मोरङ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले लक्षित क्षेत्रका लागि बन्ने कानुन तथा नीतिका बारेमा छलफल नै नहुने गरेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारका कतिपय कानुन र नीति बनाउँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई नै जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । संवाद समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशको लैँगिक समानता नीति’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले राज्यले बनाउने कानुन अनुसारको योजना नभएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । कुन वर्ग, कुन स्थान, कस्ता नागरिक लक्षित छन् ?, कानुनका बारेमा जानकारी छ कि छैन, उनीहरुलाई कानुनको बारेमा सही ढंगले कसरी बुझाउने भन्नेमा राज्यले मापन गरेर जान नसक्दा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण पनि सुरुमा छलफल नगर्नु, योजना नबनाई कानुन ल्याउनु रहेको वक्ताहरुले बताए । कानुन निर्माणमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उनीहरुको तर्क छ । लैँगिक समावेशीकरणको बजेट, लैँगिक समानता सम्बन्धी नीतिलगायतका बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । संघमा नीति बनाउने र पैरवी गर्ने, प्रदेशले समन्वयका आधारमा नीति बनाउने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा जाने हो भने लैँगिक समानता र समावेशीकरण तथा बालबलिकाको क्षेत्रमा प्रशस्तै काम हुनसक्ने सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रको ठहर छ ।
स्थानीय सरकार बनेको ५ वर्षमा पनि कानुन तथा नीति नियम, संयन्त्र र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति समेत नभएको अवस्था रहेको राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद प्रदेश नं १ का फोकल पर्शन सुमन अधिकारीले बताए । स्थानीय तहहरुमा लैँगिक हिंसा निवारण कोष नबन्न्, बालहित कोष बन्न नसक्नुले पनि स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकामाथि समस्या आउँदा काम गराउन निकै कठिनाई हुने गरेको गैर सरकारी संस्था महासंघ मोरङकी सचिव सरिता खनालले बताइन् । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत सुनिता भट्टराईले प्रदेशमा बन्ने नीतिहरु छलफलबाट नै आउने गरेको बताइन् । उनले लैँगिक समानता नीति बनाउने क्रममा धेरै छलफल भने हुन नसकेको स्वीकार गरिन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले स्थानीय तहले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तह आफैँलाई जानकारी नभएको पाइएको बताए । माइती नेपालका विनोद पोखरेलले सरकारले बनाउने कानुनमा कुन वर्ग, कुन स्थान, कस्ता नागरिक पीडित छन्, उनीहरुलाई कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरुलाई कसरी सही व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने समस्याको समाधानसहितको कानुन बन्नु पर्ने बताए । एबीसी नेपालकी विष्णु शर्माले पछिल्लोसमय महिला र बालिकाको अवस्था भयावह र डरलाग्दो रहेको बताइन् । अधिवक्ता सञ्जु साहले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नभएको सुनाइन् ।
सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा राज्य नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । उच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष अनिल खड्काले हरेक विद्यालयहरुमा बालबालिका लक्षित मौलिक हकहरुबारे पढाइनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनका बारेमा सबैले जानकारी राख्ने खालको व्यवस्था राज्य संयन्त्रबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
