एमसीसीका दफा–उपदफाहरू यसै पनि गौढ भइसकेका थिए । निर्णय के मात्र हुनु थियो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहने कि नरहने अनि आगामी चुनावमा यही गठबन्धन जाने कि छुट्टाछुट्टै जाने ?
मुलतः यी दुई मुद्दा छिनोफानो हुनु थियो । अन्ततः नगदीमा यही सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने र उधारोमा आगामी चुनावमा सँगै जाने शर्तमा एमसीसी पारित भयो ।
नगदी त असुल भयो, उधारो के हुन्छ ? अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसका लागि कम्तीमा पनि वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मितिसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ । मतदान कसरी हुन्छ ? बागी र अन्तरघातको कथा के–कस्ता हुन्छन् ? त्यसको विश्लेषण त गर्नैछ । त्यसपछि पनि जे–जस्तो परिणाम आउँछ, त्यसले नै प्रदेश र संघीय चुनावी गठबन्धनको भविष्य तय गर्छ ।
जे होस्, अहिलेका लागि नगदी मात्रै सही, त्यसका लागि १२ बुँदे ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’को अविष्कार गरियो । खासगरी एमसीसीको विरोधमा सुनिएका तर्कहरूको ब्याख्या आफ्नो ढंगले गर्न त्यो आवश्यक थियो ।
अमेरिकाले पहिला नै आफ्नो तर्फबाट आश्वास्त पार्न पत्र नै लेखेको थियो । तर, उसलाई विवास त गरिएन नै, शंकाको सुविधा पनि दिइएन । उल्टै सम्झौतामै संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब बढाइयो । सडकमा उठेको विरोधको आवाज पनि त्यही रणनीति थियो ।
जब अमेरिका त्यसका लागि तयार भएन, उल्टै यता सत्ता पनि जान लाग्यो, त्यही क्रममा गठबन्धनमा रहेका खासगरी प्रचण्ड–नेपालको फेससेभिङको उपायका रूपमा आएको हो, १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा । यसलाई एक किसिमको लाज छोप्ने टालो भने पनि हुन्छ ।
कांग्रेस सुरूदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थियो, उसलाई लाज भएकै थिएन, त्यसैले उसलाई यो टालोको कुनै जरूरत नै थिएन । उसले यो सम्झौतालाई जुनसुकै कोणबाट पनि राष्ट्रहितको पक्षमा देखेको थियो, यसबाट नेपालको कायाकल्प हुन्छ भनेर वकालत गरिरहेको थियो । उसलाई यो सम्झौता सोह्रै आना ठीक थियो ।
यतिसम्मकि उसका लागि अर्धविराम र पूर्णविराम पनि सही ठाउँमा थिए, कहीँ, कतै फेर्नुपर्ने नै थिएन । यसै पनि कांग्रेसका लागि अमेरिकी अक्षर भनेपछि ढुंगाका अक्षर हुन्छन्, यो सनातनी नै हो, यसपटक पनि त्यही परम्परा धानिएको मात्र हो ।
यो लाजको टालो अमेरिकालाई साम्राज्यवादी देख्ने वाम पृष्ठभूमिका दल र व्यक्तिलाई चाहिएको थियो । त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई अपवादमा पर्छन् । अमेरिकालाई मात्र होइन, बाँकी विश्वलाई नै उनी भारतीय आँखाले हेर्छन् । एमसीसीमा नेपाली सहभागिताको सूत्रपात उनले त्यही कोणबाट गरेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखले पनि त्यही साक्षी बक्छ ।
एमसीसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अपवाद वामपन्थीमा पर्छन् । उनी यसमा अमेरिकी साम्राज्यवाद देख्दैनन्, हरियो डलर मात्र देख्छन्, त्यो देखेपछि जे पनि सही लाग्छ उनलाई । उनमा बा देख्नेहरूका आँखाले पनि त्यस्तै देख्ने नै भए, यस्ता आँखाहरू अमेरिकामा पनि हुने नै भए, छन् ।
एमसीसी संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भनेर संसद्मा दर्ता गराउने नै एमाले अध्यक्ष ओली हुन् । यो तथ्यमा टेकेर देउवाले ओलीलाई आफ्नै ‘स्वाँगेभाइ’ देखे र यही पृष्ठभूमिमा उनको साथ खोजे । जसरी पनि प्रचण्ड–नेपाललाई राजनीतिकरूपमा सिध्याउन चाहने ओलीलाई देउवाले त्यही सम्भावनाको कार्ड फाले ।
उता ओली सुरूदेखि नै एमसीसीको च्याँखे दाऊ थाप्न खालमा बसेका थिए । त्यही खेलका क्रममा देउवा र ओलीको बालुवाटार र बालकोटको ओहोरदोहर चल्यो । ओलीले च्याँखे थापेमा देउवाले त्यही दाउ पल्टाइदिने वचन दिए ।
यो वचन थाहा पाएर अर्को दाउ खेलिरहेका प्रचण्ड–नेपालले दाउ फेरिदिँदा राजनीतिका बागचाल खेलाडी ओली जिल्लाराम परे । देउवाले ओलीको च्याँखे दाउ तर्काएर माधव–नेपालले च्याखे दाउ थापेको आफ्नै दाउमा पासा पल्टाए ।
