क्रमस…
संगठनको कार्यवाहक प्रमुखको रुपमा मैले करिब एक वर्ष काम गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष महालेखाको कार्यमार्फत सिंगो राज्य प्रणालीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नेबारेमा स्पस्ट पारेको थिएँ ।
यसैगरी ठूला संस्थानहरुको लेखापरीक्षण क्रममा सुधारका लागि समेत केही नीतिगत परिवर्तन गरियो । जसमा विशेषतः नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम र कृषि विकास बैंकको लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीमै परिवर्तन गरियो । कतिपय बढी आलोचित चार्टर एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षकको काम कटौती गरियो भने, इमान्दार लेखापरीक्षहरुलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिने काम भयो ।
संस्थानको लेखापरीक्षण सुधारका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नेपाल ट्रष्टलगायतका निकायमा विशेष लेखापरीक्षण कार्ययोजना तयार पार्न लगाइयो ।
फलस्वरुप हाम्रो कार्यकालपछि वाइडबडी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, यतीको जग्गा भाडा प्रकरण, विद्युत चुहावट प्रकरण सार्वजनिक भए । यसका लागि अनियमितताजन्य कार्य हुने निकायका प्रमुखहरुसँगै छलफल गरी हाम्रै पालाबाट विशेष लेखापरीक्षका लागि कार्य थालनी गरियो । यसले परिणाम पनि दियो ।
राजस्व क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व चुहावटलगायतका विषयमा वर्षेनी उजागर गर्ने गर्दछ । यसैक्रममा महालेखाको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै हाम्रो प्रयासले करिब ३५० अर्बका राजस्व प्रकरण जसमा पूँजीगत लाभकर, कर फछर्योट आयोगको रकम, भ्याट रकम फिर्ता, राजस्व छुटलगायतका विषय निर्भिकताकासाथ उठान गर्ने काम भयो ।
यी राजस्व प्रकरणका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्न त्यति सजिलो थिएन । यसबारेमा संगठनभित्रै कतिपयको विमति थियो । बेरुजु हटाउन अर्थ मन्त्रालय एवं सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीको निरन्तर दबाब रह्यो । यसमा हामीप्रति आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाइयो ।
मातहतका साथीहरुले यी बेरुजु कानुनअनुसार राख्न नमिल्ने कुरामा जोड गरेका थिए भने, कतिले प्रतिवेदनको ढाँचामै आपत्ति जनाएका थिए । म आयकर कानुनको विद्यार्थी र राजस्वको जानिफकारसमेत भएकाले यसमा विचलित भइनँ ।
साथै म, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समयदेखि भाग लिएको र बेरुजु फछर्योट समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेकाले यसबारेमा अनुभवी नै थिएँ ।
राजस्वका विषयमा यसका जानिफकारहरुसँग समय–समयमा परामर्शसमेत लिने गर्दथेँ । २०६७ सालमै मैले राजस्व महाशाखा हेर्दा मेरै चासोमा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेललाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर काममा लगाएका थियौँ ।
त्यसै गरेर पूर्व कर महानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र स्वर्गीय वंशीधर घिमिरेसँग पनि राजस्वका विषयमा परामर्श पटक–पटक लिने काम हुन्थ्यो ।
यसरी काममा व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने कार्यमा हाम्रो निर्देशनालय अन्यको तुलनामा अगाडि थियो । किनकि, म अरुका तुलनामा काममा सदैव नयाँपन दिन चाहन्थेँ । लाभकरमा त एउटा कम्पनीको मात्र बेरुजु उल्लेख नगरी अन्य चारवटा क्षेत्रको उल्लेख गरेका थियौँ । सबै गरेर राज्यलाई करिब १ खर्व राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको थिए ।
वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदा अन्य विषयभन्दा यस विषयले बढी महत्व पायो । त्यसपछि मेरो मनोबल झन् उच्च बन्यो । प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारमाध्यामले सार्वजनिक गर्यो । यसपछि हतार–हतारमा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस भयो । मैले पनि राजीनामा दिएँ ।
एनसेल प्रकरण
राजीनामा दिनुको कारण लाभकर रकम सरकारले असुली सजिलैसँग गर्ने देखिएन । संसद्ले पनि चासो दिएको पाइएन । र सर्वोच्च अदालतमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दामा जाने निधो गरिसकेको थिएँ ।
