काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयले जनाएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ‘एस र नो’ नहुँदासम्म निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने बताए ।
जबराले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै आफू आइतबार सर्वोच्चमा हाजिर हुने सर्वोच्च प्रशासनलाई खबर गरेका थिए । उक्त खबरसँगै आइतबार राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन सरकारले प्रहरी तैनाथ गरेको थियो ।
साथै, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । योग सिफारिस समितिले राणाको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो । समितिले राणामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
