विश्वबैंकको परामर्शदाता छनोटमा घोटाला

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका आयोजनामा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको बिषय संसदमा समेत सांसदहरुले उठाएका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विश्वबैंकको सहयोग रहेको पिएमएसटी–युडीएसटी (PMST/UDST) आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा करोडांैं घोटाला भएको स्रोतले बताएको छ । कुनै पनि परीक्षामा पहिल्यै प्रश्नपत्र आउट गरेपछि त्यो परीक्षा रद्द हुन्छ । तर पिएमएसटी–युडीएसटीको मूल्यांकनको गोप्य क्राइटेरिया पहिले नै आफ्नो फर्मलार्ई दिएको रहस्य खुलिसक्दा पनि टेण्डर रद्द नगरी उक्त फर्मसँग सम्झौता गर्न खोजिएको छ ।

पिएमएसटी–युडीएसटी आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले गोप्य रहनुपर्ने प्राविधिक मूल्यांकनको प्रपोजल मूल्यांकनअघि नै सेटिङमा एउटा कन्सलटेन्सीलाई दिएको र सोही कन्सलटेन्सी नै परामर्शदाता छनोट भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तो नांगो भ्रष्टाचार सहरी विकासको ८८ करोड रुपैयाँको कन्सलटेन्सी छनोटमा भएको हो । पीएमएसटी प्राविधिक मूल्याकनको अंकं चित्त नबुझेर विश्वबैंक मार्फत् नियम अनुसार उजुरी गरिएकोेमा स्वयम् आयोजना प्रमुख बोहराले पछि issue-by-issue basis मा clarification दिइनेछ भनी जवाफ लेखेर पठाएको छ । तर, कुनै जवाफ नदिई एक्कासी आर्थिक प्रस्ताव खोलेकोले यसमा सेटिङ भएको स्पष्ट छ ।

यसरी सिधै नियम मिच्ने काम बोहराले गर्दै आएका छन् । आफूलाई भनेजति पैसा दिने फर्मलाई इस्टिमेट अंक भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी रकममा नेगोसिएशन गराउँदै बोहोराले चरम भ्रष्टाचार गरेका छन् । पैसा नदिने फर्मलाई जसरी पनि काम बिगार्र्ने कुत्सित मनसायले उनी लागेको स्रोतले बताएको छ । उनलाई सचिव रमेश सिंह विभिन्न नेताहरुका घरदैलोमा करोडौंको प्रस्ताव बोकेर हिडेका छन् । विकासको बजेटमा यस्तो अनियमितता गर्नेहरु रहेसम्म शहरी विकास मन्त्रालय विवादको घेरामा परिरहने सम्बन्धित कर्मचारीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् ।

पीएमएसटी र युडीएसटी दुवै आयोजनाको परामर्शदाता छानिनु अघि नै १० करोड रकम लिइसकेको स्रोतको दाबी छ । आयोजना प्रमुख बोहराले मुखै खोलेर इआरएमसीले बाहेक अरुले पीएमएसटी राम्रोसँग गर्न सक्दैन भन्ने गरेका थिए ।

यसैले पीएमएसटीमा अरु फर्मलाई करिब २० अंकसम्म कम दिई अरुले सित्तैमा काम गर्छु भन्दा पनि नपाउने हिसाबले इप्टिसा–इआरएमसी जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा धेरै अंक दिएका छन् । पीएमएसटीको काम यसरी इआरएमसीलाई दिएपछि इआरएमसीकै संचालकबाट संचालित उदय कन्सलटेन्सी जेभी रहेको (Plush/BN/Udaya) JV लाई युडीएसटीको कन्सलटेन्सीको कामका लागि छनोट अघि क्राइटेरिया दिनेदेखि सबै काम उही ढङ्गले आयोजना प्रमुख वोहराले डिल गरेका छन् । यो सबै जानेकाले नै २२–२३ वटा फर्मले इओआई बुझाएकोमा ५ वटा सर्टलिष्ट गरेको र पाँचबटा मध्ये पनि २ वटाले मात्र प्रस्ताव बुझाएको बुझिएको छ । आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ गरिसकेकोले नै अन्य तीन वटा फर्महरुले प्रस्ताव नै नबुझाएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

यसरी गोप्य क्राइटेरिया कसरी बाहिर आयो ? सम्बन्धित आयोजना प्रमुखमाथि छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाहीका लागि माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको विकास समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

गोप्य क्राइटेरिया कसरी बाहिर आयो ? र परीक्षा दिनुभन्दा अगाडि नै यसरी प्रश्न पत्र बाहिरिएमा त्यो रद्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रक्रिया नै रद्द गर्नका साथै आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले गरेको यस्तो गम्भीर अपराधमा कारबाही नहुनु बिडम्बना हो, भवन विभागका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।

वोहराले यसअघि एडीबीले सहयोग रहेको भवन विभागकै आरयुडीपी आयोजनाको प्रमुख रहँदा पनि यसैगरी क्राइटेरिया आउट गरी सोही इआरएमसी र उदयलाई नै वेष्टर्न करिडोरको करिब २२ करोड र इष्टर्न करिडोरको १८ करोडको काम दिई करोडौं कमिशन खाएको आरोप लागेको थियो ।

