरूका ४२ वटा घर छन् । टिनको छानो रहेको टहरो जस्तो घरमा लालावालासहित उनीहरू बस्छन् ।

उसो त हलिया मुक्त घोषणाको १३ वर्ष बित्यो, उनीहरूकै बस्तीमा सोमबार मुक्ति दिवस मनाइदै थियो । तर उनीहरूमा उत्साह कति पनि थिएन । कागजी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूलाई आफूहरू मुक्त भएको महसुस फिटिक्कै गरेका थिएनन् ।

‘हामीले अहिले साहुकोमा हलो जोत्न मात्र छोडेका हौँ, बास त सरकारले दियो तर गाँस कहाँ पाउनु ? हलिया बस्तीका पदम चुनाराले भन्नुभयो, ‘बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि हामीले मजदुरी नै गर्नुपर्छ, अरूकैमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

‘हाम्रो बस्तीमा खानेपानीको एउटा मात्र धारा छ, लाइन लागेर प्यास मेटाउनुपर्छ, देवी विकले भनिन्, ‘रोजगारी केही छैन, खाना पकाउन दाउराकै समस्या हुन्छ, भारतीय एसएसवीले जंगल जान दिँदैनन्, ग्यास किन्न पैसा छैन, दिनभरिको खाना बिहानै पकाएर गुजारा चलाइरहेका छौँ ।’

‘गरिबिको चपेटामा छौँ हामी, घरमा साना लालाबाला छन्, उनीहरूले समस्या बुझ्दैनन्, अर्का मुक्तहलिया खुसीराम चुनाराले भने, ‘क वर्गमा परेका हामीले त घर बाहेक अरू केही पाएका छैनौँ, ग वर्ग र तथ्याङ्कमै नसमेटिएकाहरूको त बिजोग भएको छ ।’

‘हाम्रो बस्तीमा ४२ वटा घर छन्, यी सबै निर्माणाधीन अवस्थामै छन्, तर हामी एक वर्षदेखि यहीँ बसिरहेका छौँ, मिना सार्कीले भनिन् । ‘अहिले निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ, घरमा पलस्टर पनि गरिएको छैन, हामी त शिक्षा स्वास्थ्य,खानेपानी र सडकको पहुँचमा छैनौँ ।’

रकम अभावले रोकियो निर्माण
कञ्चनपुरको पुनर्वास ९ ख गाउँमा मुक्तहलिया सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तरगत ४२ घर निर्माण भइरहेका छन् । संघीय सरकार अन्तरगतको कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रति घर दुई लाख २५ हजारका दरले १ करोड ७६ लाख ४७ हजार ५ सय रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटीको ६२ लाख ८७ हजार सहयोग प्रदान गर्दा पुनर्वास नगरपालिकाको ३ लाख ३५ हजार र १३ लाख १७ हजार ४ सय २० घरधुरी योगदान गरी दुई करोड ५५ लाख ८६ हजारको लागतमा ०७७ पौषबाट नमुना बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो ।

एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएपनि सरकारले दोस्रो किस्ता दिन ढिलाइ गर्दा समयमै घर निमार्ण हुन सकेनन् । घर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आफन्त र सडकछेउमा आश्रय लिइरहेकाहरु अधुरै घरमा बस्न थाले । अहिले घर निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । रकम अभावले बाँकी काम हुन सकेको छैन ।

‘हामीले बस्ती हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ, राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘रकम अभावले अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ, निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको घरमा उहाँहरू आश्रय लिइरहनुभएको छ ।’

उनका अनुसार घर निर्माण सम्पन्न गर्न अझै एक करोड रकम आवश्यक छ । तर संघीय सरकारले यसबर्ष बजेट छुट्टाइएको छैन । ‘हामीले दातृ निकाय खोजिरहेका छौँ, स्थानीय र प्रदेश सरकार समक्ष माग राखिरहेका छौँ, सुनारले भने, ‘रकमको जोहो भयो भने

काम अघि बढ्छ, हामीले नमुना बस्ती बनाउन खोजेका हौँ, अहिले यहाँ बिजुली, खानेपानी र ढल निकासको निकै समस्या छ, त्यो पनि केही समयमै समाधान हुन्छ ।’

‘घर निर्माणले पूर्णता पाउन नसक्दा हामीलाई सास्ती भइरहेको छ,’ सितावस्ती मुक्तहलिया शिविरका आकाश हरिस चुनाराले भने, ‘खानेपानीको समस्या छैन, पङ्खा छैन, उखरमाउलो गर्मीमा हामी पसिना चुहाउँदै बसिरहेका छौँ,समयमै घर निर्माण सम्पन्न भई बाटो पनि बनाइदिए हामीलाई केही सहज हुने थियो ।’

ढुक्क हुनुहोस् : मुख्यमन्त्री
हलिया मुक्ति दिवसको शुभकामना बाढ्न सोमबार उनीहरूको बस्तीमै पुगेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले बाँकी रहेका हलियाका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

तपाईहरूका बाँकी रहेका समस्या हामी समाधान गछौँ, तपाईहरू नआत्तिनुहोस्, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस् प्रदेश सरकार तपाईँहरूको साथमा छ, तपाइहरूको बस्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र खानेपानीको पनि पहुँच पुग्छ ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्तहलियाका बेरोजगार युवाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिइने बताए । उनले भने, ‘हामीले तपाईँहरूका समस्या नजिकबाट बुझेका छौँ, वास पाएपनि गाँस र कपासको अझै अभाव छ, हामी कृषिको माध्यमबाट भएपनि तपाईँहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, विभिन्न आय आर्जनका तालिम प्रदान गछौँ ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले बाँकी रहेका अधुरा काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूका बिचमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले तथ्याङ्कमा छुटेकाहरूलाई पनि समेट्ने गरी काम अघि बढाउँछौँ, भट्टले भने, ‘घर र बस्ती व्यवस्थापनका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्