Logo

आगामी निर्वाचन र सम्भावित परिदृश्य



देशलाई अब आवधिक निर्वाचनको रनाहा लागेको छ । यो रनाहा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म लागिरहने छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन लाग्नु स्वभाविक हो । तर, नेपालमा निर्वाचन अलि बढी र फरक किसिमले लाग्ने गर्छ ।

देशले धेरै किसिमका राजनीतिक पद्धतिसँगै धेरै किसिमका निर्वाचन पनि भोगिसक्यो, तर, जुन जुन तन्त्र आए पनि नेपालको निर्वाचनी प्रवृतिमा भने खासै परिवर्तन आउँन सकेको छैन ।

विश्वकै सबैभन्दा उम्दा राजनीतिक पद्धति मानिन्छ, बहुदलीय लोकतन्त्र । र, यही बहुदलीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, आवधिक निर्वाचन । यो पद्धतिमा सामान्यतः दलहरू निश्चित समयका लागि निश्चित निर्वाचनी एजेण्डा लिएर जनतामाझ जान्छन् र जनताले निश्चित समयका लागि कुनै एक दलको निर्वाचनी एजेण्डालाई समर्थन गरेर जनमत दिन्छन् । उम्मेदवारहरू दलप्रति र दल जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् । निर्वाचनी एजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताप्रति जवाफदेही हुने दल एकपटक होइन, पटक–पटक चुनिन्छन् । तर, जुन दल आफ्नो निर्वाचनी एजेण्डामा खह्रो उत्रदैन र जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन, त्यो दल अर्को निर्वाचनमा जनताको रोजाइमा पर्दैनन् ।

सामान्यतः लामो अभ्यास भइसकेको र उम्दा स्थितिमा रहेको लोकतन्त्रमा यस्तै किसिमको परिस्कृत निर्वाचनी अभ्यास हुने गर्छ । तर, नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि काँचो नै छ । अझ त्यसमा पनि गणतन्त्रपछिको लोकतन्त्र त अझै धेरै काँचो छ । निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने त यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यसअघि एकपटक मात्र यस खालको निर्वाचनी अभ्यास भएको छ । अहिले हुन लागेको निर्वाचन दोस्रो मात्र हो ।

कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो र माओवादीलाई दोस्रो दल बन्नमा कसैले रोक्न सक्दैन । तेस्रो दलका लागि एकीकृत समाजवादी र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मधेसवादी दलका केहीले व्यक्तिगतरूपमा निर्वाचन जिते बेग्लै कुरा, नत्र सिलोसाङ्लो खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने अझै पनि हामीले अभ्यास गरेको निर्वाचन बहुदलीय लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेजस्तो साँच्चैको निर्वाचनजस्तो छैन । हाम्रा निर्वाचनी एजेण्डा यथार्थको कशीमा जाँचिएका छैनन् । हाम्रा उम्मेदवारहरू नयाँ पद्धतिसँग अभ्यस्त भइसकेका छैनन् र जनता पनि आवधिक निर्वाचनको मर्मसँग बानी परिसकेका छैनन् । अर्थात्, साँचो मानेमा जनता नै जनार्दन भइसकेका छैनन् ।

हाम्रो निर्वाचन मुद्दामा केन्द्रित भएकै छैन । अहिले पनि दल र अझ दलभन्दा पनि जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रजस्ता लोकतन्त्रले किस्तामा नबुझ्ने विषयमा निर्वाचन हुन्छ । पद्धति गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भइसके पनि अहिले अभ्यास भइरहेको निर्वाचन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै हाराहारीमा भइरहेको छ । त्यतिबेलाकै पञ्च र उनीहरूका वंशहरू ‘वल्लो घरको नरे पल्ला घर सरे’ भनेजस्तै गरेर विभिन्न दलमा सर्दै उम्मेदवार भइरहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था विरोधीका रूपमा निर्दलीय राजनीति गरेका उनीहरू अहिले पनि त्यही किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि निर्वाचनमा मुद्दाभन्दा अरू नै विषय प्रमुख हुने र जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने दलहरूको लिढेढिपीले गर्दा उनीहरूको भाउ घटेको छैन । यही पृषठभूमिमा अहिलेको निर्वाचन पनि पहिलेकै निरन्तरता जस्तै भइरहेको छ ।

पहिला व्यक्ति निर्वाचन उठ्थ्यो, त्यसैले निर्वाचनको हार जीत पनि सबै उसैको मात्र हुन्थ्यो । त्यसैले निर्वाचन महंगो थियो । अहिले त दल निर्वाचन लड्ने हो तर, पनि ढर्रा पहिलाकै भएकाले निर्वाचन थप महंगो भएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने निर्वाचन लगानी गर्ने सेयरबजार जस्तो भएको छ र निर्वाचन जित्नेहरू नाफामा गएका सेयर खरिदकर्ताहरू जस्ता भएका छन् । यो परिस्थितिले गर्दा दलले पनि पैसावाल उम्मेदवार नै खोज्न थालेका छन् ।