करिब ५८ करोड लागतको पीएमएसटी (PMST) र ३० करोड लागतको युडीएसटीको परामर्शदाता छान्ने क्रममा परामर्शदाता छान्नलाई बनाइएको गोप्य क्राइटेरिया नै प्राबिधिक मूल्यांकन अघि नै बाहिर आउनु भ्रष्टाचार मात्र नभएर अपराध नै भएकाले बोहरामाथि कारबाही हुनुपर्ने भवन विभागका अधिकारीले बताए ।

परामर्शका कार्यमा प्रस्सत फाइदा हुने भएकाले सम्बन्धित फर्मले आयोजना प्रमुख बोहरादेखि सचिव डा. रमेशकुमार सिंह र मन्त्रीलाई १० करोड भन्दा बढी अग्रिम दिने कबोल गरेपछि सेटिङ अनुसार उनको कम्पनी नै परामर्शदातामा छनोट भएको बताइन्छ । ८८ करोडको परामर्शको काममा ठूलो चलखेल भएको र इआरएमसीलाई कम्पनी छनोटअघि उपलब्ध गराएको गोप्य क्राइटेरिया समेत प्राप्त भएको छ ।

भवन विभागका एक अधिकारीका अनुसार इआरएमसी–उदयले बोहरालाई २ महिनाअघि विश्वबैंकको उक्त आयोजनाको प्रमुख बनाउन पनि डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको चर्चा हुँदैआएको छ । उक्त रकम त्यहीका कर्मचारी पशुपतिबाबु पुरीले बुझेपछि उनलाई विश्वबैंकको उक्त आकर्षक आयोजना प्रमुख बनाइएको थियो । जबकि तत्कालीन मन्त्रीले पद सम्हाल्नासाथ बोहरालाई अनियमिततामा मुछिएको र सचिव रमेश सिंहको निकट भनी अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको प्रमुखबाट मन्त्रालयमा तानी पेन्डुलम बनाइएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत् वल्र्डबैंकको एनयुजीआइपी–युडीएसटीको आयोजना प्रमुख बन्न खोज्दा मन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

बोहरा भन्दा अघि उक्त आयोजनामा परीक्षित कडरिया कामु आयोजना निर्देशक थिए । सहसचिवस्तरको कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुने वल्डबैंकको उक्त आयोजनामा परामर्शदाताको बजेट नै अर्बौ रुपैयाँ हाराहारी छ भने निर्माण (कन्ष्ट्रक्सन)तर्फ २ खर्बभन्दा बढी छ ।

आयोजना प्रमुख बोहराले विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले राखेका नेपाली कर्मचारीहरुलाई समेत सेटिङ गरी परामर्शका काम हात पार्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुख भएर ३० बर्ष भन्दा बढी जागिर खाँदा कन्सटेन्सी र ठेकेदारसँग घुस खाएर अकूत कमाएकाहरु नै विश्वबैंक र एडीबीका नेपालस्थित कार्यालयमा कन्सलट्यान्ट हुने गरेको स्रोतको आरोप छ । तिनै कन्सलट्यान्टहरुले विश्वबैंक र एडीबीमा जागिर खाएपछि पनि पनि नेपालका आयोजनाहरु हेर्ने र परामर्शदाता छनोटमा हावी हुने गरेका छन् ।

विकास समितिद्वारा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रोक्न निर्देशन

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्वबैंकको सहयोग रहेको नेपाल र विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना(एनयुजीआईपी) को परामर्श सेवा खरिदमा नांगो धाँधली भएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । संसदको विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काको अध्यक्षतामा २०७९ असार १० गते बसेको बैठकले आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको कम्पनी ईआरएमसीलाई छनोट गर्न पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको उजुरी परेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

परीक्षामा पहिले नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तै एनयुजीआईपीको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको इआरएमसीलाई पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया दिइएको खुलेको छ । गोप्य क्राइटेरिया बाहिर लानै मिल्दैन । विश्वबैंकको सहयोग रहेको आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा पहिले नै इआरएमसीलाई गोप्य रहनुपर्ने क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको खुलेको छ ।

इआरएमसीले पाएको उक्त गोप्य क्राइटेरिया नै सार्वजनिक भएको छ । जबकि गोप्य क्राइटेरिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यसरी ऐन, नियम र सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरु ठाडै उल्लंघन गरी सेटिङमा परामर्शदाता छनोट गरेको उजुरीपछि विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

समितिको निर्णयमा उल्लेख छ–सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट अगाडि बढाइएको एनयुजीआइपी अन्तर्गत संचालन भइरहेको आयोजनामा अनियमितता भएको भनी २०७९ जेठ २९ गते समितिमा उजुरी प्राप्त हुन आएकाले सोसँग सम्बन्धित कागजात ३ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन एवं उक्त कामकारबाही हाल हाल अगाडि नबढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

मूल्यांकन अघि नै इआरएमसीलाई दिइएको गोप्य क्राइटेरिया