नेपालको पछिल्लो राजनीति अवस्थालाई सुक्ष्म रुपले नियालिरहेको छिमेकी चीनले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)बाट बाहिरिने नेपालले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बेइजिङमा गतसाता आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि चीनले निरन्तर साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, छिमेकी चीनले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिबद्धतालाई स्वागतसमेत गरेको छ ।
एमसीसीदेखि झस्किएको चीनलाई त्योभन्दा पनि डरलाग्दो एसपीपी सम्झौता भएमा आफ्नो सुरक्षा खतरा बढ्ने चिन्ता थियो । अहिलेको लागि त्यो खतरा टरेको भए पनि आफ्नो समय अनुकूल एसपीपी सम्झौता गराउन अमेरिकाले दबाब बढाउन सक्छ ।
त्यस्तो स्थितिमा नेपालले अहिलेजस्तो अडान लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । अहिले कुनै पनि एकल दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत छैन । अबको ६ महिना अर्थात् मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यस निर्वाचन परिणामले आगामी सत्ता गठबन्धनको चित्र कोर्नेछ ।
एमसीसीदेखि झस्किएको चीनलाई त्योभन्दा पनि डरलाग्दो एसपीपी सम्झौता भएमा आफ्नो सुरक्षा खतरा बढ्ने चिन्ता थियो । अहिलेको लागि त्यो खतरा टरेको भए पनि आफ्नो समय अनुकूल एसपीपी सम्झौता गराउन अमेरिकाले दबाब बढाउन सक्छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने कुराले एसपीपीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन आवश्यक कुरा हो ।
अहिले पनि वापमन्थीहरुको पक्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता छन् । ती मतदातालाई एकै ठाउँ जोड्न सकियो भने मात्रै देशमा विदेशी हस्तक्षेप कमजोर बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, राजनीति अस्थिरता, वामपन्थी पार्टीहरुको फुट, आपसी बेमेलको फाइदा जसरी एमसिसीले उठायो, त्यसैगरी एसपिपीले नउठाउँला भन्न सकिन्न ।
किनभने, नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी चासो बढेको छ । कुनै बेला नेपाललाई नयाँ दिल्लीको झ्यालबाट हेर्ने अमेरिका अहिले सोझै नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको छ । यसबाट उसको कूटनीति र सैन्य रणनीति बुझ्न सकिन्छ ।
विश्व शक्तिराष्ट्रमा उक्लँदै गएको चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपाल चीनको लागि महत्वपूर्ण भूगोल बनेको छ । जुन कुरा जेठ ७ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको एशिया प्रशान्त कमाण्डर जनरल चाल्र्स एन्थोनी फ्लीनले बताइसकेका छन् ।
नेपालले कुरा र भाषणले मात्र ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्धता जनाएर भएन । छिमेकीहरुलाई विश्वासमा लिन त्यस अनुरुपको व्यवहार पनि हुनुपर्याे । नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि व्यवहारले छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनौं ।
त्यसैले, दुवै छिमेकीले नेपालबाट आफूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ महसुस गरेका छन् । यस कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । छिमेकीहरुको अविश्वास, शंका आशंकालाई हामीले व्यवहारबाट जवाफ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि देशसँग सन्धि, सम्झौता गरिनु हुन्न । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमसिसीलाई जसरी हतियार बनाउन खोजे, त्यसले उनी राष्ट्रघाती हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री भएको बेला तिनै ओलीले एमसीसीलाई संसद् पुर्याएर अमेरिकी चाहना पूरा गरेकै कारण एसपीपी नेपाल भित्रने बाटो खुलेको हो ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर ओलीले अरु के–के राष्ट्रघात गरेका छन्, विस्तारै खुल्दै जाला । त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताप्रति हामी नेपाली जनता सधैँ चनाखो हुनुपर्छ ।
हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि हामीले भन्दा छिमेकीले बढी चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु सार्वभौम नेपाली जनताको लागि विडम्बनाको कुरा हो ।
