Logo

देउवाको बेमौसमी बाजा र ओलीको रोइलो



मुलुकमा थिति नबस्दै बेथितिको डंगुर लाग्न सुरू भएको छ । हुँलाहुँदा परिस्थिति यस्तो सिर्जना भएको छ कि बेथिति के–के मा छन् भन्ने थेसिसले काम गर्न छोडेको छ । बेथिति के–के मा छैनन् भनेर एन्टी थेसिसमै हेर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति नाजुक छ र अवस्था तरल छ । र, यो क्रम घट्ने कुनै गुञ्जायस छैन, बरू लम्बेतान हुने संकेतहरू प्रष्टसँग देखिएका छन् ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको डिलमा उभिएको छ । अब ३१ दिनपछि गाउँ–सहरका सिंहदरबारले सरकार पाउनेछन् । अहिले ती सरकारमा कुन दल वा गठबन्धनबाट को–को पठाउने भनेर मारामार छ ।

यसका लागि हरेक दलमा भएकाहरूबीच नै उछिनपाछिन थियो, चुनावको मुखमै अर्का दलका ‘नरेहरू’ पनि उम्मेदवारीको मुख मिठ्याउँदै सरेका छन् । यो वा त्यो पार्टीको कुरा भएन, सबै पार्टीमा चुनाव जित्ने सम्भावना भएका मालदार र मसलदारहरूको भाउ चुलिएको छ भने मूल्य, मान्यता, त्याग, समर्पणजस्ता कुराहरू फिक्का भएका छन् ।

यो चुनाव एक दिनको हो तर यसले चुन्ने मानिस आउँदो पाँच वर्षका लागि हो । त्यसैले अबको पाँच वर्ष स्थानीय सरकार कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने चुनाव पनि हो यो । तर, अहिले चुनावका नाममा जे–जस्ता किसिमका रिहर्सलहरू भएका छन्, ती देख्दा लाग्छ यो एक किसिमको लगानी मेला हो, जसले लगानी गर्छ उसले टिकट पाउँछ, जित्छ र बाँकी पाँच वर्ष साँवा, ब्याज–स्याज गरेर त्यो लगानी उठाउँछ । अर्को कोणबाट हेर्दा यसलाई एक किसिमको फौबञ्जारी हटियाभन्दा पनि हुन्छ ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको डिलमा उभिएको बेला देउवाले गरेका केही रङ्गीविरङ्गी निर्णयको बेमौसमी बाजाले ओलीलाई रोइलो गर्ने मौका दिएको छ । देउवाको यो पुरानै लयमा प्रचण्ड र नेपाल पनि लोलीमा बोली मिलाएर आफ्नो कद घटाइरहेका छन्, मत काटिरहेका छन् ।

मुलुकका स्थानीय तहले यसअघि जे–जस्ता सिंहदरवार पाएका थिए, ती मुखियाहरूको चाल निको रहेन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तिनै निकायमा पाइयो, यसले स्थानीय स्वायत्ततालाई पहिलो गाँसमै झिंगा पारिदियो । अहिलेसम्मको रिहर्सल हेर्दा यसपालि लगानी बढी छ, लगानीकर्ताको प्रतिफलको आशा पनि बढी नै देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने यसपालि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि अरू उक्लने निश्चित छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रि–इलेक्सन गठबन्धनको नीतिगत निर्णय भएको छ । खासगरी सत्ता गठबन्धनबीच हुने भनिएको यो गठबन्धनको रूपरेखा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । पद र प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको र पार्टीभित्र खासगरी नेपाली कांग्रेसबीचको गुटगत राजनीतिका कारण यसले खासै पार लाग्ने किसिमको गठबन्धन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

यताको बिग्रहले उता ओली उत्साहित भएका छन् । किनकि, उनी सुरूदेखि नै कसरी सत्ता गठबन्धन भत्काउने भन्ने एक सूत्रीय अभियानमा थिए । यसैबीच पूर्वपञ्च नेता कमल थापाले सूर्यचिन्हमै आफ्ना उम्मेदवार उठाउने भनेर ओलीको वैसाखी बन्ने संकेत गरेका छन् । यसले पनि ओलीलाई केही राहत दिएको छ ।

