केपी ओली स्टालिनले झै प्रचण्ड, माधव र झलनाथ सिध्याउन चाहन्थे « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo
अन्तर्वार्ता

केपी ओली स्टालिनले झै प्रचण्ड, माधव र झलनाथ सिध्याउन चाहन्थे


दृष्टि संवाददाता


देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आधारभूत जनताको दैनिकीमा खासै अन्तर आउन सकेको छैन् । जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । महंगी बढेको छ, आयको स्रोत बढ्न सकेको छैन् । देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषका साथ बनेको झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार नेतृत्वकर्ता केपी ओलीको कारण काम गर्न नसकेर वा नचाहेरै ढल्यो । सत्तामात्र ढलेन नेकपा तीन चिरा पर्यो । ओलीले किन काम गर्न सकेनन्, दुईतिहाइ हाराहारीको पार्टी किन तीन टुक्रा भयो ? सत्तारुढ गठबन्धन कहिलेसम्म चल्ला, समाजवादीहरूको केन्द्र बनेर तत्कालै राज्य संचालन गर्न सम्भव छ ? जस्ता प्रश्नमा आधारित भएर राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडासँग गरिएको कुराकानी :

जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको दुईतिहाइ हाराहारीको कम्युनिष्ट सरकार किन टिक्न सकेन ?

कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । सद्भाव पनि थियो र जनताले भोट पनि दिएका हुन् । कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा जनताले ठूलो साथ, समर्थन, त्याग, र बलिदान गरे । कम्युनिष्ट पार्टीले परिपक्वताको चरण पनि पार गरेका थिए । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीले ०७४ सालको चुनावमा पहिलोपटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । तर, पनि जनताका अपेक्षा पूरा भएनन् । घटनाक्रम अनपेक्षित पाटोमा विकसित भए । नेकपा तीन टुक्रा भयो । मात्रात्मक सवालमा भिन्नता भएपनि तीन टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत चरित्रमा भिन्नता देख्न त्यति सजिलो छैन् । नेकपाको केपी ओली समूहले तीन वर्षको अवधिमा जे गर्यो, त्यसको तुलनामा निःसन्देश माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डहरूले भन्नुभएको कुरामा बढी सान्दर्भिकता छ । तर, दीर्घकालीन हिसाबले एजेन्डा, कार्यशैली, विचार र दर्शनको प्रश्नलाई जोडेर हेर्ने हो भने ठूलो भिन्नता म देख्दिनँ ।

यसलाई विश्व सन्दर्भलाई जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । कम्युनिज्ममा किन समस्या आयो ? कम्युनिज्मको उत्पत्ति मानिएको कार्ल मार्क्सको देश जर्मनी कार्ल मार्क्सको बाटोमा हिडेन । लेनिनको देश सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भएर गयो । कम्युनिज्म ढल्यो । मध्य र पूर्वी युरोपका दर्जनौँ देशमा कम्युनिज्म समाप्त भयो । चीनमा सन् १९७८ पछि माओले भनेको लाइनमा ठूलो फेरबदल आयो । त्यसको प्रभाव भियतनाम र लाओसमा पनि पर्याे । अहिले हेर्दा, साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा, कम्युनिष्ट भन्न बाँकी दुई वटा मात्र देश रहे–उत्तर कोरिया र क्युवा । यद्यपि, उत्तर कोरियाको पनि आफ्नै संकट छ । त्यो कम्युनिज्म हो कि नयाँ प्रकारको एउटा वंशवाद हो ? कम्युनिज्ममा के समस्या छ ? यसको समीक्षा हुनुपर्छ वा समाप्त हुन राजी हुनुपर्छ ।

विश्व सन्दर्भबाट नेपालमा विल्कुल फरक भएको होइन । तर, अलिकति भिन्नता चाहिँ छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र ओली समूहको जसरी उदय भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिसावले हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन् । ओलीको उदय उनको इच्छा वा चतुर्याईंले मात्रै भएको होइन । उनी एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । संसदीय दलका नेता हुन् । प्रचण्डसँग आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सम्झौता गरेर पार्टी एकता गरेकै हुन् । त्यो किन टिकेन त ? वैधानिक प्रक्रियाबाटै उनी आए । उनको उदयलाई आकस्मिक मान्न जरुरी छैन् । यहाँ अर्को प्रश्न आउँछ– प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ भन्दैमा व्यक्ति र राजनीतिक प्रवृतिको उदयले इतिहासमा सही परिणाम दिन्छन त ?

