काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर जबराको बर्हिगमनसँगै न्यायालयमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । नयाँ नेतृत्वले न्यायालयमा सुधारका लागि क्रमशः एकपछि अर्को काम थालेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा केही नीतिगत सुधारका काम थालिएका छन् । न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट हुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्न लागिएको छ । न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिलाई निष्पक्ष र वस्तुगत बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको छ । यसका लागि रोष्टर सिष्टम लागू गर्न लागिएको छ ।
यसले वकालत क्षेत्रमा रहेका योग्य व्यक्तिहरु मात्र न्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । विगतमा विचौलिया प्रवृत्तीका वकिलहरु धेरै न्यायाधीश भएपछि न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको थियो । हाल सर्वाेच्चसहित उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशमा चार दर्जन पद रिक्त छन् । रिक्त पदमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया छिटो फैसला गर्न पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्ययोजना समिति बनेको छ । गत २८ बैशाखमा बसेको सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकमा न्यायालयभित्र सुधारका विषयमा सबै न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो ।
सर्वाेच्चमा नवनियुक्त न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठले सुधारसम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर थप योजना बनाउन लागिएको हो । राणाको बर्हिगमनपछि सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीशहरु अदालतमा सुधार गरी न्यायालयमाथिको विश्वास फर्काउन एकजुट भएर लागेका छन् ।
यता भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणाले भने तीन महिनादेखि सरकारी निवास कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवास छाड्न सर्वाेच्च प्रशासनले आग्रह गर्दा पनि उनले टेरेका छैनन् । सरकारी निवासमै उनी आफ्नो गिरोहसँग नियमित जसो भोज आयोजना गरेर बस्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
उता सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले पाएका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेकी मिरा खड्काले अवकाश पाएपछि कार्कीले सो जिम्मेवारी पाएका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्याय परिषद्को सदस्य हुन्छन् । हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले पाँच महिनापछि अवकाश पाउँदा उनै हरिकृष्ण सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
