नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षपछि र संसद्मा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अनुमोदन गरेको छ ।
राजनीतिक दल, सांसद र जनताले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्न पूरक दस्तावेजको रुपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सँगै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको हो । १२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
१२ बुँदे घोषणामा नेपाल अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको नमानिने, नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल वाध्य नहुने भनिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । अब सम्झौता इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने दिशामा संवद्ध सबै सचेत हुनुपर्छ । यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सात लामो कुटनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्छ ।
यस्तै, एमसीए नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व नरहने, एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहने र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने भनिएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले सन् २०१७ मा गरेको एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी दर्ता गराएको थियो ।
ओली सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी पुरक सम्झौता गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंगको रुपमा राखेको उल्लेख गरेको थियो । ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएर उक्त रणनीतिमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भएपछि अमेरिकाले पछिल्लो रणनीतिक योजनामा इन्डोप्यासिफिकको अंग हुने सूचीबाट नेपालको नाम हटाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले योजनावद्ध ढंगले अमेरिकी नीति लागू गर्न लागेका थिए भन्ने बुझन कठिन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धताविपरित ओलीले एमसीसीलाई मजाकको विषय बनाए । राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू एकजुट हुन्छन भन्ने पूर्वअभ्यास र मान्यता विपरित ओली अघि बढे । ओलीले एमसीसीलाई सभामुख र माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको पद खोस्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । तर, ओलीको त्यो अस्त्र असफल भएको छ ।
भियना महासन्धीअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी देशसँग हुने सन्धि, सम्झौता अर्को देशले अस्वीकार गर्दा लागू हुन सक्दैन । पूरक दस्तावेज नैतिक र कानुनी रुपमा पनि बलियो हुन्छ । नेपालको हकमा पूरक दस्तावेज सम्झौताको अंग बनेको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणा अनुसार संसदले पारित गरेको विषयमा अमेरिकाले असहमति राखेर पत्र लेख्यो भने नेपालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने हैसियता राख्छ । जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्ने अडानमा रहेको कांग्रेस सडक आन्दोलनको जगमा व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्थामा पुग्न बाध्य भयो ।
आम जनता, नागरिक समाजका साथै नेकपा (एकीकृत समाजवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूलाई यसअर्थमा धन्यवाद दिनैपर्छ । यदि, समाजवादी र माओवादीको अभियानमा आमजनताले साथ नदिएको भए कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने थिए ।
भोलिका दिनमा सम्झौताको व्याख्या जसरी पनि हुन सक्थ्यो । व्याख्यात्मक घोषणाले शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । अब सम्झौता इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने दिशामा सम्बन्ध सबै सचेत हुनुपर्छ । यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सात दशकभन्दा लामो कुटनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्छ ।