नेपालको क्रान्तिकारी परिवर्तनको जुन प्रक्रिया थियो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोकतन्त्रलाई अझै लोकतान्त्रिकरण गर्ने, सुशासन ल्याउने लगायतका मुद्दामा ओली समूहको वैचारिक योगदान थियो कि थिएन ? यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन भइसकेको एउटा क्रान्तिकारी समाजमा म गणतन्त्र विरोधी हुँ, म संघीयता विरोधी हुँ, म धर्मनिरपेक्षता विरोधी हुँ भनेर खुलेआम त नभन्नुहोला । कुनै पनि राजनीतिज्ञले त्यो भन्दैन । राजनीतिज्ञले त जनताको मनोविज्ञानलाई हेर्छ ।

त्यसैले ओलीले त्यो नभन्नुहोला । तर, उहाँको रुझानहरू के थियो त ? मधेस आन्दोलन वा जनजाति आन्दोलनप्रति ओलीको रुझान के थियो ? यी सबै चीजलाई हेर्ने हो भने ओली नेपालको क्रान्तिकारी प्रक्रियाको विरोधीधारको नेता हो । विरोधीधारको नेता क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र कसरी स्वीकार्य भयो ? त्यो पनि नियमित प्रक्रियाबाट । कम्युनिष्ट पार्टी त क्रान्तिकारी हुन्छ, त्यसले सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको निम्ति संघर्ष गर्छ, सबै धर्म र जातजातिलाई सम्मान गर्छ । भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । तर, ओली त्यसको विरोधी रुझान राख्नुहुन्यो । त्यस्तो व्यक्तिलाई एमालेले महाधिवेशनबाट आफ्नो नेता कसरी बनायो ? यहाँ ठूलो विरोधाभाष देखियो । नेतृत्व र नीतिमा राष्ट्रको परिवर्तनको गति र पार्टीको गतिलाई छाम्न सक्ने कार्यकर्ताको चेतनास्तरमा ठूलो खाडल देखियो ।

अदालतको आदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुनु, केही समयपछि एमाले विभाजित हुनको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?

पहिलो त, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गन्जागोल, दोस्रो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र आन्दोलनको उद्देश्य विपरित रुझान भएको ओलीको उदय र तेस्रो मूल नेताहरूको अहंकारको टक्कर । जस्तो प्रचण्डले ओलीसँग आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गरेको त हो रहेछ नि । त्यो सम्झौता दुई, अढाइ वर्ष लुकाएर राख्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? जब ओलीले छाड्नुपर्ने बेला आयो, त्यसपछि प्रचण्डले सार्वजनिक गरे । ओलीले त्यो सम्झौताको अपनत्व नै लिएनन् । त्यसपछि प्रचण्डले भने– मैले आफै प्रधानमन्त्रीको दाबी छाडेँ । सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको पालना गर्ने दायित्व हुन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले पनि ओलीले अढाई वर्षमा सत्ता छाड्नुपथ्र्यो । त्यो पनि ओलीले गरेनन् । त्यसपछि उनीहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । ओली आउँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आए । तर, जब आफ्नो नेतृत्वमा संकट आयो तव उनले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र समाप्त पारिदिए । प्रचण्ड, माधव, झलनाथलगायतले आरोप लगाएपछि ओलीले दुईटा काम गर्नुपथ्र्यो । पहिलो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँछु, जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो । अर्को, संसदीय दलको बैठक बोलाउँछु, जे निर्णय गर्छ त्यही गर्छु । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत मसँग छ भने तिमीहरू चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्नुपथ्र्यो । संसदीय दलले मलाई पुनः अनुमोदन गर्यो भने तिमीहरू चुप लागेर बस्नुपर्छ । संसदीय दलले अनुमोदन गरेन भने प्रधानमन्त्री छाड्छु, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेन भने पार्टी अध्यक्ष छाड्छु । त्यो एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हुन्थ्यो ।

