काठमाडौं । सरकारले अबको एक साताभित्र अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यो अध्यादेशले नेपालको निजामती प्रशासनमा ठूलो हेरफेर ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
अध्यादेशमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर, कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेमा विवाद रहेको स्रोत बताउँछ । सचिवको मुखमा पुगेका सहसचिवहरु एक वर्षपछि मात्र लागू गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने अवकाश पाउन लागेका सचिवहरु भने तत्कालै लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष हुँदा दामोदर रेग्मी, बैकुण्ठ अर्याल, राम थपलिया, गोपी खनाल, देवकुमारी गुरागाई, मधु मरासिनी, तोयनारायण ज्ञवाली, तोयम रायलगायत सचिवको जागिर लम्बिनेछ ।
त्यस्तै, सहसचिवहरु श्रीकृष्ण नेपाल, काशिराज दाहाल, रघुराम बिष्ट, बाबुराम अधिकारी, डुन्डु न्यौपाने, राजेन्द्र घिमिरे, बिनोद बहादुर कुँवर लगायतले पनि यसको फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
६० वर्षे उमेरहदको प्रावधानले डेढ वर्षपछि हुने मुख्यसचिवको नियुक्तिमै तलमाथि हुनसक्ने त्यसको समेत हिसाबकिताब गरेर लागू गर्न खोजिएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि हाल सचिवहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ३० बैशाखदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसकारण २९ गते अध्यादेश आउने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने, तहगत निजामतीमा तहगत प्रणाली कसरी लागू गर्ने, तथा ट्रेड यूनियनको विषयमा अझै विवाद रहेको स्रोत बताउँछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । तर, कर्मचारी नेतृत्वले त्यसलाई मानेको छैन । विवादित विषयलाई केही दिनमै टुंग्याएर अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुशी बनाउने गरी केही प्रावधानसमेत राख्न लागिएको छ ।
