Logo

रवि लामिछाने प्रकरण : शंकाको घेरामा प्रहरी


Published On : 10 September, 2019

काठमाडौं, २४ भदौ । कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता हुँदैमा प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअनुसार जाहेरी दर्ता भएपनि जाहेरीमा दाबी गरिएअनुसार प्रमाण नभेटेमा प्रहरी आफैंले सो मुद्दा मुल्तबीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेन । पर्याप्त प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि आरोपीहरुलाई तारेखमा छाडेर प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, त्यो तरिका पनि अपनाएन । प्रमाण नै नभएपनि जसरी पनि मुद्दा दायर गर्नतर्फ प्रहरी लागेको थियो । जसकारण व्यक्तिमाथि आरोप र दबाबकै भरमा हिरासतमा बस्नुपर्ने र मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रमाण नभई कसैको दबाबको आधारमा प्रहरीले कानूनको दुरुपयोग गर्ला भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा पुरानै शैलीलाई अपनाउँदै आएको छ । जसकारण प्रहरी अनुसन्धानप्रति सर्वसाधरणको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पनि प्रहरीले त्यही गल्ती ग¥यो र सर्वसाधरणको नजरमा आफ्नो छवि झन् बिगारेको छ । चितवन प्रहरीले प्रमाण संकलन नगरी थुनामा राखेर रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु कार्कीलाई पक्राउ ग¥यो र अनुसन्धान अघि बढायो । जबकि अनुसन्धान गरेर प्रमाण भेटाएपछि मात्र हिरासतमा लिनुपर्ने थियोे । अझ अचम्म त के भने अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नहुँदानहुँदै पनि मुद्दा चलाएर प्रहरीले अर्काे गल्ती दोहो¥याएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेन । पर्याप्त प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि आरोपीहरुलाई तारेखमा छाडेर प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, त्यो तरिका पनि अपनाएन । प्रमाण नै नभएपनि जसरी पनि मुद्दा दायर गर्नतर्फ प्रहरी लागेको थियो । जसकारण व्यक्तिमाथि आरोप र दबाबकै भरमा हिरासतमा बस्नुपर्ने र मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

फौजदारी कानूनका ज्ञाता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता लव प्रसाद मैनाली भन्छन्,‘जाहेरी भनेको एउटा आरोप मात्र हो, अनुसन्धानको एउटा आधार मात्र हो, त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउने प्रवृत्ती गलत छ, यदी जाहेरीमा उल्लेख गरिएका आरोप अनुसन्धानमा प्रमाणबाट पुष्टि हुने आधार भेटिए मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।’ पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा सरकारी वकिलले पनि मुद्दा दायर गर्न नहुने र अदालतले समेत चेक गरेर म्याद थप गर्न नहुने मैनाली बताउँछन् । प्रमाण नभएको अवस्थामा अदालतले नै म्याद थप गर्न नहुने उनको भनाई छ । तर, प्रहरीको गलत कामलाई अदालतले साथ दिदै आएको उनी बताउँछन् ।

पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा मृतकको भिडियोलाई मात्र आधार बनाएर प्रहरीले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । थप अनुसन्धान नै नगरिएकोमा अहिले प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ । जुन विषयमा अदालतले समेत प्रश्न उठाएर आरोपीलाई छाड्ने आदेश दिइसकेको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको आदेशमा भनिएको छ,‘मृतक आफैंले स्वीकार गरेको यी प्रतिवादी मध्येका अस्मिता कार्कीसँग निजको विवाहेत्तर सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धलाई यी प्रतिवादीमध्येका रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले थाहा पाई निजहरुले सञ्चालन गर्ने सिधाकुरा जनतासँग टेलिभिजन कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिदिने हुन् कि भन्ने सम्भावित भय वा त्रासले आफ्नो घर परिवार वा स्वजनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने दुखदायी अवस्थाको परिकल्पना गरी निजले आत्महत्या गरेका हुन् भने त्यो मृत्युको कारण निज मृतकको आफ्नै विवाहइत्तेरको प्रेम सम्बन्ध र त्यसबाट श्रृजित तनावलाई निजले सही रुपले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण उत्पन्न भएको निजको आफ्नै उदवेलित मनोदशा जिम्मेवार थियो वा प्रत्येकवादीहरुको कार्य व्यवहार जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानबाट स्पष्ट खुलेको अवस्था छैन । प्रमाण स्वरुप पेश गरिएको भिडियोा मृतकले प्रत्येकवादीहरुले आफुलाई यो यो किसिमको धाक धम्की दिएको उल्लेख गरेको भन्ने सन्दर्भलाई लिएर सो विषयमा यदि प्रत्येकवादीहरुबाट त्यसरी भने बमोजिको कुनै कार्य कसुर भए गरेको थियो वा थिएन भन्ने तर्फ प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान केन्द्रीत भएको देखिएन ।’ अदालतको यो टिप्पणीबाट समेत कति हुचवाको भरमा प्रहरीले रवि लामिछानेहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आत्महत्या अगाडिको भिडियो पहिलो नै प्रहरीले ‘लिक’ गराएको थियो । स्रोतका अनुसार चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल आफैंले सो भिडियो लिक गराएका थिए । पछि मृतकका परिवारको दोष लगाएर थप पीडा दिन खोजिएको थियो ।

