काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले कुनै काम गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको बेलामा घुस्याहालाई रकम दिनको लागि पैसा नभएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारी समात्न नसकिने अवस्था पैदा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै एउटा फैसलाले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको हात बाँधेको आवाज उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको वैशाख ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
फैसला अनुसार अब घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न आयोगले स्टिङ अपरेसनबाट संकलन गरेको प्रमाण अदालतले ग्रहण नगर्ने भएको छ ।
आफैले पैसा दिएर आयोगले यसअघि स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । घुस दिने व्यक्तिसँग पैसा नभएको अवस्थामा आयोग आफैले रकम उपलब्ध गराएर घुस्याहा कर्मचारी समात्ने गरिएको थियो ।
कुनै बेला एकै दिनमा १० देखि १२ जनासम्म कर्मचारी रंगेहात समातिएका थिए । यो व्यवस्था स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखिएको व्याख्या सर्वोच्चको छ । एकाध केशमा नियमविपरीत देखियो भन्ने नाममा कारबाहीको बाटै रोकिदिनु कतिसम्म उपयुक्त हुनसक्ला ?
सर्वोच्चको फैसलापछि एक बर्षको अवधिमा रंगेहात समात्ने घटनामा ह्वात्तै कमी आएको छ । जब की रंगेहात अप्रेसनका समाचार मिडियामा दैनिक आउने गर्दथे । अब भने यस प्रकरणमा अख्तियारको हात बाँधिने छ ।
अख्तियारले एक वर्षको अवधिमा दुई सय ६९ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गर्दा एक सय ३५ त स्ट्रीङ अप्रेसनकै हुने गर्दथे । यस्ता मुद्दामा विशेष अदालतबाट झण्डै ९० प्रतिशत सफलता हासिल भएको पनि हो । तर सर्वोच्चले यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको स्ट्रिङ अप्रेसनसम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको छ । जसले गर्दा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका भ्रष्टाचारीहरु उम्किएका छन् ।
यो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले स्ट्रिङ अप्रेसन गर्न नपाउने फैसला गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।
यो व्यवस्था नै खारेज भएपछि अब उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन पाउँदैन ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण यतिबेला अख्तियारको अधिकार खुम्चिएको छ । घुस बापतको रकमलाई विशेष अदालतले ठूलो सबुत प्रमाणका रुपमा लिने गर्दथ्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि एक बर्षको अवधिमा रंगेहात समात्ने घटनामा ह्वात्तै कमी आएको छ । जब की रंगेहात अप्रेसनका समाचार मिडियामा दैनिक आउने गर्दथे । अब भने यस प्रकरणमा अख्तियारको हात बाँधिने छ ।
घुस खुवाउन विपन्न वर्गसँग रकम नभएको अवस्थामा विकल्प के ? अख्तियारले घुसखोरलाई पैसा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएपछि प्रमाण कसरी जुटाउने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाकै कार्यकालमा राणा स्वयंले गरेका कतिपय फैसला विवादास्पद छन् । ती फैसलामा पनि घुसको गन्ध आउने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतजस्तो ठाउँमा भ्रष्टाचार बढ्यो, न्यायिक विचलन आयो भनेर राणामाथि महाअभियोग लगाइएको हो । ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ रोक्ने फैसलामा पनि राणाको अस्वाभाविक चासो थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डामेका कतिपय भ्रष्टलाई राणाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा सुनपानी छर्किएको घटना कसैले बिर्सिएका छैनन् ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि अख्तियारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अख्तियारलाई कमजोर पार्ने काम अदालतले गर्नु हुँदैन । अख्तियार कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुना मौलाएको छ । हरेक नियुक्तिमा करोडौंको खेल भएको छ । नियुक्तिपछि सेटिङमा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको छ ।
