वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संविधानविद्सम्म एनसेलको पक्षमा « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संविधानविद्सम्म एनसेलको पक्षमा


सुकदेव भट्टराई खत्री


क्रमस…
संगठनको कार्यवाहक प्रमुखको रुपमा मैले करिब एक वर्ष काम गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष महालेखाको कार्यमार्फत सिंगो राज्य प्रणालीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नेबारेमा स्पस्ट पारेको थिएँ ।

यसैगरी ठूला संस्थानहरुको लेखापरीक्षण क्रममा सुधारका लागि समेत केही नीतिगत परिवर्तन गरियो । जसमा विशेषतः नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम र कृषि विकास बैंकको लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीमै परिवर्तन गरियो । कतिपय बढी आलोचित चार्टर एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षकको काम कटौती गरियो भने, इमान्दार लेखापरीक्षहरुलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिने काम भयो ।

संस्थानको लेखापरीक्षण सुधारका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नेपाल ट्रष्टलगायतका निकायमा विशेष लेखापरीक्षण कार्ययोजना तयार पार्न लगाइयो ।

फलस्वरुप हाम्रो कार्यकालपछि वाइडबडी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, यतीको जग्गा भाडा प्रकरण, विद्युत चुहावट प्रकरण सार्वजनिक भए । यसका लागि अनियमितताजन्य कार्य हुने निकायका प्रमुखहरुसँगै छलफल गरी हाम्रै पालाबाट विशेष लेखापरीक्षका लागि कार्य थालनी गरियो । यसले परिणाम पनि दियो ।

राजस्व क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व चुहावटलगायतका विषयमा वर्षेनी उजागर गर्ने गर्दछ । यसैक्रममा महालेखाको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै हाम्रो प्रयासले करिब ३५० अर्बका राजस्व प्रकरण जसमा पूँजीगत लाभकर, कर फछर्योट आयोगको रकम, भ्याट रकम फिर्ता, राजस्व छुटलगायतका विषय निर्भिकताकासाथ उठान गर्ने काम भयो ।

यी राजस्व प्रकरणका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्न त्यति सजिलो थिएन । यसबारेमा संगठनभित्रै कतिपयको विमति थियो । बेरुजु हटाउन अर्थ मन्त्रालय एवं सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीको निरन्तर दबाब रह्यो । यसमा हामीप्रति आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाइयो ।

मातहतका साथीहरुले यी बेरुजु कानुनअनुसार राख्न नमिल्ने कुरामा जोड गरेका थिए भने, कतिले प्रतिवेदनको ढाँचामै आपत्ति जनाएका थिए । म आयकर कानुनको विद्यार्थी र राजस्वको जानिफकारसमेत भएकाले यसमा विचलित भइनँ ।

साथै म, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समयदेखि भाग लिएको र बेरुजु फछर्योट समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेकाले यसबारेमा अनुभवी नै थिएँ ।

राजस्वका विषयमा यसका जानिफकारहरुसँग समय–समयमा परामर्शसमेत लिने गर्दथेँ । २०६७ सालमै मैले राजस्व महाशाखा हेर्दा मेरै चासोमा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेललाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर काममा लगाएका थियौँ ।

त्यसै गरेर पूर्व कर महानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र स्वर्गीय वंशीधर घिमिरेसँग पनि राजस्वका विषयमा परामर्श पटक–पटक लिने काम हुन्थ्यो ।

यसरी काममा व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने कार्यमा हाम्रो निर्देशनालय अन्यको तुलनामा अगाडि थियो । किनकि, म अरुका तुलनामा काममा सदैव नयाँपन दिन चाहन्थेँ । लाभकरमा त एउटा कम्पनीको मात्र बेरुजु उल्लेख नगरी अन्य चारवटा क्षेत्रको उल्लेख गरेका थियौँ । सबै गरेर राज्यलाई करिब १ खर्व राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको थिए ।

वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदा अन्य विषयभन्दा यस विषयले बढी महत्व पायो । त्यसपछि मेरो मनोबल झन् उच्च बन्यो । प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारमाध्यामले सार्वजनिक गर्यो । यसपछि हतार–हतारमा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस भयो । मैले पनि राजीनामा दिएँ ।

एनसेल प्रकरण
राजीनामा दिनुको कारण लाभकर रकम सरकारले असुली सजिलैसँग गर्ने देखिएन । संसद्ले पनि चासो दिएको पाइएन । र सर्वोच्च अदालतमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दामा जाने निधो गरिसकेको थिएँ ।