यसरी स्थानीय निर्वाचनतिर ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सरकारले लिएका केही अप्रत्यासित निर्णयले मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोडिएको छ । खासगरी, सरकारले गरेका रङ्गीचङ्गी राजदूतहरूको नियुक्ति, राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रचण्डका भाइको मनोनयन, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन र त्यसलाई लिएर भइरहेको अतिराजनीतिकरण पछिल्लो समय बेथितिका शिखर हुन् । अझ यसो भनौ, यी सबै एक किसिमका प्रतिनिधि बेथिति हुन्, सूची बनायो भने धेरै लामो हुन्छ ।

यी प्रतिनिधि बेथिति भनौं या अन्य बेथिति भनौं, यी सबैको मुहान प्रायः उस्तै छ । त्यो के भने, पहिलो नेता र दलहरूमा शासकीय क्षमताको अभाव अर्थात् ल्याकत नहुनु, दोस्रो नेताहरूको नियत सफा नहुनु ।

ल्याकत नहुँदा सुशासन दिन सकिएको छैन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशनतन्त्र बढेका छन् । नियत सफा नहुँदा मेरिटोक्रेसीको घाँटी निमोठिएको छ, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद बढेको छ । जब देश हाँक्नेहरूसँग ल्याकत पनि हुँदैन र उनीहरूको नियत पनि सफा हुँदैन तब मुलुक अगाडि बढ्ने त कुरै भएन ।

पहिला नियतको कुरा गराैं, हाम्रो देशका हरेक पार्टीका नेताहरूको डिएनएमै समस्या छ । उनीहरू म परिवार, जात, लिंग र अझ कतिपय अवस्थामा पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देशको लागि सोच्ने ठाउँमा छु भन्ने चाँहि बिर्सन्छन् । विरोधी पार्टीका नेताहरूले गरेको खराबीचाहिँ उनीहरू देख्छन् र त्यसको धुँवाधार विरोध पनि गर्छन् तर आफूले गरेको चाहिँ पटक्कै देख्दैनन् । यो उनीहरूको दृष्टिदोष नियतका कारण सिर्जना भएको हो ।

राजदूत नियुक्तिकै कुरा गराैं । हुँदासम्म कसले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न छोडेको छ र ? माधव नेपाल र पम्फा भुसालले ज्वाइँलाई राजदूत बनाए, शेरबहादुर देउवाका ज्वाइँ थिएनन् । पार्टीको कुरा गर्दा, चौवन्नी सदस्य भएर मात्र भएन, गुट–उपगुट हुँदै नेताको खल्तीकै मान्छे हुनुपर्याे राजदूत बन्न ।

अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता राजदूतबाट के कूटनीतिक मर्यादा कायम हुन्छ र देशको परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ? यी त सबै देशको ढुकुटी सिध्याउनने घरज्वाइँजस्ता हुन् । तर, यो पनि सत्य हो कि यसपटक मनोनयनमा परेका राजदूतहरू यसरी नियुक्त हुने पहिला पनि हैनन् र अन्तिम हुने छाँट पनि छैन ।

उता, करिअर डिप्लोम्याट भनिनेहरूको ताल पनि उस्तै छ । कसैले अवसरमाथि अवसर पाएका छन्, कसैले अवसरको औपचारिकता पाएका छन् । जसले जे पाएका छन् उनीहरूले पनि राजनीतिक नियुक्तिका रंगीचंगी राजदूतले भन्दा फरक उपलब्धि पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि अर्को तहको नातावाद, कृपावाद व्याप्त छ ।

यो राजदूतको समस्या सधैँलाई निमिट्यान्न पार्न बढीमा १०–१२ देशमा आवासीय राजदूत राखौं । त्यसका लागि केही प्रावधान राखौं । जस्तो कि, कूटनीतिक महत्वका देश, नेपालमा आवासीय दूतावास भएका देश, एकै देशबाट आसपासका धेरै देश हेर्न सकिने देश, नेपाललाई धेरै सहयोग र अनुदान दिने देश, धेरै नेपाली रहेका देश आदि इत्यादि । जहाँ नेपालीहरूको संख्या पर्याप्त छैन, जुन देशसँग कुनै व्यापार, व्यवसाय, सहयोग अनुदानको केही सम्भावना छैन, त्यहाँ राजदूतावास राख्नुको के तुक छ ? दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, स्पेन, म्यानमार, रूस, क्यानडा, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, भारतबाहेकका सार्क मुलुकहरूमा किन चाहियो राजदूतावास ?