तर, ओलीले त्यो बीचमा न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए, न संसदीय दलको बैठक नै । यसरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक संकटमा आइपुगेको छ । तर, अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने संगठनात्मक रुपमा नेटवर्कको हिसावले शक्तिशाली नै छ । यहाँनेर पनि अर्को प्रश्न आउँछ– कुनै आन्दोलन वैचारिक, नैतिक, राजनीतिक हिसावले पतन हुन्छ, संगठनात्मक शक्तिको कारणले मात्रै लामो समय टिक्न सक्छ कि सक्दैन ? संगठनात्मक शक्तिको आधार भनेको फेरि पनि वैचारिक, नैतिक र राजनीतिक नै हो ।

ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसमा नितान्त व्यक्तिगत विषय मात्रै थियो कि देशीविदेशी शक्तिको भूमिका पनि ?

मेरो विचारमा यसका तीन वटा फ्याक्टर छन् । ओली यसमा एउटा चतुर खेलाडीजस्तो देखिन खोज्नुभयो । तर, एक्सपोज हुनुभयो । त्यो कुरा लुकेन । नेपालमा अहिले तीनवटा शक्तिको स्वार्थ देखिएको छ– भारत, चीन र अमेरिका । गत चुनावमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गरेर चीनसँग व्यापार, पारवहान सन्धी, केरुङको चुच्चे रेललगायतका भाषण ओलीले गरेका थिए । नेपालको भारत रुझान भएको राजनीति र अर्थनीतिलाई थोरै फर्काएर सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ, दुई छिमेकी देशसँग सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भाषण ओलीले गरे । तर, त्यो ओलीको इमान्दार प्रयास थिएन । खाली मधेस आन्दोलनले संविधान निर्माणको बेला ओलीले कार्ड प्रयोग गरेका थिए । सामन्त गोयलहरूलाई बोलाएर फेरि सलुकी गर्न थाले । जसपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूलाई फुटाएर आफ्नो सरकार बचाउने योजना सामन्त गोयलहरूसँग बसेर बनाए । तर, सत्ता टिकाउन ओली सफल भएनन् ।

आफ्नै पार्टीमा बहुमत हुँदाहुँदै अनेक नाजायज खेल खेल्ने स्थितिमा ओली किन पुगे ?

ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जुन प्रवृतिको नेतृत्व गरे, त्यो प्रवृतिअनुसार ओली एकल नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिष्ट जनमत र पार्टीलाई कब्जा गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा त प्रचण्डसँग आधाआधा प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता लागू नगरेबाटै पुष्टि भइसकेको थियो । एकल नेतृत्वका लागि त ओलीले नेपाल र खनाललाई पनि लखेट्नै पथ्र्यो । लेखेट्ने प्रक्रिया सजिलो होस भनेरै ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका हुन् । ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नै राजनीतिक संकट चुलिएको हो । त्यो अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य विस्तारै आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई तत्कालीन नेकपाबाट बर्हिगमन हुने वातावरण बनाउने या उनीहरू बर्हिगमित भएनन् भने आफै एउटा समूह लिएर निस्कने ।

लेनिनको पालाको कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जुन सोच थियो, त्यसको विपरित दिशामा ओली लागे । लेनिनको सिद्धान्तमा कम्युनिष्ट पार्टीमा धेरै नेता बस्न सक्छन्, उनीहरूबीच जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त लागू हुन्छ, जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तअनुसार विचार विमर्श हुन्छ । अल्पमत, बहुमत हुन्छ, फरक मत महाधिवेशनमा जान्छन । त्यसमध्ये जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यसैको लाइनअनुसार अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टी चल्छ । तर, त्यसमाथि ओलीले प्रहार गरे । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीमा धेरै नेता बस्न सक्दैनन्, बस्नु हुँदैन, बस्न मिल्दैन ।

