काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरित संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
गएको बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र आवश्यक परे विकल्प खोज्न भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निजगढबासीले मात्र नभएर विभिन्न राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध जनाइरहेका छन् । यसैबेला सरकारलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