यसैबीच म र पूर्वसचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलबीच सल्लाह भइसकेको थियो । यस कार्यमा कानूनी सल्लाह डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग लिइसकेका थियौँ । मुद्दा २०७४ माघ १४ मा दर्ता गर्यौं । मुद्दामा संविधानअनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा थियो । मुद्दाकातर्फबाट हामी ६ जनामात्र थियौँ भने एनसेलका तर्फबाट लाभकर नलगाउन संविधानविद्् वरिष्ठ अधिवक्तालगायत २ दर्जनभन्दा बढी कानुनविद् संलग्न थिए । जसमा शम्भु थापा, कोमलप्रसाद घिमिरे, देवेन्द्र न्हुच्छे प्रधान, पूर्णमान शाक्य, रामशरण पोखरेल, सुमन आचार्यलगायतका कानुनविद्हरु लागेका थिए ।
मुद्दा हेर्न पाँच जनाको बृहत् पूर्णइजलास थियो । प्रथमपटक पूरै लाभकर तिराउने गरी फैसला भयो भने दोस्रोपटक भारी रुपमा कर घटाएर फैसला गर्यो । यसरी कर घटाउने माननीय संयोजक न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसहित पाँच जना रहनुभएको थियो । एनसेलको जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व ढुकुटीमा आयो अझै आंशिक २० प्रतिशत हिस्सा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
पहिलो प्रधानन्यायाधीशसहितको फैसलाले आयकर ऐन, २०५८ को लाभकरका बारेमा व्याख्या गर्ने काम भयो । विगतलाई हेर्दा प्रायः गरेर ठूला राजस्वका प्रकरणहरुमा अदालतबाट फैसला हुँदा व्यवसायीहरुकै पक्षमा फैसला भएको पाइन्छ ।
विगतमा करिब २०५५ सालताका १३ करोडको सूर्य टोवाकोको जर्तीसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट कम्पनीलाई नै जिताउने काम भयो । त्यसबखत महालेखाको बेरुजुउपर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर समितिको पनि केही लागेन । लाभकरको फैसलाको व्याख्याले अहिले त कानुनमै स्पस्टता ल्याइदिएको छ ।
कर फछर्योट आयोग
यसैगरी मुलुकमा ११ पटकसम्म गठन भएको कर फछर्योट आयोग ऐन, २०३३ जुन वर्तमान आयकर ऐनका सन्दर्भमा कानुनतः गठन गर्न नमिल्ने थियो । सो उपर महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद्को अर्थ समितिको सिफारिसमा २०७४ सालमा खारेज भयो ।
यसबाट मुलुकमा सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्दै कर छली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलनमा रोक लगायो । यो नै राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यम बन्यो । ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट रोकियो । र अब देशमा कर फछर्योट आयोग गठन हुनेछैन ।
यसैगरी घिउ, तेल र टेलिभिजन पार्टस्का नाममा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत कट्टा गरेको रकम राजस्व दाखिला नभई व्यापारीकै पोल्टामा हालिदिने काम बन्द भएको छ । यसबाट पनि अर्बाै रकम राजस्व मार्ने काम भएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भ्याट फिर्तासम्बन्धी कानुन नै खारेज भयो ।
राजस्व छुटका बारेमा वर्षमा ४० अर्बको हाराहारीमा छुट दिने काम सरकारले गर्दछ । यसमा अझै सुधार आएको छैन । यसबाहेक ५४औँ प्रतिवेदनका राजस्व प्रकरणहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । सम्भवतः नेपालको राजस्व इतिहासमा यति ठूला काम हिजो भएका थिएनन् ।
कमिशनको चलखेल
यस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्यका सरोकार राख्ने आवास तथा सहरी विकास, खानेपानी सिँचाइ, सडकलगायतका सचिव एवं महानिर्देशकस्तरमै मातहतका कर्मचारीउपर कमिशनको चलखेल रोक्न आग्रह गरे ।
यसो हुन सके सार्वजनिक निर्माणमा सुधारका लागि मन्त्रीलाई समेत बाध्यकारी बनाउन भूमिका खेल्न सकिने बारेमा विचार–विमर्श गर्दथ्यौँ । यो कुनै पनि प्रशासनमा रहने पदाधिकारीका लागि जोखिमयुक्त कार्य थियो । यसको छाप आजसम्म पनि लेखापरीक्षण र विभिन्न निकायमा अझै रहेको छ ।
संसदीय समिति, प्रशासनको उच्च तह, महालेखा र अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच अनौपचारिक तवरमा यसबारेमा समय–समयमा चर्चा भएको सुन्नमा आउँदछ ।
बाँकी अर्को अंकमा
