Logo
Logo

प्रदेश १ मा को-को बन्दैछन् मन्त्री ?



काठमाडौं । प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । अल्मतमा रहेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भोलि (आइतबार) विश्वासको मत लिँदैछन् । पाँच दलीय गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश १ मा राई नै मुख्यमन्त्री बन्ने शीर्ष नेताबीच सहमति भइसकेको छ ।

प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठन हुने चर्चासँगै मन्त्री आकांक्षी पनि बढेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अन्य प्रमुख दलले प्रमुख मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । तर, प्रदेश १ मा जनमोर्चाको सांसद छैनन् भने विपक्षी गठबन्धनलाई १ सांसद रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सहयोग गर्ने भनेको छ ।

मन्त्रालय संख्या कम भएको र गठबन्धनमा पाँच दल रहेकाले कुनै पनि दलले सोच जस्तो मन्त्रालय पाउने सम्भावना छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बढीमा दुई–दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । ठूला दलका हैसियतमा उनीहरुले बढीमा दुई मन्त्रालय र अन्य साना दलले एक–एक मन्त्रालय पाउन सक्छन् ।

गठबन्धनमा रहेका एक सांसदका अनुसार अहिले नै मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागेको छैन् । तर, धेरै सांसद मन्त्रीका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको र गठबन्धनको सरकार छिट्टै बन्ने भएकाले उनीहरु मन्त्रीका लागि दौडधुपमा लागेका हुन् ।

‘केन्द्रीय स्तरको सहमतिअनुसार पहिला यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयको भागवन्डा गरेर मन्त्रीको टुंगो लाग्छ । अहिले कति र कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन्’ एक नेताले भने ।

कुन दलबाट को हुँदैछन् मन्त्री ?
प्रदेश १ मा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि सबै दलका सांसद मन्त्रीका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेसबाट राजीव कोइराला, हिमाल कार्की, केदार कार्की, शान्ता पौडेल लगायतका सांसदले मन्त्रीका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

सुरुमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दावी गर्दै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बन्ने भएपछि कांग्रेसले प्रमुख मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न खोजेको छ । कांग्रेस भित्रको गुट, उपगुटका कारण एकले अर्कोलाई रोक्ने प्रयाससमेत जारी छ ।

माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेताको हैसियतमा इन्द्र आङ्बो स्वभाविक मन्त्रीका दावेदार हुन् । यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका आङ्बो आफैले भने मन्त्रीका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् । तर, पहिलोपटक मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेकाले उनलाई पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा पनि चर्चा चलिरहेको छ । माओवादीका अन्य सांसदहरु रामकुमार राई, झलकसिंह दर्लामी, सीता थेवे, सौभाग्य राई, उमिता विश्वकर्मा लगायत मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् ।

हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशस्तरका शीर्ष नेतालाई दिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने एकीकृत समाजवादीबाट गणेश तामाङ, खिनु लङ्वा लिम्बू, सरीता थापा, सुनिता चौधरी, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्राकुमारी रेग्मी लगायतका मन्त्रीका लागि लविङमा रहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री नै पाएपछि एकीकृत समाजवादीले थप मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई भागबन्डा पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालय नपाउने सम्भावना रहेको हो ।

यस्तै जसपाबाट जयराम यादव र रामचन्द्र लिम्बू मध्ये एक मन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ । महिलालाई पठाउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा राधा थापा मन्त्री हुने चर्चा छ । यसैगरी प्रदेश १ मा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री बन्ने चर्चा छ । तर, चर्चा नै चलेपनि तुम्बाहाम्फे मन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ । किनकी, प्रदेश सभामा मञ्चको १ मत अर्थात तुम्बाहाम्फे मात्र सांसद हुन् ।

संसदीय अंकगणित के छ ?
विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभाका ५० सदस्य छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ सांसद छन् ।

हाल एमालेको पक्षमा ४१ सांसद छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद भएकाले एमालेसँग ३९ सांसद मात्रै छन् । प्रदेशसभामा कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये एक जना राप्रपाको सांसद रहेको छ । तर राप्रपा सांसद तटस्थ बस्ने भएको छ । अल्पमतमा परेका आचार्यले भोलि पदमुक्त हुने निश्चित रहेको छ । विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्