स्थानीय तहलाई राज्यको संरचनागत जग वा लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला मानिएको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको जग स्थानीय तहसम्म पुगेमा मात्र राज्य प्रणालीले स्थायित्व पाउँछ ।
लोकतन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्तिपछि नै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने शब्दावली निकै प्रचलनमा आयो र अहिले पनि त्यसको व्याख्या विश्लेषण हुने क्रम जारी नै छ । स्थानीय तह वा सरकारले वास्तविक शक्ति वा अधिकार पाए वा पाएनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न संविधान जारी भएपछिको करीब साढे छ वर्ष र तिनका पदाधिकारी निर्वाचनपछिको यी पाँच वर्ष प्रशस्त नै हुन्छ । गणतान्त्रिक संविधान प्राप्तिपछि अधिकारप्राप्त घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले गरेका सकारात्मक काम र देखिएका बेथितिलाई सञ्चारकर्मी स्वयंले पनि यसबीचमा सूक्ष्म अध्ययन र अनुगमन गरेकै हुनुपर्छ ।
सङ्घीय सरकारले आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले सोको तयारी धमाधम गर्दै छ । नेपालको संविधानकै इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्थानीय तह अर्थात् निकाय (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)को व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय निकाय वा सरकार वा विकेन्द्रीकरणका रूपमा सो प्रणाली कानूनबमोजिम गठन र सञ्चालन भए पनि पछिल्लो सातौँ संविधानका धारामा नै स्थानीय तहको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मी सबैले आफ्नो रुचि वा बिटका समाचार मात्र सम्प्रेषण नगरी स्थानीय निर्वाचनका समाचारमा होमिनु नै जाती हुने छ । निर्वाचनको निष्पक्ष ‘कभरेज’ले नै हाम्रो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको जगलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याउने कुरामा दुई मत नहोला ।
संविधानको भाग ५ मै राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट उल्लेख गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना घोषित भई स्थानीय तहसमेतलाई प्रशस्त आर्थिक अधिकार तोकिएको छ ।
त्यस्तै भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिका (धारा २१४–२०), भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका (धारा २२१–२७), भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली (२२८–३०) र भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध (धारा २३१–३७) को व्यवस्था गरिएको छ । प्रसङ्ग वा सन्दर्भवश अन्य भाग वा धारामा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुरा आएका छन् ।
साथै संविधानको अनुसूची ५ मा विषयगत रूपमा सङ्घको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची सूत्रबद्ध रूपमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा विषयगत रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानको भाग २६ मा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि राजस्वको बाँडफाँटलगायत विषयमा स्थानीय तहसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने गर्छ ।
स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा सङ्घमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग पनि सरोकार राख्ने निजामती सेवा ऐन २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ पनि जारी गरेको छ ।
त्यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ । स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन तिनै पालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नै हुन्छन् । यस अलावा पालिकाहरूले विभिन्न विषयका निर्देशिका, कार्यविधि, फाराम, पुस्तिका आदि पनि तयार गरेका छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत नै जिल्ला समन्वय समितिको पनि छुट्टै व्यवस्था छँदै छ जसको अधिकार पहिलेका तुलनामा निकै खुम्चिएको देखिएको छ ।
अध्ययनका अन्य विषय
स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेको र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन नजिकिँदै गएका परिप्रेक्ष्यमा सञ्चारकर्मीले मुलुकका ७५३ वटै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस संस्था एवं तिनका जनप्रतिनिधिका कामकारवाहीलाई तस्वीरसमेतका समाचार, विश्लेषण, आलेख र अन्तर्वार्ताका रूपमा मतदातासमक्ष लगी जनमत सिर्जना गर्न सक्छन् ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित।प्रसारित सामग्रीका आधारमा जनताले तिनको मूल्याङ्कन गर्न पाउने छन् । त्यसैले मिडियाले निर्वाचनका अवसरमा प्रत्येक स्थानीय तहको वस्तुगत अवस्था छर्लङ्ग्याइदिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म प्रत्येक स्थानीय तहको स्थलगत भ्रमण–अवलोकन, जनप्रतिनिधिका पाँच वर्षअघिका व्यक्तिगत घोषणापत्र, तिनसँग सम्बन्धित दलीय घोषणापत्र (स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय वा केन्द्रीय), प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना तथा अन्य प्रकाशनको सूक्ष्म अध्ययन गरी समाचार, आलेख, टिप्पणी, वैचारिक लेख, अन्तर्वार्ता जस्ता सामग्रीका साथै तस्वीर र भिडियो सामग्री सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ ।
समाचारका अन्य विषय
स्थानीय तहले कति कानून, नियमावली, निर्देशिका आदि निर्माण गरे ? सङ्घ र प्रदेशले यसमा कति सहयोग गरे ?, स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार वा संरचना(मूल कार्यालय भवन, वडा भवन आदि, कुनै तहले सम्पन्न गरेको विशेष कार्यक्रम, अभियान आदि, जनप्रतिनिधिका विशेष उदाहरणीय काम, मानवीय अभिरुचिका विषय, जनप्रतिनिधिले पाएको तलब, भत्ता र सुविधा, कुनै जनप्रतिनिधि विदेश पलायन भएको, बजेट पुग–नपुग, प्रदेश र सङ्घबाट प्राप्त अनुदान, बजेटमा लैङ्गिक समानुपातिकता, बजेट पिछडिएका क्षेत्र– अल्पसङ्ख्यक लक्षित कस्तो रह्यो, पूँजीगत र साधारण खर्चका स्थिति, बेरुजु, जनशक्ति पुग–नपुग, नियुक्तिमा नातावाद, दलीय आग्रह, अनियमितता आदि, कति आयोजना पूरा भए, कति भएनन्, नभएको भए के कारण, सुशासन, भ्रष्टाचार र गाडीको दुरुपयोग जस्ता अन्य बेथितिका विषय, डोजरे विकास–आतङ्क, भ्युटावर, स्मारक आदिको औचित्यता, जनतामा गाउँ वा नगरमै सिंहदरबार आए नआएको अनुभूति, स्थानीय तहका कामकारबाहीप्रति हरेक तह र तप्काका जनताको दृष्टिकोण–मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधिका स्वीकारोक्ति आदि ।
दलीय आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष ढङ्गले स्थानीय तहका गतिविधि उजागर गर्ने र आगामी निर्वाचनमा योग्य, सक्षम र इमान्दार जनप्रतिनिधिलाई पालिकामा प्रवेश गर्न मौका दिने काममा मिडियाको गहन भूमिका रहनेबारे दोहो¥याइरहनु पर्दैन । निर्वाचन जस्तो जटिल, जोखिमपूर्ण र प्राविधिक विषयमा खटिन सक्ने सञ्चारकर्मीले नै आफूलाई अझै तिखार्ने र परिपक्व बनाउने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
त्यसैले पत्रकारले स्थानीय तहसम्बन्धी आफ्नो अध्ययन र समाचार सामग्री तयार गर्ने काम सँगसँगै लग्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चारकर्मीलाई यसबाट प्राप्त अनुभव नै आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि पनि सहायक हुन सक्छ । राजधानी र बाहिरका सञ्चारकर्मी सबैले आफ्नो रुचि वा बिटका समाचार मात्र सम्प्रेषण नगरी स्थानीय निर्वाचनका समाचारमा होमिनु नै जाती हुने छ । निर्वाचनको निष्पक्ष ‘कभरेज’ले नै हाम्रो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको जगलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याउने कुरामा दुई मत नहोला ।
(समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको, प्रथम विस्तारित बैठक, २०७८ चैत १२ को बन्दसत्रमा प्रस्तुत कार्यपत्र)
