देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि ३० वैशाख गने निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा लागेका छन् । जनताका घरदैलो पुगेर प्रतिबद्धता जनाउँदै छन् । तर, गायक रामकृष्ण ढकालले गाएजस्तै निर्वाचनको बेला दलहरुले गर्ने प्रतिवद्धता ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो ।’ उनीहरु यतिखेर उधारो सपना बाँड्दै छन् ।
राजनीतिक दलका ‘ललिपप’ तितो हुन्छ भन्ने जनताले बुझिसके । दलका घोषणापत्रप्रति कसैलाई विश्वास छैन । विश्वास गरुन् पनि कसरी ? पाँच वर्षअघि भ्रष्टाचार निन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरेर चुनिएका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेका छन् ।
यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई पार्टीगत, सामाजिक र राजकीय जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, कुरा एउटा, काम अर्कौ भयो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई बहिष्कार होइन, संरक्षण भयो ।
निर्वाचनका बेला दलहरुले विगतदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उस्तै प्रतिवद्धता थियो । तर, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भयो । निर्वाचित भएपछि उनीहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त ‘भन्ने कुरा न हो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साथै, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने र सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता थियो । तर, यी सबै एजेन्डा निर्वाचन सकिएसँगै सकियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको निकै कर्णप्रिय नारा थियो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, नाराले माखो मारेन । हुन त पदमा रहुन्जेल भ्रष्टाचारसँग मैत्री सम्बन्ध गाँसिरहने, पदबाट हटेपछि भ्रष्टाचारको मुहान देख्ने बानी पुरानै हो ।
यसपटकको निर्वाचनमा सबै दलको एउटा साझा प्रतिवद्धता छ । त्यो हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । एमालेले ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछन्’ भनेर प्रतिबद्धता गरेको छ ।
कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न तथा सर्वसुलभरुपमा जनतालाई सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र जारी नगरेपनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने बताउँदै आएको छ ।
पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिँदै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ‘भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने’ प्रतिबद्धता गरेको छ । यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार भने मन्दिर गएर भ्रष्टाचार नखाने कसम खाँदैछन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै दलका साँझा एजेन्डा हो । तर, यो घोषणापत्रमा मात्रै सिमित बन्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जति प्रतिबद्धता जनाउँदै छन्, उति भ्रष्टाचार मैलाउँदै गइरहेको छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
०७४ सालमा जनताले तीनवटा सरकार पायो । आफ्नो गाउँ बनाउन त्यहीँको जनप्रतिनिधि चुनिए । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर ठूलै बिगुल फुकियो । विकासले फड्को मार्ने जनताको अपेक्षा थियो ।
तर, विकास होइन, भ्रष्टाचारले फड्को मार्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेनदअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको छ । अयोगमा परेको कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहकै रहेको छ ।
बेरुजू पनि बर्सेनी वृद्धि भइराखेको छ । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो ।
बेरुजु रकम पनि तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अध्यावधिक कार्बाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । यस वर्ष ११ अर्ब ९७ करोड थप भई ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।
खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४.२१ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७४७ नै स्थानीयतहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजू अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात ५.१५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि स्थानीय तहमा बढ्दो क्रममा छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमा नै कर्मचारीहरूको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुनु भनेको देश र जनता फस्दै जानु हो ।
स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता निर्वाचनभरी मात्रै टिक्छ । निर्वाचन सकिएसँगै प्रतिबद्धता पनि सकिन्छ । निर्वाचन सकिएपछि त्यस्ता प्रतिबद्धता बिर्सन्छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचारको जालोलाई थप झाँगिने अवसर पाइरहेकोे छ ।
कर्मचारीतन्त्रको अवस्था पनि उस्तै छ । पैसा कमाउनकै लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने जमात बढ्दो छ । मुखले जनताका लागि काम गर्छु भनेपनि उद्देश्य कमाउनु नै हुन्छ । पैसावाललाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई बल पुर्याएको पाइन्छ ।
त्यसैमाथि भ्रष्टाचारका आरोपितले राजनीतिक दल र सरकारबाटै संरक्षण पाउनु, तालुक कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, भ्रष्टाचारलाई प्रेमी र भ्रष्टाचारीलाई पे्रमिका मानिदिनु । जसले गर्दा भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय केवल भाषण र नाराको विषय होइन, यो त कार्यशैली र व्यवहारमा उर्तान जरुरी छ । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई थप झाँगिने अवसर प्रदान दिने हो भने देश आर्थिक विकास पछाडि धकेलिरहनेछ ।
अब, नागरिकले यस्ता विषयलाई निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नुपर्छ । भोट माग्दै दैलादैलासम्म आउने पार्टी र उम्मेदवारलाई अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएन ? भ्रष्टाचार किन बढ्यो ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध एउटै स्वर हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैले आमनागरिकले यसको नियन्त्रणमा दबाब दिइनौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।
जनताले खबरदारी गरिरहने हो भने मात्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार केही हद नियन्त्रण हुनसक्छ । स्थानीय तहमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारलाई समयमै रोक्न सरकार र जनप्रतिनिधिले पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
