काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि आयोजित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले सो कुरामा जोड दिएकी हुन् । बैठकमा मुलुक संघीयतामा गएपनि अझैपनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तरसमन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै उनले बैठकमा उठेका विषयलाई बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
भूमि सम्बन्धी सबै खालका समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नेगरी सरकार र मन्त्रालयले काम सुरु गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भूमि सम्बन्धी नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूूमि आयोग मार्फत काम अघि बढाएका छौँ । कमैया, कमलरी र हरवा चरवाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहले गर्नुपर्ने काम समेटेर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिराखेको छ र, प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने छौँ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढिरहेको, कर्मचारी व्यस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुँदा तलका समस्या माथिसम्म पुर्याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौति थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताएका थिए । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुुलीखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुति राखेका थिए ।