लेनिनको पालाको, मदन भण्डारीको पालाको कम्युनिष्ट पार्टी ओलीको पालामा आइपुग्दा लेनिनको पार्टी स्टालिनको पालाको जस्तो भयो । स्टालिनले कसैको हत्या गरे, कसैलाई पार्टीबाट निकाले, कसैलाई असान्दर्भिक बनाएर सके । ओली त्यही चीज प्रचण्ड, माधव, झलनाथको हकमा गर्न चाहने रहेछन । ओलीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेका होइनन् कि माओवादी जनआन्दोलन र पार्टीले निर्माण गरेको जनमत र संगठन कब्जा गर्ने, प्रचण्डलाई एक्ल्याएर निकाल्ने । माधव र झलनाथले निर्माण गरेको संगठन र जनमत कब्जा गर्ने, उनीहरूलाई एक्ल्याएर निकाल्ने भन्ने रणनीतिमा लागे । यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्टालिनको रणनीति हो ।

ओलीको गलत कामको परीणामस्वरुप पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धन दीर्घकालिन रुपमा जाने सम्भावना छ कि छैन् ?

आगामी चुनाव पाँच दलीय गठबन्धनबाटै लड्नु सबै दलको निम्ति हितकर छ । र, समाजवादको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पनि यो आवश्यक छ । नेपालमा समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयताविरोधी तत्वहरू केपी शर्मा ओलीको वरिपरि गोलबन्द भइरहेका छन् । कमल थापा, रवीन्द्र मिश्रलगायतले दैनिक रुपमा ओलीको प्रसंशा त्यसै गरेका छैनन् । त्यो लाइन एकीकृत भएर आउन खोजिरहेको छ । संगठनात्मक रुपमा पनि त्यसलाई अहिले ठूलै चुनौती मान्नुपर्छ ।

राजनीतिक विचार र एजेन्डाको प्रश्न एउटा हो भने शक्तिको प्रश्न अर्को हो । अहिले नै नेपालमा दक्षिणपन्थी शक्ति कमजोर भइसके, त्यसैले प्रगतिशील शक्तिहरूको रचनात्मक प्रतिष्पर्धाबाटै हामी समाजवाद ल्याउन सक्छौँ भन्ने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राजावादीहरूको चलखेल पनि उत्तिकै छ । देशीविदेशी तत्वहरूको चलखेल पनि उत्तिकै छ । हामीले यो पाटोलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । कांग्रेसले कम्युनिष्ट टुटफुट भएका छन्, यस्तो बेलामा हामी एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भने हामीले किन टाउको दुखाउनुपर्याे, हामीले किन गठबन्धन गर्नुपर्यो, हामीले किन गठबन्धनका लागि सिट छाड्नुपरो भन्ने आधारमा मात्र गठबन्धन दीर्घकालीन नजाने देखिन्छ ।

अथवा, कांग्रेसको साथीहरूमा भएको यो सोचका कारणले मात्रै यो गठबन्धन चुनावसम्म जान सक्दैन, अरु कुनै पनि कारण गठबन्धन सँगै जान नसक्ने मैले देख्दिनँ । कांग्रेसका साथीहरूलाई म एउटा सार्वजनिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु– तपाईंहरू ठण्डा दिमागले विश्लेषण गर्नुस्, ठीक छ तपार्इंहरूको पार्टी अहिले फुटेको छैन, अरु सबै टुटफुट भएका छन् ।

यस्तो बेला एक्लै पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच्नुलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ । तर, प्रश्न के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार कहाँ आइपुगेको छ ? त्यो राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न कांग्रेसको शक्ति एक्लै पर्याप्त छ ? मलाई लाग्दैन कांग्रेसको एक्लै शक्ति पर्याप्त छ । यो कुरालाई विश्लेषण गर्न उहाँहरू चुक्नुभयो भने उहाँहरूले सोचेभन्दा अनपेक्षित परीणाम पनि आउन सक्छ ।