गत २० गते प्रेमिकासँगको झगडापछि पत्रकार पुडासैनीले गत २० साउनमा चितवन पुगेर आत्महत्या गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि भिडियो लिक गराएर रवि लामिछानेको विपक्षमा माहोल सिर्जना गरिएको थियो । अन्य प्रमाण नभएपनि त्यही आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । रवि लामिछानले पर्दाफास गरेका केही गिरोहको दबाबमा त्यसरी हतारमा पक्राउ गरीएको तथ्य खुलिसकेको छ । लामिछानेलाई फसाउने यही मौका हो भनेर एक समूहसमेत उनीविरुद्ध लागेको थियो । तिनीहरुले समेत एसपी मल्ललाई दबाब दिएका थिए ।

अदालतले भिडियो पहिले नै लिक भएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । पहिले नै बाहिरिनुले त्यो भिडियो सम्पादन गरिएको समेत आशंका गरिएको छ । जसकारण यो प्रकरणमा भिडियो लिक गर्ने पत्रकारहरुमाथि समेत छानबिनको माग भएको छ ।

निर्मला पन्त अनुसन्धानको प्रकरणमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोपमा प्रहरीमाथि नै मुद्दा चलिसकेको छ । यो घटनाको अनुसन्धानमा पनि प्रहरीले चलखेल गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । अदालतले नै त्यो कुरालाई उठाएको छ । जसकारण चितवनका एसपी मल्लसहित अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीमाथि यसमा कारबाही आवश्यक देखिएको छ । घटनास्थलको मुचुल्का समेत राम्रोसँग नगरेको भनेर अदालतले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रहरी न्यायाधीश र अनुसन्धानकर्ता ?

अनुसन्धानमा प्रमाण खोज्न चासो नदिने तर, मिडियामा बढी प्रचार गर्ने प्रहरीको शैली बढ्दै गएको छ । यही शैलीको महान्यायधीवक्ता कार्यालयले समेत प्रहरीको आलोचना गरेको छ । फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत केशव झाको अनुसन्धानमा प्रहरीले अनुसन्धानका मुद्दा दायर अगाडि नै अनुसन्धानका भित्री कुराहरु मिडियाबाट सार्वजनिक गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीसँग पत्र लेख्दै सोधेको छ– प्रहरी न्यायाधीश हो कि अनुसन्धानकर्ता ?

न्यायाधीशको शैलीमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति दोषी भएको भनेर ठहर गर्ने प्रहरी प्रवृत्तीमाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।

झा हत्या प्रकरणमै उनकै कामदार सानुकान्छा तामाङलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ। यसअघि पनि उनलाई पक्राउ गरेकोमा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थिएन । पहिलेभन्दा यसपटक प्रहरीसँग थप प्रमाण छैन । तर, उनीविरुद्ध परिवारको किटानी जाहेरी आएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउन लागेको हो । यद्यपि उनले अहिले पनि इन्कारी बयान दिएका छन् ।

अभियोजनाका क्रममा दुःख गरेर बलियो प्रमाण पेश गर्ने भन्दै ‘मिडिया ट्रयाल’ गर्ने बिकृती प्रहरीमा बढेको छ । रानीबारी हत्याकाण्ड जस्ता ठूला घटनामा यस्तै भएको थियो । न्यायाधीशले पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्दा समाचार पढेर फैसला गर्ने प्रवृत्ती देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्