खुकुरी रमका उत्पादक ‘द नेपाल डिस्टिलरिज’लाई कारबाही गर्ने तयारी « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

खुकुरी रमका उत्पादक ‘द नेपाल डिस्टिलरिज’लाई कारबाही गर्ने तयारी


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत मदिराको विज्ञापन गर्दै आएका ‘द नेपाल डिस्टिलरिज’लाई कारवाही हुने भएको छ । द नेपाल डिस्टिलरिजले सोमबार अघिकांश ठूला पत्रिकामा ज्याकेट विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । उक्त विज्ञापन मापदण्ड विपरित भएकाले कारवाही हुने भएको हो ।

विज्ञापन बोर्डले मापदण्ड विपरीत मदिराको विज्ञापन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको साता दिन पनि बित्न नपाउँदै देशका ठूला पत्रिका तथा अनलाइनमा मापदण्ड विपरीत विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ । वोर्डले गत बिहीबार सूचना प्रकाशन गर्दै मापदण्ड विपरीत काम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

चाडबाडको समयमा केही पत्रपत्रिका लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानून विपरीत मदिराका विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भएको भन्दै बोर्डले मदिराको विज्ञापन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

बोर्डले दिएको उक्त चेतावनीको वेवास्ता गर्दै सोमबार खुकुरी रमको विज्ञापन विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा छापिएको पाइएको हो । उक्त विज्ञापनप्रति ध्यायनकर्षण भएको बार्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइँले बताए ।

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष हुमागाइँले बताए । उनले भने, ‘उक्त विज्ञापनप्रति हाम्रो ध्यायनकर्षण भएको छ । यहाँ तीन पक्षको सहभागिता छ । विज्ञापन दाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम सबैलाई कारबाही हुन्छ । कारबाहीका लागि तयारी थालेका छौँ ।’

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने अध्यक्ष गुमागाइँले बताए ।

ऐनमा के छ ?
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा अनुसार मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गरेको १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ मा एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्