दोस्रो गठबन्धन हुँदा कांग्रेसलाई के बेफाइदा छ । समानुपातिक पनि भएको हुनाले कुन पार्टीको कति भोट भन्ने थाहा भइनै हाल्छ । अनि पार्टीहरूले १६५ ठाउँमा उम्मेदवार छरेर मात्र के हुन्छ र ? जहाँजहाँ भाग पर्छ, त्यहाँ परिणाम निकाल्ने हिसावले अघि बढ्ने हो भने गठबन्धनका सबै दललाई राम्रो हुन्छ । हाम्रो, निर्वाचन प्रणालीले पनि कुनै एक दललाई मात्रै बहुमत ल्याउन कठिन छ ।

गठबन्धन सरकारले जनतामा सकारात्मक छाप छाड्ने काम गर्न सकिरहेको छैन । खास समस्या कहाँ हो ?

यो सरकार अनपेक्षित सरकार हो । जनताले त पाँच वर्षको लागि कम्युनिष्ट सरकारलाई मत दिएका थिए । विशेष गरेर, कांग्रेस र जसपालाई यो बेला सरकारमा पुगौला भन्ने पनि थिएन । आवश्यक तयारी पनि गर्न पाएका थिएनन् । ओलीको गलत कामको प्रक्रियास्वरुप यो सरकार बन्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार छन् । उनीहरूको नीतिमा त ठूलो भिन्नता देखिदैन । ओलीसँग समस्या भए उनीहरू निस्कए । जस्तो एमसीसी कांग्रेस र जसपा पास गरौँ भनिरहेका छन् । माओवादी र समाजवादी पास गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । गठबन्धन दलको निर्णयविना त एमसीसी पास हुने अवस्था छैन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा कानुन, बजेट सबैका लागि पहिला संसदमा जानुपर्छ । संसदबाट पारित नभइ त हाम्रो व्यवस्थाले मिल्दैन । ओली समूहले संसद पुनःस्थापना भएकै बेलादेखि बैठक चल्दै दिएन । कुनै नयाँ कानुन ल्याउन खोज्यो अप्ठ्यारो, बजेट समीक्षा गर्न खोज्यो अप्ठ्यारो । विपक्षी भनेको संसदीय अभ्यासमा राज्यको अंग हो कि होइन ? ओली पक्षले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । हाम्रा दलहरूमा पुरातनवादी सोच, चिन्तन अहिले पनि कायमै छ । २१औँ शताब्दीको राज्य संचालन, राज्य व्यवस्थापनको कौशल अभाव छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ जस्तो लाग्छ ।

विवादित न्यायलयको विषयमा पनि दलहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

न्यायलयको समस्या के हो र यो कसले उठाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विवेचना हुन आवश्यक छ । कतिपयले तत्कालिन उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रकरण, कतिपयले भ्रष्टाचार, कतिपयले प्रधानन्यायाधीशमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव भन्ने गरेका छन् । बारले आन्दोलन गर्याे, न्यायिक क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरुले आन्दोलन गरे, त्यसैले प्रधानन्यायाधीश अब राजीनामा देउ भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारी भूमिका मागेको विषय छ । पहिले पनि ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्ययादेश ल्याउँदा विवादास्पद नियुक्ति भएका छन् । संवैधानिक निकायमा भएका ५०–५२ वटा नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको विषय आएकै हो ।

ओली संकटमा रहेको बेला प्रधानन्यायाधीशलाई भाग माग्न बानी लगाउने काम ओलीले गरेका रहेछन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार आएपछि सुरु भएको समस्या होइन यो । दोस्रो हमाल प्रकरण जुन आयो, हमालले त राजीनामा दिइसके । त्यहाँ हमाल, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश मुछिने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरिसकेपछि भन्न सक्नुपर्थ्याे- कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सांसद नभएपनि ६ महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ । त्यो अधिकार संविधानले नै दिएको छ । ओली सरकारको पालामा पनि त्यस्तो अभ्यास भएको थियो । युवराज खतिवडा, मणिचन्द्र थापालगायत मन्त्री भएकै थिए ।

