काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ । आज (शुक्रबार) महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकार्श शर्माले लिपुलेक प्रकरण कांग्रेसको सात धारणा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू-भाग भएको भन्दै त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ ।’
यस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको गगन र विश्वप्रकाशले स्पष्ट गरेका छन् ।
दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै विश्व र गगनले भनेका छन्, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’
लिपुलेक प्रकरण कांग्रेसको सात धारणा
१, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो ।
२, नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।
३, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।
४, नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।
५, दुई राष्ट्र बीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।
६, नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको बिषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।
७, दुबै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहि आएको छ । यस अर्थमा सिमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।
