Logo

चुच्चे नक्सामा लुच्चे राजनीति




लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भू-भाग समेटेर सार्वभौम संसद्बाट सर्वसम्मतरुपमा पास भएको चुच्चे नक्सालाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी भोटको राजनीति गरेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक दरिद्रता झल्किन्छ ।

दुईतिहाइको बलमा संसद्बाट पारित भएको उक्त नक्सा राजनीति गर्नका लागि मात्रै ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको कुरा उनको चुनावी भाषणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको उक्त भू-भाग नेपालको हो । त्यसमा विवाद छैन । त्यो भूमि फिर्ता गर्न नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भारतसँग लडेर उक्त जमिन फिर्ता ल्याउने ताकत हामीसँग छैन ।

भारतलाई पनि थाहा छ, उक्त जमिन नेपालको हो भन्ने कुरा । तर, दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त जमिन फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल थाल्नुभन्दा पनि आफू राष्ट्रवादी बन्न संसद्बाट उक्त नक्सा पारित गरेको कुरा खुल्दै जान थालेको छ ।

हालै दार्चुलाको चुनावी सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले उक्त नक्सालाई लिएर जसरी घोचपेच गरे, त्यसले जग हसाउने काम गरेको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दल र नेताको कर्तव्य हो ।

चुच्चे नक्सा जारी गर्दा जसरी राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो, त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । तर, हाम्रा नेताहरू जनता झुक्याउन भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ ।

उक्त भू-भाग फिर्ता लिने ताकत दुईतिहाइको सरकारसँग थियो, सरकारको उक्त निर्णयलाई संसद्ले सर्वसम्मत साथ पनि दिएको थियो । तर, पुस ५ गते संसद् विघटन भएपछि दुईतिहाइको शक्ति गुम्यो र अहिले त्यसलाई ओलीले भोट माग्ने अस्त्रका रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।

जब–जब लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ, तब-तब वाम-लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर लोकतन्त्र जोगाएको इतिहास छ । विदेशी हस्तक्षेप रोक्न मंसिर ४ पछि गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्छ । त्यसैले चुच्चे नक्सालाई लिएर लुच्चे गफ गर्नेहरूमाथि नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ ।

त्यही प्रचारलाई जनताले पत्याएर फेरि पनि एमालेलाई दुईतिहाइ मत दियो भने पनि ओलीले उक्त जमिन फिर्ता ल्याउने छैनन् । किनभने, ओली र सामन्त गोयलको ग्राइनडिजाइनमा संसद् भंग गरिएको हो । त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएकोले यो गठबन्धन सरकार बनेको हो ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचन प्रतिगामी र अग्रगामी दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएकोले यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि प्रतिगामी कित्तामा उभिएका एमाले लगायतका दलहरुलाई धुलो चटाउन आवश्यक छ ।

पटक-पटकको राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्रियता नै कमजोर पार्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने हुँदा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन अझ मजबुत बन्नुपर्छ ।

गठबन्धन सरकार बन्नुअघि पनि बाह्य हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको कुरा पाँचै दलले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यसैले विदेशी हस्तक्षेप रोक्नका लागि पनि मंसिर ४ गतेपछि बन्ने सरकार पनि गठबन्धनकै हुनुपर्छ ।

जब-जब लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ, तब–तब वाम-लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर लोकतन्त्र जोगाएको इतिहास छ । त्यसैले चुच्चे नक्सालाई लिएर लुच्चे गफ गर्नेहरूमाथि नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्