सामान्यतः पैसा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्तासँग हँुदैन, हुने त जो पञ्चायतकालदेखि नै निर्वाचनी सेयरबजारमा सहभागी हुँदै आएको वा यसबीचमा थरिथरिका दुई नम्बरी गरेर पैसा थुपार्नेसँग नै हो ।

त्यसैले पनि गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचनमा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्ता कम र पैसावाल बिचौलिया, ठेकेदार, दलाल व्यापारीहरू बढी उम्मेदवार बनाइए । परिणाम सबैको सामु हाजिर छ, अधिकांश गाउँगाउँका सिंहदरबार भ्रष्टाचारका केन्द्र बने । प्रश्न स्थानीय तहको मात्र होइन, सबै तहमा जे जस्तो विकृतिको डंगुर थुप्रियो, त्यसले संघीय गणतन्त्रलाई एक किसिमले कुरीकुरी गर्याे ।

संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनको तस्बिर पल्टायो भने स्थानीय निर्वाचन एमालेमय भएको पाइन्छ । जतिबेला एमाले एक ढिक्का थियो, सत्ता बाहिर थियो र राजावादी कमल थापाको दलसँग निर्वाचनी गठबन्धनमा थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कतिपय निर्वाचनी गठबन्धन गर्दा पनि एमाले गठबन्धनसामु उसको करारी हार भयो । प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनपछि दल एक गर्ने भन्दै देशैभर गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गए, लगभग दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमतका साथ उनीहरू विजयी भए ।

नेपालमा अझै पनि कम्युनिष्टहरू एक हुनेबित्तिकै बहुमत हुन्छ त्यसमा पनि केपी ओलीको भारतविरोधी राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, त्रिशंकु संसद्बाट दिक्क भएका जनतालाई एकल बहुमतको स्थायित्व अनि, राजनीतिक स्थायित्वमा विकास र समृद्धि– यी पनि थपिएपछि कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत मिलेको थियो । उता, तराई मधेसमा मधेसवादी दलहरू एक भएर निर्वाचन लडेकाले उनीहरूले पनि आफ्नो परम्परावादी निर्वाचन क्षेत्र पूरै जोगाएका थिए ।

तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन । त्यतिबेलाको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन मात्र होइन, अहिले एमाले पनि विभाजित भएको छ । ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्व अब लगभग स्टान्डअप कमेडियनमा सीमित हुन पुगेको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनी घोषणापत्र आज नराम्ररी खिसिट्युरी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको वाचा कहिल्यै नउठ्ने गरेर थला परेको छ । अर्कोतिर, मुलुकको राजनीतिक ध्रुवीकरण यस्तो छ कि एकातिर ओलीको एमाले र अर्कोतिर लगभग पाँच दलको गठबन्धन छ ।

यो परिस्थिति अर्थात् अहिलेको सत्ता गठन्धन नै निर्वाचनी गठबन्धनमा परिणत भएर निर्वाचनमा गयो भने ओलीको एमाले पहिलोबाट तेस्रो दल बन्नका लागि मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो र माओवादीलाई दोस्रो दल बन्नमा कसैले रोक्न सक्दैन । तेस्रो दलका लागि एकीकृत समाजवादी र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । समाजवादी दल पनि सत्ता गठबन्धनमा भएकाले उसलाई पनि फाइदा हुन्छ, अन्य मधेसवादी दल थप चोइटिएकाले तराई–मधेसको चरित्रअनुसार व्यक्तिगतरूपमा केहीले निर्वाचन जिते भने बेग्लै कुरा, नत्र सिलोसाङ्लो खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेका लागि स्थानीय निर्वाचन के कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसको परिणामले नै प्रदेश र संघको निर्वाचनको तौरतरिका निर्धारण गर्छ । मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र रहेको र त्यहीअनुसार संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कुनै एक दलले प्रदेश वा संघमा निर्वाचन जित्न लगभग असम्भव नै छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन बाध्यता नै हो । प्रश्न निर्वाचनअघि कि पछि भन्ने मात्र हो ।

यसअघिको निर्वाचनमा पनि कुनै एक दलको बहुमत आएको होइन, एमाले र माओवादी गठबन्धनले बहुमत पाएको हो । अहिले त झन सबै राजनीतिक दलहरू अरू थप खुइलिएकाले कुनै पनि दलले पहिला जति पनि संख्या पुर्याउँदैनन् । वामपन्थी ध्रुवीकरणले कांग्रेसलाई भने अग्लो हुने अजब गजबको मौका मिलेको छ, यो बेग्लै कुरा हो ।

