काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा आर्थिक चलखेलका गतिविधि बढेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएर आएका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले विभागभित्र लुट मच्चाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
विभागले विभिन्न सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता गरेको हो । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फर्म भरेपछि सच्याउन मिल्दैन । सच्याउन मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन ठूलो चलखेल भइरहेको छ । जबकी करिब एक लाख रुपैयाँमै त्यस्तो काम हुने विभागका इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।
पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने प्रावधानले यतिबेला सर्वसाधरणहरु घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छन् । यसरी संकलन गरिएको कतिपय विवरण हराएका छन् । यसमा विभागको ठूलो लापरबाही देखिएको छ ।
विभागको लापरबाहीले सर्वसाधरण नागरिक समस्यामा परेका छन् । विभागले विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेको फोटो तथा बायोमेट्रिकसहितको डिजिटल विवरण हराएको हो । कास्की, चितवन, नुवाकोट लगायत जिल्लाबाट संकलन गरिएका विवरण दर्ता अपरेटरको गल्तीले हराएका हुन् । अफलाइनमा संकलन गरिएका केही विवरणमा हराएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार, झन्डै एक लाख विवरण हराएका छन् ।
आफुहरुको विवरण हराएको भनेर उजुरी गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ । विवरण हराएका व्यक्तिको हकमा फेरि टोली पठाएर संकलनको तयारी भइरहेको छ । विभागका कर्मचारीको गल्तीले एकातर्फ दुःख पाएका छन् भने अर्काेतर्फ विभागको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
अर्काेतर्फ विवरण बुझाएका धेरै व्यक्तिको नाम, जन्म मिति, ठेगाना, बुबाको नाम, लिङग जस्ता विवरण समेत गल्ती भएका छन् । समस्या के छ भने यस्तो विवरण तत्काल संशोधन समेत हुने प्रणाली बनाइएको छैन । यही कारण कतिपयको पासपोर्टमा गल्ती हुने र उनीहरुले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ ।
हालको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई भइसकेपछि मात्र गल्ती संशोधन गर्न सकिने सिष्टम छ । हालै मात्र छपाईको काम सुरु भएको छ । तर,सुरुमा कर्मचारीले मात्र परिचयपत्र पाउनेछन् ।
छपाईको काम पाएको फ्रान्सको आइडीमीया सेक्युरिटी एण्ड आइडेन्टीटीको ढिलाईले परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको छ । प्रतिस्पर्धा नै नगरी केपी शर्मा ओली सरकारले सो कम्पनीलाई सिधैं परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का दिएको थियो । यसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ । साथै कार्ड खरिदमा पनि विभागमा मोटो कमिसनको चलखेल भएको छ ।
