नेपालीहरुको महान चाड दसैँ सुरु भइसकेको छ । केही दिनयता बजारमा चहलपहल बढको छ । देशी–प्रदेशीहरु धमाधम गाउँ फर्कँदैछन् । केही दिनयतादेखि नै किनमेल गर्नेको भीडले बजार अस्तव्यस्त भएको छ ।
दसैँ सुरुभएसँगै सरकारले सुपथमूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य चाडबाडको समयमा बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार नहोस् भन्ने नै हो । त्यसैले सरकारले चाडबाडको बेला हरेक वर्ष सुपथमूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ ।
सरकारको यो नीति राम्रो भएपनि यसले कालोबजारीलाई भने फाइदा पुर्याएको छ । सुपथमूल्य पसल ल्याएपछि सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा कालोबजारीलाई फाइदा गरेको हो ।
उपभोक्तालाई राहतका लाग सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको सरकारको दाबी छ । अहिले पनि सुपथमूल्य पसल सञ्चालन भइरहेको छ । असोज १ गतेदेखि सुरु भएको सुपथमूल्य पसल कात्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । तर, दसैँ–तिहार र छठमा अधिकतम खपत हुने वस्तु चिनी, तेल र घिउ भने सुपथमूल्य पसलमा समावेश छैन ।
सुपथमूल्य पसल सरकारको देखाउने दाँतमात्रै भएको पाइन्छ । त्यस्ता पसल सरकारको प्रचारबाजी मात्रै भएको देखिन्छ । राजधानीका केही स्थानमा सीमित बनाइएको सुपथमूल्य पसल देशैभर सञ्चालन गर्यौँ भन्दै प्रचार गरिरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौं उपत्यकाका ११ र उपत्यका बाहिरका २४ स्थानमा सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपत्यकामा ५ स्थानमा र उपत्यकाबाहिर १८ स्थानमा सुपथ पसल सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै डिडिसीले उपत्यकाभित्रका ४ स्थान र उपत्यकाबाहिर ११ स्थानमा त्यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यी सबै सञ्चालनमा आएका सुपथ पसलहरू सहरी क्षेत्रहरूमा सञ्चालित छन् । विकट गाउँवस्तीसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जहाँ वास्तविक रुपमा यस्ता पसलको आवश्यकता थियो । यसले चाडबाड सहर र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्नेलाई मात्रै लाग्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गरेपछि सस्तोमा खाद्यान्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता उत्साहित हुने गर्छन् । महँगीले ढाड सेकिएको बेला सहुलियत दरमा खाद्यान्न पाइन्छ भनेर खुशी हुन्छन् । टाढाटाढाबाट सामान लिन सुपथ पसल खोज्दै पुग्छन् । तर, यस्ता पसलबाट निराशा बोकेर फर्कनु परेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको बेला सरकारले भने सुपथ पसल सञ्चालन गर्याैँ भनेर प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।
तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ताकपडाको भाउ आकासिएको छ । दाल, तेलजस्ता अतिआवश्यक सामग्रीको मूल्य पाँच वर्षको अन्तरमा शतप्रतिशत बढेको छ । अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले आमनागरिक आत्तिएका छन् । चाडपर्वले भान्सा महँगिएकामा चिन्तित छन् ।
जब ठूला चाडपर्व आउँछ, तब कालोबजारी गर्नेलाई अवसर पाएजस्तो हुन्छ । व्यापारीले मनलाग्दी भाउ बढाउँछ । सरकारबाट नियमन हुँदैन । बजारमा गुणस्तरहीन सामानको बिक्री हुन्छ, अनुगमन हुँदैन । चाडपर्व विशेष अनुगमनको नाटक मञ्चन भएपनि कमजोरी गर्नेमाथि कारबाही हुँदैन । जसले बेइमान व्यापारी र विचौलियाको मनोबल बढाएको छ ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक बढेको छ । दाल, चामल र तेलको मूल्य पाँच वर्षमा शतप्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै एक महिनाअघिको तुलनामा पनि खाद्यान्नको मूल्य बढेको तथ्यांक छ ।
बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले जनता आहात बनेका छन् । हरेक वस्तुको बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा उकालो लागिरहेको छ । दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढेको छ । एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन । पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको छैन ।
अहिले अत्यावश्यक वस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । व्यापारीहरू मौका छोपेर जनतामाथि महंँगीको भार बोकाउन उद्यत छन् । तर, सरकार भने सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
जनतामारा व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकार भने सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गर्यौँ भन्दै गर्व गरिरहेको छ । चाडबाडको बेला महँगी नियन्त्रण गरेर अभिभावकत्व निभाउनुपर्ने बेला सुपथमूल्य पसलको नाममा राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका सुपथमूल्य पसलहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले स्थापना गरेका सुपथ पसल नाम मात्रका भएका छन् । सुपथ पसल र थोक विक्रीमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसँग सेकिरहेको छ ।
चाडबाडको समयमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने र बिक्री पनि धेरै हुने भएकाले यसै समय कृत्रिम अभाव खडा गरेर ढाड सेक्नेगरी उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति पूरै बेखबर छ । बजार अनुगमनलाई भत्ता पचाउने र बजेट सिध्याउँने मेसो मिलाउने मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैले यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरे कालोबजारीलाई थप पश्रय दिने पक्का छ ।
स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले भुलेको छ । बिचौलियाहरूले व्यवसायीकै आवरणमा सरकारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।
सरकारले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर नहुने हो भने त्यो सरकारका लागि महँंगो पर्नसक्छ । त्यसैले राज्य आफ्नो भूमिकाबाट च्युत हुन मिल्दैन । समय बिग्रिसकेको छैन, बेलैमा ध्यान दिनसकेमा जनताले राहतको महसुस गर्नेछन् ।
देशमा बजार मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका रूपमा हेरेर स्वाभाविक रूपमा लिएर सरकार मौन बस्न मिल्दैन । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।