कानुन व्यवसायीहरू हमाल प्रकरण सानो विषय मात्र भएको बताउँछन् । ठूलो कुरो के हो त ? भ्रष्टाचार र न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेको विषय कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन् । यी दुई विषय दलहरूले निरुपण गर्ने विषय हुन् कि होइनन् ? कि त संसदभित्र महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुुनुपर्यो । त्यो एउटा दलले मात्र गरेर हुँदैन । संसद नै सक्रिय छैन्, अवरुद्धको स्थितिमा अधिवेशन अन्त्य भएको छ । महाअभियोग नै लगाउने हो भने पनि संसदमा भएका दलहरूबीच सहकार्य चाहियो ।

न्यायलयमा यतिधेरै समस्या हुनु दुःखद हो । लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले नराम्रो हो । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनमा चल्ने देश हौँ हामी । विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई हटाइदिने हो भने लोकतन्त्र ९० प्रतिशत मर्छ । त्यसकारण न्यायालयमा जुन संकट आएको छ, यसमा को–को जिम्मेवार छन् ? सम्बन्धित पक्षहरू पहिले यसको तथ्यसम्म जानुपर्छ । तथ्यको पहिचान भइसकेपछि त्यसको विधिसम्मत प्रक्रिया के हो, त्यो अपनाउनुपर्छ । निकास विधिसम्मत हुनुपर्छ, राजनीतिक होइन ।

कांग्रेसीले पनि समाजवादी हुँ भन्छन्, कम्युनिष्टले पनि समाजवादी हुँ भन्छन्, समाजवादी नाम गरेका दल पनि धेरै भइसकेँ । नेपालमा समाजवाद यति प्यारो हुने अवस्था कसरी बन्यो ?

समाजवाद हाम्रो भविश्यको गन्तव्य हो । धेरै दलहरूले समाजवाद भन्छन् भने मलाई खुसी नै लाग्छ । आम सहमति बन्दै गयो भने नै भविश्यमा राष्ट्रको कार्यदिशा बन्ने हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुने हो । उदाहरणको लागि जतिबेलासम्म गणतन्त्र चाहने दलहरू थोरै थिए, त्यो बेलासम्म गणतन्त्र आएको थिएन । जब गणतन्त्रवादी दलहरूको संख्या बढ्यो गणतन्त्र पनि आयो । समाजवादी दलहरूको संख्या बढ्नु समाजवाद आउने संकेत हो । यो खुसीको कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो । फेरि समाजवादी, समाजवादी भनेर नाम मात्रै राखेर चाहिँ हुँदैन । यसलाई तीन फ्याक्टरबाट हेर्नुपर्छ ।

एउटा कांग्रेस, कम्युनिष्ट र समाजवाद । के यी तीनवटै पोलिटिकल ट्रम एउटै हुन् ? कांग्रेसले पनि भन्छ– म समाजवादी हो । कम्युनिष्टले पनि भन्छ– म समाजवादी हो । समाजवादीले त समाजवादी भन्ने नै भयो । राजनीतिक शास्त्रमा यी तीनको फरकबारे हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले स्पष्ट पार्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो कि उदार लोकतान्त्रिक ? जुन हो, त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । कांग्रेस व्यवहारमा उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती हो, तर प्रजातान्त्रिक समाजवादी हौँ भन्छ । समाजवादका लागि यसले समस्या खडा गर्छ । अर्कोतर्फ, साम्यवाद र समाजवाद भनेको फरक कुरा हो । कम्युनिष्ट साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । कुनै दिन निजी सम्पतीविहीन हुनेछ, राज्य नै रहने छैन, वर्गविहीन भइन्छ, नाफाविनाको अर्थतन्त्र हुन सक्छ भन्ने चिन्तनलाई साम्यवाद भनिन्छ ।

अनि समाजवादी भनेको योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको दाम । हरेक नागरिकलाई योग्य बनाउनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सेवा सुविधाबाट योग्य र सक्षम बनाउनुपर्छ । योग्य र सक्षम नागरिकले जुनस्तरको काम गर्छन्, त्यसको प्रतिफल न्यायोचित ढंगले पाउँछन् । नागरिकले काम गर्नुपर्छ, कामअनुसारको प्रतिफल पाउने हुँदा सम्पत्तिमा असमानता हुन्छ । धेरै काम गर्नेले धेरै ज्याला पाउँछ, कम काम गर्नेले कम ज्याला पाउँछ ।

