काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको लगानी बोर्ड स्थापना भएको ११ वर्ष लागेको अवसरमा दिगो लगानी पूर्वाधार फोरम–२०२२ को आयोजना गरियो ।
एक दिवसीय फोरममा बोर्डले संयोजन गरेका परियोजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीको बाक्लो उपस्थिति थियो । उनीहरुले नेपाल लगानीमैत्री देशका रुपमा स्थापित भएको भन्दै प्रसन्नता मात्र व्यक्त गरेनन्, थप लगानीका लागि आफूहरु आतुर रहेको समेत बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधार तथा परियोजनामा सहज तवरले लगानीको वातावरण बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ बोर्ड स्थापना गरेका थिए । बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ‘नोडल एजेन्सी’ का रुपमा लिइएको छ ।
बोर्डले संयोजन गरेको कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तै, होङ्शी शिवम् सिमेन्टले पछिल्लो चार वर्षदेखि नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै, चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिकरुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो पटक सरकारले शर्तसहित सो आयोजनाको भारतीय प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को म्याद थप गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ३३ वटा ठूला आयोजनाको संयोजन गरेको छ ।
विभिन्न नीतिगत सुधार एवं लगानीको वातावरण बनाउन पछिल्ला दिनमा बोर्डले गरेको मेहनत आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो पटक लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित भएको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र कूल चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
झण्डै चार दशकदेखि चर्चामा सीमित भएका ती आयोजना निर्माण हुने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग देशभर नै आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डले आज एक दिवसीय दिगो लगानी पूर्वाधार फोरमको आयोजना ग¥यो ।
फोरममा सहभागीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै अब ढुक्क भएर लगानीका लागि अन्य लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपाली लगानीकर्ताले नभई विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको मात्रै बताएनन्, ढुक्क भएर आउनसमेत आग्रह गरे । त्यसरी आग्रह गर्नेमध्येका एक थिए सतलज विद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान ।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले नै अरुण बेसिनको तल्लो अरुणसमेत जिम्मा लिएको छ । धिमानले तल्लो अरुणको समेत परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा आफूहरु पुगेको जानकारी दिए ।
कूल रु एक खर्ब ६० अर्ब बराबरको लगानी रहेको अरुण तेस्रोबाट नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्छ । उनले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने बताए ।
बोर्डले आजै परियोजना बैंक निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ । लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको बेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको पनि शुभारम्भ गरियो । सो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
यस्तै, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन समावेश गरिएको छ ।
लगानी बोर्डले लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । उनले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि बोर्डका तर्फबाट सक्दो मेहनत गरिएको बताए ।
सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले आयोजना आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । अरुण तेस्रो निर्यातउन्मुख परियोजना भए पनि सार्वनजिक निजी साझेदारीको उत्तम नमूना भएको बताए । उनले सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए परियोजना निर्माणमा यस खालको प्रगति नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक लिउ गाङले लगानी बोर्ड नेपालको सहजीकरणले आफूहरुलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनेको भन्दै क्रमशः अन्य आयोजनामा पनि ठूलो लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरे ।
माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङ काङले पनि नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत रुपमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिरहेको र त्यो प्रेरणादायी रहेको बताए । उनले भने, पछिल्ला दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको छ । हामी खुसी छौं ।’
नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत एवं कानुनी सुधारका कारण विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावनामा वृद्धि भएको बताए । उद्घाटन शत्रमा उनले भने, ‘नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।’