आसन्न निर्वाचन आवधिक जनमतका लागि भन्दा पनि नेताहरूले आफ्नो जुँगाको लडाइँका लागि बनाइरहेको देखिन्छ । खासगरी कुनै समय एउटै दल नेकपामा रहेका तीन नेताका लागि यो निर्वाचन जीवन–मरणको प्रश्नजस्तो बनेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली सारा संसार हार्न तयार छन् तर हिजो आफ्नै दलका नेता माधवकुमार नेपाल र उनको एकीकृत समाजवादी दललाई एक सिट पनि जित्न नदिनका लागि सारा तिकडम लगाइरहेका छन् ।

त्यसपछि उनको रिस प्रचण्डसँग छ– उनलाई पनि सकेसम्म छाँस्ने उनको योजना छ । त्यसका लागि उनले जसरी पनि अहिलेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनी गठबन्धनमा परिणत हुनबाट रोक्न चाहन्छन् । अहिलेका लागि मूल निर्वाचन नै यही हो । गठबन्धन तोडियो भने एमाले पनि जित्छ, माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टी पनि हार्छ । गठबन्धन तोडिएन भने ओलीको एमाले हार्छ र उनले हराउन चाहेका नेपाल र प्रचण्डका पार्टीले जित्छन् ।

ओलीले यसपटकको निर्वाचनलाई जीवन–मरणको प्रश्न बनाएका छन् । उनको यही जुँगाको लडाइँका कारण यसपटकको निर्वाचन आवधिक निर्वाचनभन्दा पनि बढी बदलाको भावनाले ओतप्रोत एउटा परिघटना जस्तो हुने भएको छ ।

ओलीको क्रियालाई अरूले पनि प्रतिक्रिया दिन्छन् नै । त्यसो भएपछि शत्रुको शत्रु मित्र हुँदा यसपटक अन्ततः नेपालमा हार्ने भनेको वामपन्थ हुनेछ । यसअघि जितेको वामपन्थ अब दल विभाजनसँगै मत विभाजनका कारण हार्छ । गठबन्धन जोगिए पनि हार्छ, जोगिएन भने पनि हार्छ । हार्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो आत्मरति मात्र हुनेछ ।

नेपालमा वामपन्थ यसै पनि हारी नै सक्यो । हुँदाखाँदाको लगभग दुईतिहाइको सरकार ओलीको दम्भ र त्यसको प्रतिक्रियाले रसातलमा पुग्यो । प्रश्न सरकार मात्र ढलेको हैन, वामपन्थीलाई बहुमत दिन चाहनेहरूको विश्वासको सगरमाथा पनि ढलेको हो । अब हरेकले प्रश्न तेस्र्याउने छन्, किन दिने वामपन्थीलाई मत ? त्यतिबेला खासगरी केपी ओलीले के भन्ने ? प्रचण्ड र माधव नेपालले दिएनन् भन्ने ? त्यसो भन्दा जनताले पत्याउँछन् ? आखिर दिने ठाउँमा त ओली नै थिए, उनकै हातमा मात्र होइन, खुट्टामा पनि डाडु–पन्यू थिए ।

तर, ओली नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो थेच्चरो पात्र हुन् अब उनमा कुनै लाज शरम नै छैन । कमरेडबाट बा भइसकेका, माक्र्सवादीबाट रामवादी भइसकेका र नेताबाट स्टान्डअप कमेडियन भइसकेका उनले यो निर्वाचनमा जे पनि भन्नेछन् । जब उनले जे भन्ने क्रिया गर्छन् अरूले पनि त्यही तहमा ओर्लेर प्रतिक्रिया देलान् । त्यसले प्रकारान्तरमा निर्वाचन आवधिक जनमत प्रकट गर्ने माध्यमभन्दा पनि झुट बोल्ने, फरेब लगाउने, गालीगलौज गर्ने एक दुस्कर परिघटनामा परिणत हुनेछ ।

सबैभन्दा दुःखको कुरा अब वामपन्थीहरू यति तल गिरेर गालीगलौजमा उत्रनेछन् कि मानिसहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि यिनीहरूसँग कुनै सभ्य आचरण पनि बाँकी छ ?

कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् । यो निर्वाचन आवधिक जनमत प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक उत्सव बनोस् । दलप्रति सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्ताले उम्मेदवारी पाउँन्, उनीहरूबीच निर्वाचनी घोषणापत्रका आधारमा दलगत स्वस्थ निर्वाचन होस्, वल्ला घरका नरे पल्ला घरका सरेहरूलाई निरूत्साहित गरियोस्, यसअघिको निर्वाचनमा जितेर पनि काम गर्न नसकेका, भ्रष्टाचारमा डुबेकाहरूले उम्मेदवारी नपाउन्, निर्वाचन जित्नका लागि जे पनि नगरियोस् ।

अनि, जनताले पनि जनता जनार्दन भएर हाम्रालाई होइन, राम्रालाई छानुन् । यो निर्वाचन आगामी पाँच वर्षका लागि हो भन्ने हेक्का सबैलाई होस् । त्यस्तो भयो भने भने मात्र मुलुकको राजनीति सही मार्गमा अघि बढ्नेछ र यसप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्