अर्थात्, अहिलेका लागि एमसीसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो । यसको अर्थ अब यो कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो । र, यसबाट तत्कालका लागि एमसीसी पारित गराउन चाहने पक्षको जीत भयो । तर, उनीहरूको पनि एकमना जीत भएन, पेटबोलीसहितको जीत भयो ।
कांग्रेसजनहरू घरदेशदेखि परदेशसम्म खुशीयाली मनाइरहेका छन्, एकले अर्कालाई बधाई दिइरहेका छन् । ओली र उनका अनुयायीहरू पनि प्रचण्ड–माधवलाई सत्ता र गठबन्धनबाट बाहिर पार्ने च्याँखे दाउ नपरे पनि एमसीसी पारित भएकोमा खुशी नै छन् ।
तर, व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराएका सत्ता गठबन्धनका वाम दलको मुख्य नेतृत्व भने संकटमा छ । उनीहरूको पार्टीमा यो निर्णयलाई लिएर ठूलो विरोध छ । विरोधमा सडकमा उतारिएको आर्सनल छाउनीमा फर्किसकेको छैन ।
विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह लागेको नेतृत्व थप अविश्वसनीय भएको छ । विश्वसनीयता देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि जाँचिने अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक यो सम्झौतालाई लिएर खुसी छैन र यसलाई छेक्न नसक्ने नेपालका वामपन्थी दलप्रति उसको विश्वास उठेको छ ।
आउने दिनमा चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? उसले आफ्ना वैचारिक विरादरीलाई हेर्ने सोच र कोण उही हुन्छ कि बदलिन्छ ?, त्यसले पनि एमसीसीलाई लिएर नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ ।
एमसीसी सदनबाट पारित भए पनि अझै सडकबाट अनुमोदन भइसकेको छैन । अमेरिकालाई सधैंभरि साम्राज्यवादी देख्ने धेरै वामपन्थी दलहरूको दोकान अझै पनि सडकबाट उठेको छैन । संसद्मा एमसीसी पारित गराउने प्रचण्ड–नेपालकै धेरै नेता–कार्यकर्ता सडकबाट फर्किन मानिरहेका छैनन् ।
नेपालमा अति राष्ट्रवादको गन्ध वासनामा परिणत भइसकेको छैन, त्यसको पैरवी गर्ने ठूलो जत्था त्यो पनि सडकमै छ । राजावादी पार्टी भनेर कमल थापाले भर्खरै छोडेको राप्रपा पनि एमसीसीको विरोधमै छ ।
एमसीसीको कन्टेन्ट पढ्न जान्ने एउटा ठूलो सचेत वर्ग पनि यसको कन्टेन्टबाट समानताको अनुभूति गरिरहेको छैन, नेताहरू कन्टेन्टभन्दा पनि सत्तामा मात्र केन्द्रित भएको भनेर उनीहरूले मन कुढाएका छन् । स्थानीय चुनाव नजिकिएको छ र यसमा एमसीसी एक जबर्जस्त चुनावी मुद्दा हुने निश्चित छ, त्यसमा खासगरी नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले कुन पोजिसन लिन्छन्, अझै पनि यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
यो सबै परल स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा अबको बाटो के हुन्छ ? सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझै पनि केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूको उत्तर कस्तो आउँछ, त्यसैले नै एमसीसीलाई लिएर नेपालको बाटो तय हुन्छ ।
केही सम्भावित प्रश्नहरू यस्ता हुन सक्छन् ः
१. एमसीसीलाई अमेरिकाले कसरी अगाडि बढाउँछ ? उसले नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको ब्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको एक अंशका रूपमा मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ? नेपालको ठूलो तप्काले प्रश्न उठाएजस्तो ऊसँग हिडेन एजेण्डा थिए कि थिएनन् ? थिए नै भने पनि यो सारा पृष्ठभूमिलाई हेरेर उसले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ? यी यावत प्रश्नहरू अमेरिकातिर तेर्सिएका छन् । यदि अमेरिकाले आफ्ना पक्षधर पार्टीहरूको अप्ठ्यारोलाई समेत बुझेर यी सबै प्रश्नहरूको गम्भीर भएर कामले नै उत्तर दियो र यसका पक्षधरहरूले दाबी गरेजस्तै यो एक विकास योजना मात्र भयो भने सत्यम् शिवम् सुन्दरम् नै त्यही हुन्छ ।
२. एमसीसीलाई लिएर नेपाली मतमात्र होइन, मन पनि विभाजित छ, यो फाटेको मन कसरी टालिन्छ ? पार्टीहरूभित्रै भएको ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? सडकमा पुगेका पार्टीहरू कसरी घर फर्कन्छन् ? अर्थात् सदनबाट अनुमोदित एमसीसी सडकबाट कसरी अनुमोदित हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तरले पनि एमसीसीको भविष्य केही मात्रामा निर्धारण हुन्छ ।
३. एमसीसीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले कस्तो चाल चल्छन् ? एमालेले संसदीय कारबाहीप्रति विरोध गर्दागर्दै पनि उसका दुई सांसद भीम रावल र झपट रावलले विपक्षमा मतदान गरेका छन्, यस्तो स्थितिमा एमालेका दुई सांसद विपक्षमा अरू पक्षमा भन्ने बुझ्ने कि ? आफूले नै संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव मतदानमा जाँदा सहभागी नै नभएको भन्ने कि के भन्ने ? एमालेले एमसीसीलाई लिएर अब के भन्छ, उसको पोजिसनले पनि एमसीसीको दिशा र दशा तय गर्न अहम् भूमिका खेल्छ ।
४. एमालेले एमसीसीलाई चुनावी एजेण्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन ? बन्यो भने कुन मात्राको बन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमसीसी चुनावको परिणामलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमको चुनावी एजेण्डा बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । त्यसकोणबाट यसको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्छ ? यसले एमसीसीको भविष्यलाई एउटा सीमासम्म असर गर्छ ।
५. एमसीसीलाई बोलेरै नरूचाएको र यसलाई लिएर नेपालमा उसले विश्वास गर्न लायक वामदल नभेट्टाएको अवस्थामा रहेको चीनले यसलाई कसरी लिन्छ ? उसले लिने नीति र चाल्ने कदममा पनि एमसीसीको भविष्य केही हदसम्म निर्धारण हुन्छ ।
६. नेपालमा राष्ट्रियताको ताप्के तताउन सजिलो छ । एमसीसीलाई लिएर नेपालको नागरिक समाज, मिडिया, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यसले पनि एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ ।
एमसीसी पारित भयो, ढिलोचाँडो यसको विकल्प नै थिएन । किनकि, यसलाई पारित गराउन अमेरिकाले प्रचण्ड दबाब सिर्जना गरेको थियो । नेपालमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दल र तिनका नेताहरू त्यो दबाब थेग्न सक्ने ह्याउ नै राख्दैनथे । त्यसमाथि पनि अहिलेको सत्ताको अंकगणित र उनीहरूबीचको जुङाको लडाइँ यस्तो स्थितिमा पुगेको छ कि जहाँ राजनीति मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको स्वस्थ अभ्यास हो भन्ने ठाउँ नै छैन ।
अर्कोतिर, नेपाल र अमेरिकाबीचको सरकार र जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न पनि यो पारित गर्नुको विकल्प थिएन । प्रश्न कति मात्र थियो भने यही रूपमा पारित गर्ने कि यसका असमान बुँदाहरूको सम्बोधन÷संशोधन गरेर पारित गर्ने ? जब अमेरिका संशोधन नै नगर्ने अडानमा पुग्यो, नेपालका सामु यसलाई पास गर्नुबाहेकको विकल्प नै बचेन ।
अहिले निकालिएको १२ बुँदे ब्याख्या त्यसैको फेससेभिङ मात्र हो । यसले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो जीत भएको भन्ने ठाउँ दिएको छ । समर्थकहरूले भन्नेछन्, जस्ताको तस्तै पास भयो, विरोधीहरूले भन्नेछन्, संशोधनसहित पास भयो । भएको चाँहि के हो भने नेपालको संसदले एमसीसी नोट अफ डिसेन्टसहित पारित ग¥यो ।
यसको अर्थ एमसीसीको सम्झौतामा कुनै फेरबदल हुने हैन, हुने भनेको अमेरिकाले नेपाली संसदले दिएको कैफियतलाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्ने मात्र हो । त्यो भनेको एमसीसीमा हिडेन एजेण्डा छन् भनेर नेपालमा गम्भीर आशंका छन्, अमेरिकाले छैनन् भनेको छ ।
त्यो पुष्टि गर्ने दायित्व अमेरिकातिर सरेको छ । पुष्टि गर्न सक्यो अमेरिकाप्रतिको विश्वास बढ्छ । सकेन, अमेरिकाप्रतिको संशय बढ्छ, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन्छ । उसका नेपाली सहयोगीहरूको विश्वसनीयता पनि धुलिसात् हुन्छ । नेपाल पनि भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण स्वभावतः अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
अहिलेलाई कामना गरौं, एमसीसी जे देखिएको छ, त्यही होस् । कार्यान्वयनका क्रममा बेला बेलामा अमेरिकाले यसमा नेपाली जनताको सार्वभौम संसदको कैफियत पनि छ भन्ने हेक्का राखोस् । त्यो पनि १२ बुँदाको । यसै पनि नेपाली समाजमा ८, १२ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ, कि कसो ?
