आगामी चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको शपथग्रहणको कार्यक्रम तय भएको छ । तर, दुई कम दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै शपथग्रहण भने उनीमाथि चलिरहेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको फौजदारी मुद्दाका कारण प्रश्नको घेरामा छ।
रविको राजनीतिक जीवनलाई लाइफफाइन दिन सुशीला कार्की सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसले कानूनी अड्चन पार गर्न सकेन । मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता दिएर पेशी तोक्यो, हेर्दाहेर्दैमा राखेर पूर्ण सुनुवाइ पनि टुङ्ग्यायो तर फैसला गर्न सकेन । एक किसिमको कोर्ट ट्रायल मात्रै भयो भन्दा पनि हुन्छ ।
यसो भनिनुको मूल कारण सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेकै वकिल रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल आफ्नै पूर्वसेवाग्राहीको मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कमन सेन्स पनि बिर्सेर अर्का न्यायाधीश सारंगा सुवेदीसँग बेन्च सेयर गर्न तयार हुनु हो ।
न्यायाधीश पोखरेलले आल्नै पूर्वसेवाग्राहीको मुद्दा सुनवाइ गरिरहेकै बेला उनीविरूद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी पनि पर्यो । यद्यपि त्यो दर्ता भएन, त्यो अर्कै कुरा हो । राज्यको चौथो अंगले आफ्नो वाचडगको धर्म जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्यो । आलोचनात्मक चेत नगुमाएका नागरिक समाजका सदस्यहरूले पनि प्रश्न गर्न गरी नै रहे ।
रास्वपाको डंका बजेको बेला पनि चारैतिरबाट यसरी चोरी औला तेर्सिएपछि अन्ततः पोखरेल त अप्ठ्यारोमा परे नै, डबल बेन्चका सहकर्मी सारंगा सुवेदीलाई पनि नैतिक अप्ठ्यारो पर्यो । त्यसपछि उनीहरूले ‘वार कि पार’को फैसला गर्ने साहस बटुल्न सकेनन् । महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णयको फाइल मगाउने सामान्य प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित आदेश दिए ।
यो भनेको एक किसिमको न्यायाधीश पोखरेलको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कमन सेन्सको सुरक्षित अवतरण मात्र हो । यसकारणले पनि यो सुरक्षित अवतरण हो कि उनीहरू रविको मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीश भएको इजलासमा मुद्दा पेस गर्नू भनी आदेश दिने बाध्यतामा परे ।
सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशले रविसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने मात्रै हैन, उनको शपथग्रहण पनि संशयमा परेको छ । कथमकदाचित उनको शपथग्रहण नै भइहाल्यो भने पनि यसअघिजस्तै उनी निलम्बित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यो प्रश्न यसकारणले पनि उठेको छ कि रवि यसअघिको संसद्मा निलम्बित थिए । निलम्बित रहेकै बेला उनी सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परे । यही बीचमा जेनजी आन्दोलन भयो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक किसिमले भन्ने हो भने अपदस्त नै भयो । सरकार प्रमुख ओली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्यो ।
त्यसपछि सुशीला कार्कीको चुनावी सरकार बन्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीकै कार्यकालमा रवि धरौटी हैन, सम्भावित सजाय कबुलेर बिगो नै राखेर जेलमुक्त भए । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन नै ‘जेलजी’को कब्जामा गयो ।
रवि चुनावमा चितवन २ बाट उम्मेदवार भए । चुनाव भयो । बालेन बेग चलेको बेला रविले चुनाव नजित्ने प्रश्नै थिएन, उनले यसअघिजस्तै गजबले चुनाव जिते ।
-सुरूदेखि नै रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनु,
-उनकै कार्यकालमा रवि जेलमुक्त हुनु र रविविरूद्धको सरकारवादी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको फौजदारी मुद्दा सरकारले नै फिर्ता लिने निर्णय गर्नु,
-जेनजी आन्दोलनका पर्दापछाडिका नायक बालेन रास्वपा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनु
-न भूत न भविष्य हुने गरी रास्वपाको पक्षमा दुई कम दुई तिहाइ बहुमत आउनु
यी सबै संजोग मात्र थिए भनेर चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन । रास्वपाको डंका बजेकै यो बेला पनि आलोचनात्मक चेत भएका केही नागरिक अगुवाले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । त्यस्तै एक प्रश्नकर्ता हुन्, संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य । उनले भोकल भएरै भनेका छन्, ‘कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार निष्पक्ष रहेन, उसले देखिने गरेरै रास्वपाको पक्ष लियो ।‘
रास्वपा र रविको पक्षमा सबै पासा पल्टे पनि रविको राजनीतिक दशा र दिशा तय गर्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको फौजदारी मुद्दाको बागेप्रश्न ठिङ्ग उभिएकै छ । यो प्रश्नकै पृष्ठभूमीमा चुनावकै बेला पनि केही कानुञ्चीहरूले रवि सांसदमा विजयी भएपनि शपथग्रहण नै गर्न नपाउने भनेर यो प्रश्नलाई तुल दिएका थिए । त्यसैको आधारमा उनका प्रतिस्पर्धीहरूले रविले जिते पनि शपथग्रहण गर्न नपाउने चुनावी मुद्दा नै बनाएका थिए ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका ‘बालेन वेग’का कारण घण्टीको पक्षमा अभूतपूर्व लहर आउँदा रविको विपक्षमा बनाइएको त्यो चुनावी मुद्दा कुनै गम्भीर मुद्दा नै बनेन । उनले भारी मतका साथ चुनाव जिते । तैपनि फौजदारी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा चुनाव जितेका उनले सांसदको शपथग्रहण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नले उनलाई पछ्याउन छोडेको छैन ।
यो प्रश्नको उत्तर सुनीलकुमार-सारंगाको डबल बेत्चले देला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो भएन । परिणामतः रविको राजनीतिक भविष्य मात्रै हैन, उनको शपथ ग्रहण समेत संशयमा परेको छ । रास्वपाको डंका बजेको यतिबेला कथमकदाचित निर्वाचन आयोग नै त्यो प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेर शपथग्रहण गराउन तयार भए पनि त्यसपछिको अवस्था के हुने ?
यसअघिजस्तै उनी निलम्बन हुने कि रास्वपाको सभामुख हुने भएकाले रविले निलम्बनबाट उन्मुक्ति पाउने ? प्रश्न बाँकी नै हुन्छ ।
यो नेपाल हो । यहाँ जसको शक्ति उसकै भक्ति हुन्छ । गएको संसद्मा एमालेका सभामुख थिए, त्यसैले त्यतिबेला एमालेको शक्ति एमालेकै भक्ति भयो र रवि निलम्बित भए । अब रास्वपाको शक्ति र रास्वपाकै भक्ति हुने दिन आएको छ । त्यसैले अब रविले सांसदको शपथ लिएर निलम्बनबाट उन्मुक्ति पाए भने पनि अचम्म मान्नुपर्दैन ।
