देश बनाउने भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउँदैमा, स्थायी सरकार हुँदैमा मात्र हुने कुरा होइन । देश बनाउन तिनै तहका सरकारमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदको योग्यता र क्षमतामा मात्र भर पर्दैन, देश बनाउन इमान्दार कर्मचारीहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीकहाँ कति इमान्दार कर्मचारी छन्, कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गरिने परिपाटी छैन । जो भ्रष्ट, अनैतिक र अयोग्य छन्, त्यस्ताले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । योग्य, सक्षम कर्मचारी पाखा लाग्दै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी छ । काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना कमैमा छ । नेताको चाकरी गरेर पैसा कमाउने ठाउँमा सरुवा हुने र अकूत कमाउने रोगले कर्मचारीलाई सताएको छ । जहाँ हे¥यो, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनुको कारण पनि कर्मचारीहरु नै हुन् । अख्तियारले जति डामे पनि घुस खान छाडेका छैनन् । हामीकहाँ विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र भएको खर्चमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुनुको कारण भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारी पनि एउटा कारण हो । एक करोडमा बन्नुपर्ने योजनामा दशौँ करोड खर्च भएको धेरै उदाहरण छन् । यस्ताखाले भ्रष्टाचारमाथि सरकारदेखि बीचमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भएको हुन्छ भन्ने कुराको अभिलेख अख्तियारमै सुरक्षित छ ।
जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझै नेकपाको दुईतिहाइको सरकार गठन भएको नौ महिनामा ७० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भित्रिएको छ । जुन सवारी साधन केन्द्रीय मन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले प्रयोग गरेका छन् । एकातिर नेकपाको सरकार आफैँले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउने, अर्कोतिर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी खरिद गर्न दिने कुरा नीतिसंगत देखिएन । यसको पछाडि कमिशनको ठूलो खेल छ ।
तर, देश बनाउन एक जना कर्मचारीको लगनशीलता, मेहेनत र दूरदर्शिताले कतिसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङले गरेरै देखाइदिएका छन् । ०४८ सालदेखि यता विद्युत् प्राधिकरण लुटको अखडा बन्दै आएको थियो । करोडौँ बुझाएर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख बन्थे । अर्बौ कमाएर बिदा हुन्थे । घिसिङको नियुक्तिसँगै त्यो प्रथा प्राधिकरणबाट हटेको छ । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । उनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नल्याइएको भए आज पनि हामी बत्तीमुनिको अँध्यारोमा हुने थियौँ । अर्थात् दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा सिंगो देश र जनता हुने थिए । उद्योग, धन्दालगायत पर्यटन क्षेत्रको डिजेलमा भएको अनावश्यक खर्च जोगिएको छ । अर्बौको इन्भटर आयात, अर्बौको थप डिजेल आयात लोडसेडिङको अन्त्यसँगै अन्त्य भएको छ । यो राष्ट्रिय बचत हो । यो राष्ट्रिय उत्पादनलाई टेवा दिने कुरा हो । यो दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रले अर्बौ बचत गरेको छ ।
जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा अबका दिनमा थप जलविद्युत्हरु उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत्लाई कहाँ कसरी खपत गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने भन्ने चिन्ता घिसिङले लिएका छन् । त्यसैले गत साता उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौँका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा दिने निर्णय गरे । यो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को यात्रा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो महान् सपना साकार पार्न घिसिङले आफ्नो कार्यालयबाट अब पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापन गर्ने घोषणा गरे । यो घोषणा नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विस्थापन, पर्यावरण र प्रदुषणप्रतिको चिन्ता हो । सवारीसाधनको धुवाँ, सडकको धुलोबाट मात्रै राजधानी काठमाडौँमा वर्षको १० लाख सर्वसाधारण स्वाशप्रश्वासका रोगी बनेका छन् । स्कुले बालबालिका, सडक यात्री, सडक छेउछाउ पसल राख्ने व्यवसायीदेखि वृद्धवृद्धा बढ्दो प्रदुषणबाट पीडित छन् । त्यसो त धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ घिसिङ आफैँ दुई वर्षदेखि बीवाईडी कम्पनीको वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक कार चढ्छन् । यो उनको देशप्रतिको प्रेम र वातावरणप्रतिको सजगता हो । घिसिङले जस्तै सरकारका अन्य निकायले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके देशले ठूलो धनराशि जोगाउन सक्थ्यो ।