धेरैमा हाम्रो देशमा आवासीय राजदूतावास भएका मुलुकमा राखौं । फ्रान्सले नेपालमा रहेको दूतावास नै हटायो, नेपालले चाहिँ किन राख्नुपर्छ त्यहाँ दूतावास ? गतिला स्रोत र साधन सम्पन्न अवैतनिक महावाणिज्यदूत बनाइदियो, विमानस्थलमा अनअराइभल भिसा दियो । त्योभन्दा बढी के चाहियो ? यसो गर्न सकियो भने यो ज्वाइँतन्त्रबाट देशको कूटनीति बाहिर ल्याउन सकिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका ज्वाइँहरू पनि मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन् । यसबाट जनशक्तिको पनि सही सुदुपयोग हुन्छ, मुलुकको अर्बौ बजेट पनि बचत हुन्छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो सेता हात्तीहरू हात्तिसारबाट बाहिर ल्याऔं ।

अब अर्को प्रसंग, राष्ट्रियसभामा प्रचण्डका भाइ (काकाका छोरा) नारायणप्रसाद दाहालको नियुक्ति । यो पनि नातावादको अर्को चरम नमूना हो । सरकारबाट माओवादी कोटाबाट सांसद भएका रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि त्यही कोटामा माओवादीले पाएको भाग हुनुपर्छ त्यो कोटा । कोटामा प्रचण्डले आफ्नै भाइ पठाए ।

यसलाई दुई कोणले हेर्नुपर्छ । पहिलो, अहिलेसम्म माओवादीबाट के–कस्ता मानिसले मौका पाउँदै आएका छन् ? त्यो पार्टीका लागि सांसद हुने सबैभन्दा ठूलो योग्यता के हो ? यी दुई प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अहिलेसम्म त्यो पार्टीको प्रचलन हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्दा पार्टीमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेला गरेको योगदान नै सबैभन्दा अहम् मानिन्छ ।

यस अर्थमा उनको योगदान कम छैन तर उनीभन्दा धेरै योगदान गरेका हजारांै माओवादी कार्यकर्ता अहिलेसम्म पदविहीन छन् । उनले २०६४ मा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवारी पाएर विजयी भएका थिए भने २०७० मा पराजित भएका थिए । अहिले पनि उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् भने नेकपा हुँदा उनी बागमती प्रदेशको इन्चार्ज नै थिए ।

यी सबै पृष्ठभूमि र सरकारबाट मनोनित हुने सदस्य कुनै पनि क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुपर्ने भन्ने भएकाले उनलाई नबनाएको भए हुन्थ्यो । तर, प्रचण्डकै काकाको छोरा भएकै नाताले उनी मनोनयन हुनै पाउँदैनन् चाहिँ भन्नु हँुदैन ।

हिजो सशस्त्र जनआन्दोलन लड्ने बेलामा चाहिँ साइनो नहेर्ने अहिले अवसर पाउने बेलामा चाहिँ साइनो हर्ने कुरा पनि जायज हैन । उनलाई अहिले जसरी प्रचण्डकै सहोदर भाइकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसबाट पनि नेपाली मिडिया प्रचडप्रति पूर्वाग्रही छ भन्नचाहिँ कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । यो एक राजनीतिक नियुक्ति हो र यस्ता नियुक्तिमा नेपालमा यसअघि पनि योभन्दा खासै फरक अभ्यास भएको छैन । यसको अर्थ यो मनोनयन सर्वथा जायज हो भन्ने पनि हैन ।

अब तेस्रो प्रसंग, गभर्नरको नियुक्तिको कुरा गरौं । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा गभर्नरको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ र बीचमा सरकार परिवर्तन भए पनि सामान्यतयाः उसलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्छ । यदि दिइएन र बीचैमा निष्काशन गरियो भने निष्काशित गभर्नर अदालत जान्छन् र अदालतले कार्यकाल पूरा गर्न दिने गरेको प्रचलन छ ।

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो । कुनै आकाश खसेको हैन । जगजाहेरै छ कि उनी ओली किचेन क्याविनेटका मानिस हुन् । उनी अरू योग्यताले भन्दा पनि ओलीको कृपाले नै गभर्नर भएका हुन् । शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने उनी स्नातकोत्तर पनि हैनन्, उनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्डको सर्टिफिकेटलाई नै ओलीले मान्यता दिलाएर गभर्नर बनाएका हुन् । यसको अर्थ उनी अयोग्य हुन् भनिएको होइन तर उनको मूल योग्यताचाहिँ ओली कृपा नै हो । उनीभन्दा पनि योग्य मानिस हजारौँको संख्यामा आज पनि नेपालका सडकमा छन् ।

