नारायणहिटी संग्राहलयमा बतास ग्रुप छिरेको काण्ड राम्रोसँग सेलाउन नपाउँदै देश शहीद सप्ताहमा व्यस्त भयो । शहीदको सम्झनामा सबैले एकपटक रोनाधोना गरे । प्रधानमन्त्रीले सधैँ झैँ शहीद स्मारक लैनचौर पुगेर फूलमाला चढाउने कर्मकाण्ड पूरा गरे ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्टको डरले घरभित्र बसेकाहरूले टेलिभिजनको पर्दामा शहीदहरूको बलिदानका कथाहरू सुने । नेताहरूले ‘शहीदका सपना पूरा गर्छौँ’ भनेर वर्षौंदेखि दोहोर्याउँदै आएको पुरानो प्रतिबद्धता यसपटक पनि दोहोर्याए ।
सारांशमा, नियमित कर्मकाण्ड पूरा भए पनि शहीद परिवारको आँगनमा हुने सन्नाटा पूरा गर्ने कुनै काम हुने देखिएन । क्रान्तिको बलिवेदीमा सत्य र न्यायका लागि शीर झुकाएरभन्दा हाँसी–हाँसी तातो गोली खान तयार वीर, विरंगानाहरूले देखेको सपना के थियो ? राणाविरोधी, पञ्चायतविरोधी, माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा मारिएका हजारौं शहीदका कारण मुलुकमा गणतन्त्र आएको हो ।
जनताका छोरोछोरी देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति हुने व्यवस्था त्यत्तिकै आएको होइन । बलिदानी दिएका सामान्य परिवारका आमा, बुवा, परिवारको आँखा अझै चिसै छन् । देशको मुहार फेर्न बलिवेदीमा चढेका योद्धाहरूले के यस्तै व्यवस्था र अवस्था ल्याउने सपना देखेका थिए ? बडो गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि अझ चर्का कुरा र दुनियाँ कायापलट गर्छु भनेर माक्र्स र लेनीनको समाजवादको सपना देखाउने कम्युनिष्टहरूले झन् विचार पुर्याउँनु पर्छ ।
शहीदको नाममा राजनीतिलाई पेशा बनाएका राजनीतिक दल र त्यसलाई हाँकिरहेको गुट चिनेर त्यो गुटलाई परास्त गरिएन भने देशको अस्मिता नै रहने हो कि होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
त्यसो त, संविधानमा समाजवादी शासनको परिकल्पना गरिएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको कुरा पनि गरिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाएर राज्य शक्ति दोहन गरेर गएको खड्गप्रसाद ओलीका कालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाको त कुरै गर्न परेन । सत्तामा बसिरहन ऊनी जे पनि गर्न तयार हुने मान्छे भनेर सबैले जानेकै थिए, कांग्रेसीहरूले उनैलाई तालाकुची सुम्पिए पार्टीको पनि । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार रोक्न बनेको संस्था काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैन ।
नेताहरूको खल्तीबाट जन्मिएका ती बबुरो कर्मचारीले तिनै नेतालाई कारबाही गर्ला भनेर चिताउनेहरू नै मूर्ख हुन् । बँचेखुचेको सम्मानित अदालतसमेत भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप छ । महिनौदेखि भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन धर्नामा बसेको छ । गरिब जनतालाई सिटामोल छैन, करोडौंका टावर बनेका छन् ।
उद्योगधन्दा खोल्ने र युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिने कुरा पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रमा थन्किएका छन् । खाडीदेखि युरोप, अमेरिका जान युवाशक्तिको तानातानी छ । देशभित्र युवा वेरोजगारी बढ्दो छ । तिनलाई रोजगारी दिनेभन्दा पनि राजनीतिक दलले वेरोजगारको शोषण गर्दै पार्टी प्रवेशदेखि आदोलनहरूमा उतारिरहेका छन् ।
नेतृत्वको इशारामा चल्नुबाहेक उनीहरूसँग अरु उपाय पनि केही छैन । किनभने, त्यसो नगर्दा राजनीतिक भविष्य गुम्ने खतरा छ सबैको । जोखिम मोल्न कोही तयार छैन, राजनीति सेवा होइन, पेशा भएको छ । जसले संसद् बध गर्यो दुई–दुईपटक, उही संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गरिरहेको भेटिन्छ । जसले गणतन्त्रलाई मजाकको विषय बनायो, उही गणतन्त्रको सबै सुखसुविधा लिएर बसिरहेको छ ।
लाखौँ पैसा नहुनेहरू वडा सदस्यमा समेत हार्ने वातावरण बन्दै गइरहेको छ । प्रकृतिको सक्दो दोहन गरेर व्यक्ति मोटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तिनै दलालहरूको चन्दाले राजनीति चलेको छ । तिनै दलालहरू भकाभक राजनीतिमा स्थापित भइरहेका छन् । हिजो दुःखका बेला ज्यानको बाजी थापेर लड्नेहरू विस्थापित हुने दिन आएको छ ।
राम्रा कलेजहरू निजी, स्कूलहरू निजी महंगा, अस्पतालमा पैसाको बिटो बोकेर जानेहरू मात्र बाँच्ने, पैसा नहुनेहरू उपचार नपाएर मर्ने, छोरी चेलीहरू बलात्कारपछि नृशंस तरिकाले मारिँदा पनि हत्यारा पत्ता नलाग्ने र गरिबहरूको हित गर्ने सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन पहल नगर्ने, राज्यको ढुकुटी आफ्ना चाकरीवाजहरूलाई बाँडेर सिध्याउने गलत परम्पराले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
के यस्तै अवस्थाका निम्ति ज्यानको बाजी लगाएका थिए त अमर शहीदहरूले ? देशमा भएका कल कारखÞानाहरू बेचेर, देशको शिक्षित जनशक्तिलाई युरोप, अमेरिका र श्रमिक शक्तिलाई खाडी–मलेसिया धपाएर कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजिएको हो मुलुकमा ? खानका लागि माथि सत्तामा हुनेहरू सबैको कुरा मिलेको देखिन्छ । खाने बेलामा मिल्ने मुख जनहितको लागि काम गर्ने कुरामा किन मिल्दैन ?
शहीदको नाममा राजनीतिलाई पेशा बनाएका राजनीतिक दल र त्यसलाई हाँकिरहेको गुट चिनेर त्यो गुटलाई परास्त गरिएन भने देशको अस्मिता नै रहने हो कि होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सिमाना बलियो बनाउने, देशको जनशक्तिलाई देशभित्र नै रोजगारी दिने वातावरण मिलाउने हो भने शायद शहीदहरूलाई फूलमाला लगाउनुको पनि सार्थकता रहला ।
अन्यथा, शहीदका आत्माले सराप्ने छ । धिकार्ने छ ।
