काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन बनाउन जुटेको छ ।
गुठी–मोहीहरूको हितमा सबैका धर्म, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा हुने गरी गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र सुकुम्बासीका प्रतिनिधि गुठी संस्थानका पदाधिकारी, कानुनका जानकार र संस्कृतिविज्ञसँग छलफल सुरु गरेको छ । नेपालको ६८ जिल्लामा गुठी जग्गा छन् । पहाडतर्फ रैतानी, अधिनस्थ र तैनाथी गरी पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी, तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा र राजगुठी दुई हजार ८२ रोपनी रैतानी हुन सकेको छैन ।
मोहीहरूको दिनचर्यामा व्यवधान उत्पन्न भएका छन् । गुठी संस्थानको अनुमति बेगर घर निर्माण गर्न नपाउने, धितो राख्न, बेचबेखन गर्न अनुमति लिनुपर्ने भएकाले किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले किसानका हितअनुकूल हुने, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा र संवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने गरी कानुन बनाइने बताए । यसअघि विभिन्न विवादका कारण सङ्घीय संसद्ले गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता लगेको थियो ।
तात्कालीन सरकारले विसं २०६३ मा ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुला गरेको थियो । तर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले रैकरमा परिणात गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि वर्तमान सरकार किसानलाई जमिनको मालिक बनाउन मिल्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको तयारीमा जुटेको देखिन्छ ।
जग्गा रैतानी भनेको नेपाल सरकार गुठी संस्थानले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाई संस्थानसँग खरिद गरेको जग्गालाई रैतानी जग्गा भनिन्छ । गुठी सञ्चालनको खर्च जुटाउन आम्दानी आउने गरी दाताले हक छाडिदिएको जग्गा गुठी जग्गा हुन् । गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन् ।
नेपालको संविधान, विविध भागको धारा २९० ले गुठी जग्गामा मुलभूत अन्तर नपर्ने गरी भोकाधिकार गर्ने व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नाममा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन् ।
गुठीका जग्गमा जबर्जस्ती घर–टहरा बनाई बस्ने, सत्तल, पाटी, पौवा, बागबगैँचा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक पोखरीका डिलमा घर बनाई बस्ने तथा गुठीका जग्गामा हाटबजार लगाउन र पोखरी ठेक्कामा दिने खालका अतिक्रमण भएका छन् । व्यक्ति र संस्था विशेषले गर्ने अतिक्रमण एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारले गुठी जग्गा उपयोग गरेवापत झण्डै रु दुई अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संस्थानले जनाएको छ ।
गुठी जग्गाको नियमनकारी निकाय गुठी संस्थान हो । संस्थानले पाँच प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको छ । अधिनस्थ, तैनाथी, रैतानी, नम्बरी र खान्गी । गुठी ऐनको दफा ५३ ले गुठीको कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुखको दायित्व हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