बीचैमा जब्बर ओलीलाई जुन परिस्थितिमा विस्थापित गरियो, त्यसपछि आएको सरकारसँग ओली र उनका कृपापात्रहरुको जानी दुश्मनीजस्तै रह्यो । गभर्नर अधिकारीले पनि लगभग त्यही व्यवहार गरे । उनले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीभन्दा पनि बढी माओवादी नेता ‘प्रभाकर’ मात्र देखे, उनको कुनै कुरा सुनेनन्, बरू आफ्नो बफादारिता ओलीप्रति नै देखाए ।

ओली र उनका किचेन क्याविनेटका सहकर्मीले भनेको अतिरिक्त सेवा गरे तर अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिने त कुरै छोडौ भएका सूचना पनि बजारमा छरपस्ट बनाएर उनलाई नांगेझार पार्न प्रयत्न गरे । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थमन्त्रीसँग के विकल्प हुन्छ त ?

विकल्प भनेको स्वभाविक रूपमा आफूलाई असहयोग गर्ने गभर्नरलाई प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने नै हो । अहिले त्यही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, मुलुकका केही ठूला मिडिया र सडकछाप नागरिक अधिकारकर्मी र ट्वीटरमा स्यालहुइयाँ मच्चाउने सामाजिक सञ्जालकर्मीहरू माओवादीप्रति पूर्वाग्रही छन् । उनीहरू कुनै पनि निर्णयको सन्दर्भ नहेरी माइन्डसेटको आधारमा एजेण्डा सेटिङ गर्छन् । अनि, ओली र उनका अनुयायीहरू फालिम लागेर विषयको अतिरञ्जना गर्छन्, अति–राजनीतिकरण गर्छन् ।

यसो गर्दा जुन किसिमले ओली र उनका अनुयायीहरूले देश श्रीलंका हुन लाग्यो, अबको केही समयपछाडि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा हुँदैन, वृद्धभत्ता दिने पैसा हुँदैन भनेर चुनावी मिडिया ट्रायल गरेका छन्, यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कुरा हो । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा आफूले जिते मात्र वृद्ध मतदाताको भत्ता आउँछ तथा कर्मचारी र खासगरी गाउँका शिक्षकहरूको तलब आउँछ भनेर जुन किसिमको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ, त्यो एक किसिमको राष्ट्रिय अपराध हो । यति संगीन विषयलाई चुनाव सेक्ने तावा बनाइनु हुँदैन ।

समग्रमा यो राजनीतिक नियुक्तसँग जोडिएको विषय हो । यस्तो विषयको स्थायी हल भनेको राजनीतिक नियुक्ति खाएका जो कोहीले पनि सरकार जानेबित्तिकै नैतिकरूपमा पद छोड्ने पद्धति बसाल्नु नै हो । यसले गर्दा एउटा नयाँ नैतिक तथा सभ्य पद्धति बस्छ, नयाँ बन्ने सरकारलाई आफ्नो टिम बनाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो नै राजनीतिक नियुक्तिको बल्झिरहने खिल फाल्ने तरिका पनि हो । तर, दुर्भाग्य नेपालमा अहिले पनि नयाँ सरकार आएपछि हटाइएकाहरू हुल बाँधेर अदालत जाने र अदालतको कृपाले पद बहाली गर्दै बाँकी समय तलब खाएर बिताउने गरेका नजिर छन् । यही नै नेपालको लागि अर्को एक टिठलाग्दो दुर्भाग्य हो ।

स्थानीय निर्वाचनको डिलमा सरकारले पनि यस्ता अप्रत्यासित निर्णय गरेर ओलीलाई बलुन फुक्ने मौका दिनु हँुदैनथ्यो । यसले पनि के देखाउँछ भने वास्तवमा यसपटक पनि देउवा योग्य भएर प्रधानमन्त्री भएकै हैनन्, ओलीकै दुर्वुद्धिका कारण सत्तारोहण हुन पुगेका हुन् ।

अहिले उनले जे गरिरहेका छन्, त्यसले अप्रत्यक्षरूपमा ओलीलाई नै सघाइरहेको छ । देउवाको यो पुरानै लयमा प्रचण्ड र नेपाल पनि लोलीमा बोली मिलाएर आफ्नो कद घटाइरहेका छन्, मत काटिरहेका छन् । खै कसलाई मात्र भन्ने र, ताल सबैको एउटै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्