काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नगद तरलताको अभाव नेपाली अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको पर्यायवाची नै बनेको छ । एकाध महिना अवस्था सहज देखिए पनि अधिकांश त्रयमास र आर्थिक वर्षको अन्तमा स“धै विकराल समस्याको रूपमा नगद तरलताको अभाव देखिनुलाई सबैले नियमित रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता नै बनेको छ । गत पुसताका सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नगद तरलताको अभावलाई दीर्घकालीन समाधान सहित सम्बोधन गर्नेगरी पुँजी बजारको समग्र सुधार गरिएको बताइरहँदा गत चैत महिनामा पनि नगद तरलताको समस्या देखियो । अहिले बैशाख महिनाको उत्तराद्र्धमा सरकारले बजारबाट ८६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने सूचना जारी गर्दा नगर्दै बजारमा अधिक नगद तरलताको अभाव हुने बैंकरहरूले बताउन थालेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंक स्रोतले अनेकौं औपचारिक तथा अनौपचारिक सुझावसहित नगद तरलताको अभाव नहुने बताइरहँदा बजारमा नगद तरलताको समस्या देखापर्नसक्ने सम्भावना भने टड्कारो रहेको पुष्टि स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको निर्देशनले गरेको छ ।
आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि निक्षेपकर्ताले रकम झिक्नेगरी मुद्दती खाता सञ्चालन नगर्न सूचित गरेको छ । यसको आशय पनि सरकारले आन्तरिक ऋण खपत गर्दा बजारमा नगद तरलताको अभाव नदेखियोस् भन्नको लागि अप्रत्यक्ष उपाय अपनाएको बैंकरले मनन् गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाको क्रममै १ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । योमध्ये बाँकी ८६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेपछि वित्तीय र पुँजी बजारमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासमा आएर एकै पटक ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने सूचना जारी गर्नु परिपक्व निर्णय नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । गत नौ महिनासम्म क्रमशः उठाउनुपर्ने ऋण वित्तीय र पुँजी बजारमा नै असर पर्नेगरी एकै पटक उठाउन सरकार लागि पर्नुको कारण थाहा पाउन नसकिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार सरकारले एकैचोटी झण्डै पौने खर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकको ब्याजदर र पुँजी बजारमा स्वतः प्रभाव पर्नेे छ । सरकारले उठाउन खोजेको अधिकांश रकम यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकमबाटै जाने हो । त्यसरी एकैपटक झण्डै १ खर्ब रूपैयाँ प्रणालीबाट सरकारको खातामा थन्किँदा ब्याजदरदेखि दोस्रो बजारसम्म नसोचेको प्रभाव पर्नेे छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा चाप पर्ने र नगद तरलताको अभाव हुने बजारबाट प्रतिक्रिया आए लगत्तै सरकारी स्रोतले यसबीचमा सरकारले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको झण्डै १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीको रकम भुक्तानी गर्ने योजना रहेकाले विद्यमान वित्तीय बजारको नगद तरलतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । सरकारको भुक्तानी प्रक्रियाका कारण उसले एकै पटक त्यत्ति धेरै रकमको भुक्तानी गर्न नसक्ने नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, नीजि क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न गत आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि निक्षेपकर्ताले रकम झिक्नेगरी मुद्दती खाता सञ्चालन नगर्न सूचित गरेको छ । यसको आशय पनि सरकारले आन्तरिक ऋण खपत गर्दा बजारमा नगद तरलताको अभाव नदेखियोस् भन्नको लागि अप्रत्यक्ष उपाय अपनाएको बैंकरले मनन् गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत पुँजी कोष अनुपात ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । नियमानुसार बैंकहरूले यो अनुपात ८० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्नुपर्छ । तर यस्तो अवस्थामा सरकाले एकाएक ८६ अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउन खोजेपछि स्वतः बैंकिङ प्रणालीमा नसोचेको दबाब पर्नेमा स्वतन्त्र विश्लेषकहरू पनि सहमत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना पूर्व उपाध्यक्ष भन्छन् ‘आर्थिक वर्षको अन्तमा एकैचोटी आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य वित्तीय अनुशासन भित्र पर्दैन । अर्कोतर्फ, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार ठूलो मात्रामा ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेकाले पनि बजारमा थप ऋणयोग्य रकमको सिर्जनामा कठिनाई हुनेछ ।’
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केही रकम बाहिरिए पनि त्यहि रकमबाट सरकारले यसअघिको आन्तरिक ऋणको समेत भुक्तानी गर्ने र पूर्वार्धार निर्माणको क्रममा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ठूलो रकम पुनः बजारमा आउने भएकाले खासै असर नपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले नीजि क्षेत्रका बैंकरलाई आश्वस्त पार्दै ‘बजारमा नगद तरलताको अभाव देखिएमा विगतमा झैं केन्द्रीय बैंकले रिपोको मात्रालाई बढाउन सक्ने’ वचन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । स्मरणरहोस् सरकारले गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाको क्रममै १ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । योमध्ये बाँकी ८६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेपछि वित्तीय र पुँजी बजारमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।
