काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ऐन नियम र पद्धतिलाई चुनौती दिंदैआएका छन् । उपसचिव शशीकुमार लम्सालको सल्लाह र समन्वयमा काम गर्दैआएका चौधरीले जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयको प्रमुख बनाउँदा ऐन कानुनलाई मान्न आवश्यक नठानी मनपरी गर्दैआएका छन् ।
मन्त्री चौधरीको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार खानेपानी मन्त्रालय अहिले ऐन कान्ुनले हैन, मन्त्रीको हैकमका आधारमा संचालन हुँदैआएको छ । मन्त्रीको हुकुमी शैलीलाई कसैले रोक्न सकेका छैनन् । त्यही मनपरी रोक्न खोज्दा अवकाशको सम्मुखमा रहेका सहसचिव ज्ञानप्रसाद ढकाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा लखेटिएका छन् ।
मन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार प्राविधिक सहसचिव रत्न लामिछाने बढुवा भएको पत्र बुझेर ३ महिनादेखि मन्त्रालयको तमासा हेरेर बस्न बाध्य छन् । तर सहसचिवकै दरबन्दी रहेको जनकपुर डिभिजनको प्रमुखमा इन्जीनीयर (शाखा अधिकृतस्तर)को भरमा संचालन भइरहेको छ ।
इन्जीनीयर गंगा महतोसँग मोटो रकम असुलेर सहसचिव प्रमुख हुने अड्डामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई निमित्त दिंदा कस्तो कार्यसम्पादन होला ? यो प्रश्नको उत्तर मन्त्रालयसँग छैन । किनकि मन्त्रीको हैकमका अगाडि मन्त्रालयका कर्मचारीको केही लाग्ने अवस्था छैन ।
मधेस प्रदेशमा एक त कर्मचारी जानै मान्दैनन् तर मन्त्री चौधरीले भने कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीलाई उनकै इच्छापूर्ति नगर्दा अपमानजनक रुपमा मन्त्रालयको अतिरिक्तमा सरुवा गर्ने गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बाहेक अन्य मन्त्रालयमा विनाजिम्मेवारी अतिरिक्तमा कर्मचारी राखिंदैन, ऐन बिपरीत हुन्छ । तर मन्त्री चौधरीले खानेपानी मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहको प्रबद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसबारे प्रश्न उठाउने सहसचिवलाई डन्डा लगाएर सामान्यको अतिरिक्तमै लखेटिएको छ ।
उपसचिव लम्सालले यसबारेमा मौखिक प्रतिवेदन मन्त्रीलाई दिएपछि कार्यालय प्रमुख सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्दैआएका छन् । डिभिजन खानेपानी कार्यालय बीरगंजमा उपसचिव (डीई) लोकेन्द्र यादवलाई आफ्नै कार्यकालमा प्रमुख बनाएर पठाएका चौधरीले केही दिनमै तानेर मन्त्रालयको अतिरिक्तमा राखेका छन् । बीरगंजमा इन्जीनीयरलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा उपसचिव(डीई)को दरबन्दी छ । तर, मन्त्री दाहिना भएपछि त्यहाँ इन्जीनीयर मनिषकुमार राजले राज गरिरहेका छन् । मन्त्री र उपसचिव लम्साललाई राम्रै भेटी बुझाएर उनी नेपालगजजस्तो कार्यालयमा प्रमुख भएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा अहिले उच्च पद भन्दा तल्लो पदको मानमनितो, मर्यादा र गरिमा बढेको बिषय चर्चामा छ ।
मन्त्री चौधरीले कार्यालय प्रमुखमा मात्र होइन, खानेपानी संस्थान र महसुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी आफ्नो अनुकूल नहुँदा नियुक्ति गरेका छैनन् । दिनहुँजसो ती पदमा नियुक्तिका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले बायोडाटा छाड्ने गरेका छन् । तर मन्त्री चौधरीको रोजाई त्यागी कांग्रेस कार्यकर्ता होइन, पैसावाल ब्यापारी र ठेकेदार भएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उपसचिव र सहसचिवलाई मन्त्रालयमा जगेडामा थन्क्याउँदै धमाधम कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउन थालेपछि एक कर्मचारीले ब्यंग्य गर्दै भने–चौधरी अझै मन्त्रीमा कायम रहे भने उनीसमक्ष कुृनै दिन माथिल्लो तहका कर्मचारीले पद घटुवाका लागि निवदेन दिने दिन आउन सक्छ ।प्राविधिक हिसाबले जटिल, बजेट र आयोजना धेरै भएको रामेछाप खानेपानी कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कार्यालय प्रमुख रिक्त राखिएको छ ।
उपसचिव दरबन्दी भएको उक्त कार्यालयमा इन्जीनीयर सुधीरकुमार साहले रजगज गरिरहेका छन् । मन्त्रीमा चौधरी आउनु नै उनी कार्यालय प्रम्ुखका लागि योग्य हुनु जस्तै भएको छ । उपसचिवलाई मन्त्रालयमा थन्क्याएर इन्जीनीयरले चलाइरहेको उक्त कार्यालयले रामेछाप, दोलखा र सिन्धुली जिल्ला हेर्ने गर्दछ ।
मन्त्री चौधरीले कार्यालय प्रमुखमा मात्र होइन, खानेपानी संस्थान र महसुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी आफ्नो अनुकूल नहुँदा नियुक्ति गरेका छैनन् । दिनहुँजसो ती पदमा नियुक्तिका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले बायोडाटा छाड्ने गरेका छन् ।
तर मन्त्री चौधरीको रोजाई त्यागी कांग्रेस कार्यकर्ता होइन, पैसावाल ब्यापारी र ठेकेदार भएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा मन्त्री भएका चौधरीले उनकै निर्देशन समेत मान्न छाडेर पदमा टिक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाकरी गरेका छन् ।
