काठमाडौं । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब एक वर्षमात्र बाँकी छ । तर, एक वर्षका लागि भए पनि २२ निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्दै रिक्त स्थान पूर्ति गर्नुपर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै व्यवस्थाको आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४ र प्रदेशसभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
यी निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न कारण जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । कसैको निधन भयो भने कसैले पार्टी परित्याग गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरु निर्वाचित क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन भएको हो ।
जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका कतिपय ठाउँमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिना कटिसकेको छ । तर, सरकारले भने बल्ल उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचन गर्ने बिषयमा छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै दलहरुसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । अहिले देउवा बेलायत भ्रमणमा छन् । एक सातापछि नेपाल फर्कने देउवाले दलहरुसँग सल्लाह गरेर उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले ४ सिट खाली छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार सांसद पार्टी परित्याग गर्दै नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्दा ४ सिट खाली भएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच वामगठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनकै उम्मेदवारको रुपमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रभु साह, अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट गौरीशंकर चौधरी र कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ४ बाट लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचनमा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन निर्वाचनपछि नेकपा बन्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेसँगै वाम गठबन्धन पनि भत्केको छ । यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचन हुँदा कम्युनिष्टको सांसद संख्यामा पुरानो अवस्था कायम हुने सम्भावना कम छ ।
माओवादीले आफ्नो सिट गुमाउँदै
अहिलेको अवस्था २०७४ को आम निर्वाचनभन्दा फरक छ । नेकपासँगै वाम गठबन्धन विभाजन भएर सत्ता साझेदार गठबन्धन बनेको छ । उक्त गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म लैजाने प्रतिवद्धताहरु नेताहरुबाट सुन्ने गरिन्छ ।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने उपनिर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्नसक्छ । गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्ने र चारै क्षेत्रमा जित हासिल गर्ने अवस्था बनेपनि माओवादीलाई भने घाटा हुने देखिन्छ ।
अभ्यासमा रहेको सत्ता भागबन्डा हेर्दा यी चारै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको मात्र उम्मेदवार हुने सम्भावना कम छ । शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै गठबन्धन जोगाउने सवालमा यी चार निर्वाचन क्षेत्रमा चारै पार्टीका एक–एक उम्मेदवार हुने सम्भावना धेरै छ । यस्तो अवस्थामा चारै निर्वाचन क्षेत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै जिते पनि माओवादीले तीन सिट गुमाउने अवस्था छ । यद्यपि, सत्तारुढ दलले यस विषयमा छिनोफानो गरिसकेका छैनन् ।
