काठमाडौं । यातायातका साधनको सिट संख्याका आधारमा सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यातायातका साधनले औपचारिकताका लागि सिट छुट्याउने गरेका छन् । तर, लक्षित वर्गले उक्त सिट सहजै उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि आरक्षण सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने फितलो छ ।
यात्रु नै पालना गर्दैनन्
यातायातको साधनका अगाडिका सिटहरु महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि छुट्याएको हुन्छ । सिटको माथिल्लो भाग झ्यालपट्टी स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । तर, धेरै यात्रुबाटै यो नियम पालना हुँदैन । अझै यस विषयमा सचेत भइसकेका छैनन् । सामान्य यात्रुले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको सिट ओगट्नाले यो व्यवस्था अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
शारिरिक रुपमा हिस्टपुष्ट यात्रु नै महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि छुट्याइएका सिटमा बसिदिन्छन् । लक्षित वर्ग भने उभिएर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् ।
सवारी चालक अरुप क्षेष्ठ भन्छन– ‘लक्षित वर्गका लागि सिट निर्धारण गरेका छौँ । तर, जानकार मानिस नै यो व्यवस्था पालना गर्न तयार देखिँदैनन् । यो तपाईंको सिट होइन, माथि लेखिएको पढ्नुस् भन्दा उल्टै तथानाम गाली गर्छन् ।’
त्यसो त सबै यात्रु उस्तै हुँदैनन् । खाली भएका बेला लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको सिटमा बसे पनि महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त आएमा सिट छोडेर बस्न आग्रह गर्ने पनि भेटिन्छन् । तर, यस्ता यात्रु कमै मात्र हुन्छन् । बहुसंख्यक यात्र त अटेरिनै हुन्छन् ।
चालक सहचालकलाई पैसाकै लोभ
काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सबै यातायातका साधन खचाखच हुन्छन् । सिट संख्याभन्दा धेरै मानिस नबोक्ने साधन नै हुँदैनन् । सिटै नभएपनि सिट मिलाइदिन्छु भन्दै जति सक्दो धेरै यात्रु कोच्ने त सहचालको कामै हो । यात्रुलाई पनि थाहा हुन्छ, सिट छैन । तर, बस छुट्दा समयमै गन्तव्य नपुग्ने भएकाले कोचिएरै जान बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आरक्षण सिटको व्यवस्था कार्यन्वयन कसरी हुन्छ ?
कुन यातायातको साधनले कति यात्रु बोक्न पाउछ ?
माहानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासका अनुसार मिनी बसले २८ जना यात्रु बोक्न पाउछन् । त्यस्तै, ठूला बसले ४२ जना यात्रु बोक्न पाउछन् । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने यो व्यवस्था लागू भएको देखिँदैन । यहाँका साधनले सिट क्षमत वास्तै नगरी अटेसम्म यात्रु बोक्ने गरेका छन् ।
कतिपयलाई यो व्यवस्थानै थाहा छैन
३८ वर्षिय उर्मिला राना काठमाडौंको अनामनगर बस्छन् । उनको कामगर्ने थलो बालुवाटार हो । उनले अनामनगर–वालुवाटार यात्रा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, गाडीमा आरक्षण सिटको व्यवस्था छ भन्ने नै थाहा छैन । यो विषयमा कसैले जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने जिम्मा फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई नै दिइएको छ । जिम्मेवारी पाएपनि ट्राफिक प्रहरीले राम्ररी हेर्न सकेको छैन । यातायातका साधनको चाप व्यवस्थापन गर्नमै उनीहरुको समय बित्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिटको व्यवस्था लागु भएको लामो समय भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म चालक, सहचालक र यात्रुलाई यसबारे सचेतना कार्यक्रम पनि गरिएको छैन । नीति बनाउने तर कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सचेतनाका लागि केही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यवहारिक तहमा यो व्यवस्था कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।
चालक, सहचालक र यात्रुलाई आरक्ष सिटबारे अहिलेसम्म सचेतना कार्यक्रम गर्न नसकिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दास बताउँछन् ।
कुन साधनमा कति आरक्षण सिट ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार हरेक सार्वजनिक यातायातका साधनमा महिला २, अपाङ्ग तथा अशक्त २ र जेष्ठ नागरिकका लागि २ गरी ६ वटा सिट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हाल प्रायः सबै यातायातका साधनमा सिटको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर, कार्यन्वयन नभए अपेक्षाकृत छैन ।
कारवाहीको अवस्था कस्तो छ ?
व्यवस्था पालना नगरे सार्वजनिक यातायातका साधनलाई कारवाही हुनुपर्ने हो । तर, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँका साधनले सकेसम्म धेरै यात्रु बोके पनि कारबाही हुँदैन । कारबाही नै गरितापनि नगन्य संख्यामा मात्र छ । करबाहीको लागि यात्रुले नै उजुरी दिनुपर्छ ।
यात्रुले उजुरी गरेपछि मात्रै सटसंख्या भन्दा बढी यात्रु बोक्ने, आरक्षण सिटको व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्ने यातायातका साधनलाई प्रकृति हेरेर ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिबाना गरिन्छ ।
हालसम्म कतिलाई कारबाही गरियो ?
सार्वजनिक यातायातका साधनले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्नु सामान्य हो । आरक्षण व्यवस्था कार्यन्वयन नहुने समस्या पनि उस्तै छ । हरेक दिन, हरेक समय यातायातका साधनले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकिरहेका हुन्छन् । तर, कारबाही हुँदैन । कारबाही गरिएको तथ्याङ्क पनि कसैसँग छैन ।
नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय ट्राफिक प्रहरी उजुरी नै नआउने बताउँछ । केही वर्ष अघिसम्म केही गुनासा आएपनि कोरोना महामारीपछि गुनासा नै आउन छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्त एसपी दास बताउँछन् ।
शर्मा भन्छन्– ‘हरेक दिन निरीक्षण गरिरहेका छौं । केही वर्ष अगाडिसम्म गुनासो आउँने गरेका थिए । कोरोनापछि भने आएकै छैन् । आरक्षण सिट नपाएको उजुरी त झन शुन्य नै छ ।’
स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको अवस्था कस्तो छ ?
सामान्य अवस्थामा यातायातका साधनमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन खासै चासोको विषय थिएन । तर, कोरोना महामारीपछि सरकारले नै सार्वजनिक यातायातका साधन संचालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेको छ । तर, उपत्यकामा संचालन हुने कुनै पनि साधनले पालना गरेको देखिँदैन । यात्रु पनि उस्तै छन् । गाडी चढ्न पाए पुग्यो ।
यातायातका साधनले यात्रुका लागि दुरी कायम गरेर सिट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, माक्स, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य गामग्री अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।