यसैबीच म र पूर्वसचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलबीच सल्लाह भइसकेको थियो । यस कार्यमा कानूनी सल्लाह डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग लिइसकेका थियौँ । मुद्दा २०७४ माघ १४ मा दर्ता गर्यौं । मुद्दामा संविधानअनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा थियो । मुद्दाकातर्फबाट हामी ६ जनामात्र थियौँ भने एनसेलका तर्फबाट लाभकर नलगाउन संविधानविद्् वरिष्ठ अधिवक्तालगायत २ दर्जनभन्दा बढी कानुनविद् संलग्न थिए । जसमा शम्भु थापा, कोमलप्रसाद घिमिरे, देवेन्द्र न्हुच्छे प्रधान, पूर्णमान शाक्य, रामशरण पोखरेल, सुमन आचार्यलगायतका कानुनविद्हरु लागेका थिए ।

मुद्दा हेर्न पाँच जनाको बृहत् पूर्णइजलास थियो । प्रथमपटक पूरै लाभकर तिराउने गरी फैसला भयो भने दोस्रोपटक भारी रुपमा कर घटाएर फैसला गर्यो । यसरी कर घटाउने माननीय संयोजक न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसहित पाँच जना रहनुभएको थियो । एनसेलको जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व ढुकुटीमा आयो अझै आंशिक २० प्रतिशत हिस्सा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

पहिलो प्रधानन्यायाधीशसहितको फैसलाले आयकर ऐन, २०५८ को लाभकरका बारेमा व्याख्या गर्ने काम भयो । विगतलाई हेर्दा प्रायः गरेर ठूला राजस्वका प्रकरणहरुमा अदालतबाट फैसला हुँदा व्यवसायीहरुकै पक्षमा फैसला भएको पाइन्छ ।

विगतमा करिब २०५५ सालताका १३ करोडको सूर्य टोवाकोको जर्तीसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट कम्पनीलाई नै जिताउने काम भयो । त्यसबखत महालेखाको बेरुजुउपर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर समितिको पनि केही लागेन । लाभकरको फैसलाको व्याख्याले अहिले त कानुनमै स्पस्टता ल्याइदिएको छ ।

कर फछर्योट आयोग
यसैगरी मुलुकमा ११ पटकसम्म गठन भएको कर फछर्योट आयोग ऐन, २०३३ जुन वर्तमान आयकर ऐनका सन्दर्भमा कानुनतः गठन गर्न नमिल्ने थियो । सो उपर महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद्को अर्थ समितिको सिफारिसमा २०७४ सालमा खारेज भयो ।

यसबाट मुलुकमा सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्दै कर छली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलनमा रोक लगायो । यो नै राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यम बन्यो । ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट रोकियो । र अब देशमा कर फछर्योट आयोग गठन हुनेछैन ।

यसैगरी घिउ, तेल र टेलिभिजन पार्टस्का नाममा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत कट्टा गरेको रकम राजस्व दाखिला नभई व्यापारीकै पोल्टामा हालिदिने काम बन्द भएको छ । यसबाट पनि अर्बाै रकम राजस्व मार्ने काम भएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भ्याट फिर्तासम्बन्धी कानुन नै खारेज भयो ।

राजस्व छुटका बारेमा वर्षमा ४० अर्बको हाराहारीमा छुट दिने काम सरकारले गर्दछ । यसमा अझै सुधार आएको छैन । यसबाहेक ५४औँ प्रतिवेदनका राजस्व प्रकरणहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । सम्भवतः नेपालको राजस्व इतिहासमा यति ठूला काम हिजो भएका थिएनन् ।

कमिशनको चलखेल
यस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्यका सरोकार राख्ने आवास तथा सहरी विकास, खानेपानी सिँचाइ, सडकलगायतका सचिव एवं महानिर्देशकस्तरमै मातहतका कर्मचारीउपर कमिशनको चलखेल रोक्न आग्रह गरे ।

यसो हुन सके सार्वजनिक निर्माणमा सुधारका लागि मन्त्रीलाई समेत बाध्यकारी बनाउन भूमिका खेल्न सकिने बारेमा विचार–विमर्श गर्दथ्यौँ । यो कुनै पनि प्रशासनमा रहने पदाधिकारीका लागि जोखिमयुक्त कार्य थियो । यसको छाप आजसम्म पनि लेखापरीक्षण र विभिन्न निकायमा अझै रहेको छ ।

संसदीय समिति, प्रशासनको उच्च तह, महालेखा र अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच अनौपचारिक तवरमा यसबारेमा समय–समयमा चर्चा भएको सुन्नमा आउँदछ ।

बाँकी अर्को अंकमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्