समाजवादीहरूले समाजवाद भनेर मात्रै हुँदैन । समाजवादको मार्गचित्र के हो ? उनीहरू भोलि शक्तिमा आए भने कसरी समाजवाद निर्माण गर्छन । त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । र समाजवादीहरूको एउटा केन्द्र बन्नुपर्छ । जसमा कांग्रेसभित्रका र कम्युनिष्टभित्रका समाजवादीहरू अट्न सकून् । यसरी अगाडि बढ्ने हो भने नेपालमा समाजवाद ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता देखिन्छ । समाजवादमा यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
समाजवादमा सुरक्षा, ठूला पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसरको न्यायिक वितरण राज्यको जिम्मामा हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गरेर समाजवाद आउँदै आउँदैन । यसको अर्थ निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । म एउटा उदाहरण नै भन्छु–कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्वअर्थमन्त्री, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा छलफलमा समाजवाद नेपालमा असम्भव कुरा हो भने । उनी आफै समाजवाद भन्ने पार्टीको नेता, अझ कम्युनिष्ट नेता । उनी नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्रले नै समाजवाद सम्भव छैन भन्छन् । टेबल छलफलमा एउटा र जनतालाई भन्ने अर्को गर्दा पनि समस्या भएको छ ।

सुरुमै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने होइन । सार्वजनिक सेवा सुविधालाई निजीभन्दा अब्बल बनाउने हो । त्यसपछि जनता निजीमा जान छाड्छन् । त्यसपछि निजी क्षेत्रले विस्तारै आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन गर्छन । उदाहरणको लागि अस्पताललाई मल, सिनेमा हल बनाउन सक्छन् । विद्यालयलाई गोदाम बनाउन थाल्लान । त्यो स्वतन्त्रता त निजी क्षेत्रलाई हुन्छ नै ।

आवासमा पनि त्यही हो । पाण्डेको बुझाइ जस्तै सबै घर राष्ट्रियकरण गर्ने होइन । घर हुनेलाई त आवासको दृष्टिकोणले अहिले नै समाजवाद छ, घर नहुनेका लागि हो समाजवाद चाहिने । आवासको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक आवास प्राधिकरण बनाउने । प्राधिकरणले सहरहरूमा ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट बनाउ थाल्छ । आम्दानीको पाँच वा दश प्रतिशत मासिक तिरेर व्यक्तिले फ्ल्याट पाउँछ । पाँच वा दश प्रतिशत चाहिँ उसले जागिर खानेअवधिभर तिर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक आवासको नेटवर्क हुन्छ । कोही काठमाडौंबाट सरुवा भएर विराटनगर भयो भने विराटनरमा पनि सार्वजनिक आवासको फ्ल्याट हुन्छ । उसले काठमाडौँ छाडेर त्यहाँ बस्न पाउँछ । यो मोडलमा जाने हो । सुकुमबासीको यत्रो ठूलो समस्या छ, कहाँबाट जमिन ल्याएर दिने ? सार्वजनिक आवासको मोडलमा गएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ । होइन भने समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । यसरी हामीले नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न सक्छौँ । नेपालमा समाजवाद सम्भव छ । तर, कांग्रेस र कम्युनिष्ट मोडलबाट सम्भव छैन ।

नेपालमा तत्कालै समाजवादी केन्द्र बन्ने र त्यसले शासनसत्ता संचालन गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ?
पञ्चायतविरुद्ध लड्दा, गणतन्त्र ल्याउँदा सबै एक भएजस्तै समाजवाद ल्याउन सबै किन एक नहुने ? समाजवाद पनि एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक कार्यभार हो । महत्वपूर्ण काम गर्न हामी एक किन नहुने ? यो त अहिले भर्खर सुरुवातमा छ । अलिकति समय त लिन्छ । परीणाममा पुर्याउन सबै ठाउँका समाजवादीहरूले समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रियालाई आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार ढंगले योगदान गर्नुपर्छ । केही समयमा त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्