प्राधिकरणले काठमाडौंभित्र कर्मचारीले चढ्ने प्रयोजनका लागि विद्युतीय गाडी मात्रै किन्ने भएको छ । प्राधिकरणले डिजेल र पेट्रोल गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न आफैंले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो । त्यसको सुरुआत काठमाडौंभित्र गुड्ने प्राधिरकणका गाडी विद्युतीय नै लिने नीति लिन लागिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् । ‘कर्मचारी कार्यालयबाट घर आउन(जान प्रयोग हुने गाडी अब विद्युतीय नै किन्छौं,’ घिसिङले भने,’ विभिन्न आयोजनाका साइटमा जाने भने विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङको समस्या हुन्छ । काठमाडौं भित्र चल्ने सवारी अब विद्युतीय नै किन्न थालेका छौं ।’ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि भने तत्काल डिजेल र पेट्रोल गाडीको विकल्प सोच्न नसकिने घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित आफैंले चार्जिङ स्टेसन स्थापना पनि गर्दैछ । पहिलो चरणमा काठमाडौंमा १० स्थानमा साना सवारीको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा बसलगायतका सवारी पनि चार्ज गर्न सकिनेछ । प्राधिकरणले शहरका मुख्य भागहरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि स्थान उपलब्ध गराउन ब्यापारिक, कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, सुपर मार्केट, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल, अस्पताल लगायतमा यस्तो स्टेसन राख्न लागेको बताइन्छ । विशेषगरी धेरै चहल–पहल हुने शहरी क्षेत्रमा पहिलो चरणमा ‘डीसी बुस्ट चार्जिङ स्टेशन’ राख्न लागिएको ऊर्जा दक्षता विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञावालीले जानकारी दिए ।
ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा १० चार्जिङ स्टेसनका लागि कन्ट्रोल रुमसहति १० करोड लगानी गर्ने योजना छ । अबको ६ महिनामा उपत्यका भित्र चार्जिङ स्टेसन खालिसक्ने योजना छ । हाल काठमाडौंमा ६ सय विद्युतीय सवारी रहेको अनुमान छ । ती सवारी घरमै निकै समय लगाएर चार्ज गरी चलाइन्छ । अब भने छिटो चार्ज हुने गरी साना सवारीका लागि प्राधिकरणले शहरका विभिन्न भागमा सुविधा दिन लागेको हो । यो सुविधापछि विद्युतीय सवारीको प्रयोगकर्तामा आत्मविश्वास बढ्ने र थप विजुली गाडी प्रयोगमा आउन सुरु हुने विश्वास प्राधिकरणको छ । अहिले स्थापना गर्न लागिएको एउटा चार्जिङ स्टेशनमा फरक–फरक पोर्टमा लाग्नेखालका तीनवटा चार्जर हुनेछन् । ती ५०÷५० किलोवाटका हुनेछन् । एउटा चार्जिङ स्टेशनमा एकैपटक तीनवटा सवारीले चार्ज गर्न सक्छन् ।
यस्तो चार्जिङ स्टेसनलाई एउटै स्मार्ट कन्ट्रोल सिस्टममा आवद्ध गरिनेछ। कन्ट्रोल सबैलाई रुमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी स्टेसन निर्माण हुनेछ । ‘बेलुकीको समयमा हाम्रो सिस्टमलाई धेरै विजुली चाहिएको हुन्छ त्यो समयममा चार्ज रोक्नुपर्छ’ ज्ञवालीले भने । यस्तै यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा जाँदा मोबइल एपबाटै समय बुक गर्न सकिने प्रवन्ध पनि गरिने छ । आगामी पुसदेखि माथिल्लो ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने हुँदा मुलुक विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगको प्रक्रियामा जानै पर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको प्राधिकरण बताउँछ । अब देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन आवश्यक हुने भएकाले त्यसका लागि विजुली गाडीको प्रवर्द्धन योजना बनेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
विद्युत भार कटौती अन्त्य गरेको प्राधिकरणले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगमा राज्य तथा नागरिक स्तरबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणका काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन खडा गर्नेछ । काठमाडौँ पछि पोखरा, चितवन, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा त्यस्ता स्टेसन जडान गने योजना छ ।
तर, दुर्भाग्य, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझै नेकपाको दुईतिहाइको सरकार गठन भएको नौ महिनामा ७० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भित्रिएको छ । जुन सवारी साधन केन्द्रीय मन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले प्रयोग गरेका छन् । एकातिर नेकपाको सरकार आफैँले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउने, अर्कोतिर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी खरिद गर्न दिने कुरा नीतिसंगत देखिएन । यसको पछाडि कमिशनको ठूलो खेल छ । एकातिर पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन सरकारी कार्यालयले खरिद गर्ने अर्कोतिर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति नै गलत देखिन्छ ।
