बोलीमा दम्भ

शम्भु श्रेष्ठ

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीको बोली, प्रस्तुति र व्यवहारलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर धेरैले टिप्पणी, आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको बोली कमरेडमैत्री हुनुपर्ने हो । तर, उनको बोली सुन्दा कतिलाई हाँसो उठ्ने, कतिलाई रमाइलो लाग्ने र कतिलाई टर्रोलाग्ने गरेको छ । यसो हुनुको पछाडि आफूले के बोलिरहेको छु भन्ने कुराको ख्याल नगर्नु नै हो । बूढापाकाहरुले भन्ने गर्थे, ‘बोल्न पायो भनेर प्याच्च नबोल्नु, बस्न पायो भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु ।’ लोकतन्त्र शब्द प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक दोहो¥याउँछन् । शब्द दोहो¥याउँदैमा आफू लोकतान्त्रिक बनिने होइन । लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सबैभन्दा पहिला आफूभित्रको कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ । जसले आफ्नो कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्छ उही सफल नेता बन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रयोग गरेका भाषा र शब्दलाई लिएर नेपाली मिडिया सम्पादकीय लेख्न बाध्य भएका छन् । ती सम्पादकीय लेख्नुको अर्थ पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा शिष्ट, सभ्य र मर्यादित हुनुपर्छ भनेरै हो ।

कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीले आफूले देश र जनताका लागि गरिने सम्बोधन लिखित रुपमा गर्ने चलन छ । लिखित रुपमा गरिएका भाषणको भाषाशैली र प्रस्तुति आलोचनामुक्त हुने हुनाले लिखित भाषण प्रचलनमा आएको हो । तर, नेपालमा लिखित भाषण गर्ने चलन हराउँदै गएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली संसद्मै संकटमा परेका छन् । उनले संसद्मा प्रयोग गरेका ‘निम्छरो’ शब्दलाई लिएर प्रतिपक्षले कडा विरोध जनाए । प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति आयो । देशका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्ने कुरा लिखित भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । असार ३ गते गुठी विधेयकका विषयमा संसद्बाट सम्बोधन गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षले संसद्मा बोल्न दिएनन् । प्रतिपक्ष गुठी विधेयकको आन्दोलन चर्काउने मनस्थितिमा थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नबाट रोक्यो । प्रधानमन्त्रीले गरिमामय संसद्बाट जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा प्रेस सम्मेलनको माध्यमबाट गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।

सिंहदरबारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका भाषामा पनि दम्भ देखिन्थ्यो । ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘हामीले धेरै लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आजको अवस्था ल्याएका हौँ । तर, आज लोकतन्त्रविरुद्ध, गणतन्त्रविरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनताको शासनको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी देखापरेको छ’ भने । वास्तवमा गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विरुद्धको आन्दोलन थिएन । त्यो त विशुद्ध गुठी विधेयकलाई लिएर सरोकारावालाहरुले सरकारको ध्यनाआकर्षण गर्न गरेको आन्दोलन थियो । त्यो आन्दोलनलाई सरकार प्रमुखले लोकतन्त्रकै विरुद्धको आन्दोलन ठान्नु ठूलो भूल हो । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ, अहिलेको अवस्था ल्याउनमा हिजो यिनै आन्दोलनकारीले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । काठमाडौँका जनता नजागेको भए पार्टीहरुको आन्दोलनले मात्र राजतन्त्र अन्त्यको सम्भावना थिएन । त्यसैले गुठी विधेयकको आन्दोलनलाई आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने सरकारले सकारात्मक रुपमा हेरिनुपथ्र्यो । साउन ४ गते माइतीघर मण्डलामा जुलुस आउने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भाषाले व्यंग्य ग¥यो । जुन भाषा प्रयोगको औचित्य नै थिएन । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको कुरा मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुको पछाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना नै भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले उक्त निर्णय गरेको रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझे । यो भाषा भनेको आन्दोलनकारीलाई होच्याउने भाषा हो । तिनै जनताले चुनेर पठाएको लोकतान्त्रिक सरकारले शिष्ट र सभ्य भाषामा उक्त विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको भए, ओलीप्रतिको मान सम्मान बढ्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ०१७ सालको घटना स्मरण गर्दै सडकमा आउने जतिलाई लोकतन्त्रविरोधी देखे । जुन गलत हो । कुनै पनि देशका जनता लोकतन्त्रविरोधी हुँदैनन् । बरु शासकहरु लोकतन्त्रको ढाँडमा टेकेर तानाशाह बनेको धेरैवटा उदाहरण छन् । जनता जहिले पनि लोकतन्त्रकै पक्षमा हुने हुँदा जनतासामु तानाशाहहरुले घुँडा टेक्नु परेको इतिहास जीवितै छ । त्यसैले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभन्दा विषयको गम्भीरतालाई बुझेर सम्बोधन गरिनु लोकतान्त्रिक शासकहरुको चरित्र हो । नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाइसक्दा पनि त्यही संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले सडकमा उत्रने जतिलाई ‘हरेउ’ देख्नु अन्धो गोरुले बाहै महिना हरियो देख्छ भन्नुजस्तै हो ।