काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदनको विषय उत्कर्षमा पुगेकै बेला अचानक सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, महाभियोग अहिले अलपत्र परेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, महाभियोग दर्ता भएको १८ बित्न लाग्दा पनि यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसद् बैठकको दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर फागुन १ गते दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएको १८ दिन भइसक्दा पनि सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्न नसकेका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको कार्यसूचीमा राखी यस विषयलाई छलफलमा लैजानुपर्ने हो । तर, एमसीसीको रन्कोमा फसेको सरकार र सभामुखले यस विषयलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलका लागि लैजानसमेत नसकेका हुन् ।
महाभियोग दर्ता भएपछि धेरैपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिसकेको छ । एमसीसीसहित विभिन्न विषयलाई परामर्श समितिले कार्यसूचीमा राखेको छ । यसबीचमा एमसीसी समेत पारित भइसकेको छ । तर, महाभियोगबारे भने छलफलको सुरसार नै भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को धारा १६१ देखि १६६ सम्म प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि लाग्ने महाभियोगबारे उल्लेख छ ।
नियमावलीको धारा १६१ को उपनियम १ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछन् ।
प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा उपनियम १ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ । अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले महाभियोग दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । महाभियोग पेश गर्ने सदस्यले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एसीसी जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई टुंगो लगाउनपर्ने भएकाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगबारे छलफल अघि बढ्न नसकेको दलका नेता बताउँछन् । अब भने एमसीसी टुंगो लागिसकेकाले महाभियोगबारे प्रकृया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
