Logo

नेपालमा इण्डो–प्यासिफिक तरंग


Published On : 17 September, 2019

– प्रेमलकुमार खनाल

चिंनिया राष्ट्रपति सी जीनफिडले आगामी असोजको अन्तिम साता नेपालको भ्रमण गर्नुहुने बताइएको छ । राष्ट्रपति सीको यसपटकको भ्रमण विशेष महत्वको छ । चीनले सन् २०१३ देखि शुरुवात गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा नेपाल र चीनका बीचमा सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले बिआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजना सुरु गर्नुुपर्ने छ । यस्तै सन् २०१४ मा चीनले बिआरआईसँगै नेपाललाई सहयोग गर्ने नौ क्षेत्रहरु व्यापार, लगानी, कृषि, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, कनेक्टिभीटी, पर्यटन, सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका विषय रहेका छन् । तर, यी विषयका बारेमा थप गृहकार्य हुन नसक्दा नेपालले बिआरआईमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन अमmै अनिर्णित बनेको छ । बास्तबमा बिआरआईले विश्व शान्ति कायम गर्ने, देशहरुका बीचमा कनेक्टिभीटीका माध्यमबाट पूर्वाधारको विकास, समृद्धि र देशहरुका बीचको सम्बन्धलाई आपसी प्रगाढ बनाउने दूरदृष्टि राखेको पाइन्छ । नेपालका लागि यो शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।

प्रेमलकुमार खनाल

एशियामा जसरी आर्थिक विकास अगाडि बढ्दैछ, यसले अब सिंगो विश्वलाई नेतृत्व गर्दैछ यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेर इण्डोप्यासिफिक देशहरुमा सैनिक सहयोग र सहकार्यजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अहिले अमेरिकाले खुलारुपमा नेपाललगायतका देशहरु जसले बिआरआईको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, ती देशहरुमा बिआरआईको सदस्य नबन्न, बिआरआईको योजनाले देशहरुलाई ऋणको पासोमा (डेब्ट ट्रयाप) मा पार्दछ भन्ने प्रचार गरिरहेको छ । अर्कोतिर इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै अमेरिकाले नेपालमा सैन्य तालिम, विपद् उद्धारका नाममा संयुक्त सैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । र, नेपालले अमेरिकाबाट नै आवश्यक हतियार खरिद गर्ने स्थिति बनेको छ । खासगरी भूकम्पपछि अमेरिकन सैनिकहरुले नेपाल आएर उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याएदेखि नै अमेरिकन सैनिकहरुको कुनै न कुनै तवरले नेपालमा गतिविधि बढाउँदै लगेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

तर, चीनले अगाडि सारेको बिआरआई योजनालाई काउन्टर दिन नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारी (आइपिएसपी) को केन्द्रीय भूमिकामा रहेको भन्दै गत जुन १ तारिख अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको प्रेस नोटमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अहिले चीनको बिआरआई र अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीका बारेमा बढी चर्चा हुन थालेको छ । हुन त अमेरिकाले यो रणनीति अन्य महादेशमा सन् १९९३ देखि शुरुवात गरेको हो । मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, पश्चिम युरोपलगायतका ८६ वटा देशमा यस योजनाअन्तर्गत साझेदारी बनाइसकेको छ । अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा जापान, अष्ट्रेलिया, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टाङगर, भियतनाम रहँदै आएकोमा नेपाल तथा श्रीलंकालाई चाहिँ सन् २०१९ देखि सदस्य बनाएकोे उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले नेपाल बिआरआईको सदस्य भएपछि यो रणनीतिमा नेपाललाई समावेश गरेको देखिन्छ । नेपालको सहमति नै नभइकन सार्वभौम राष्ट्रलाई यस किसिमको सामरिक रणनीतिमा समावेश गर्नु आफँैमा बेठिक हो । अमेरिकाले नेपाल रणनीतिमा केन्द्रीय भूमिकाको सदस्यको रुपमा रहेको सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल संलग्न नरहेको बताएका छन् । यसरी एकातिर अमेरिकाले प्रेस नोटमार्फत नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक सामmेदारीमा रहेको भन्ने उल्लेख गर्ने अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सदस्य नरहेको भन्ने स्पष्टोक्तिले एकखालको तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

विश्व साम्राज्यवादको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाले उत्तर एटलान्टिक देशका बीचको व्यापार र सैनिक गठबन्धन (नाटो) गठन गरेर विश्वमा शान्ति र प्रजातन्त्रको नाममा सैनिक गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको छ । खासगरी अफगानिस्थान, सिरिया, लिविया, युगास्लोभिया, यमनलगायतका मुलुकमा युद्ध र द्वन्द्व अमेरिकाको नेतृत्वमा संचालन हुँदै आएको छ । युद्ध र द्वन्द्व का कारण हतियार उद्योग फस्टाउँदै गएको छ । यस्तै दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात औद्योगीकिकरणको थालनी भएपछि युरोपलगायत संसारभर समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढ्यो । अमेरिकाले वामपन्थीहरुको उदयलाई नियन्त्रण गरी ती देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न यसरी नै सन् १९४८ मा १५ विलियन डलरको युरोपियन पुनःनिर्माणको मार्शल प्लान लागू गरेको थियो ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गरिएको आर्थिक खुलापन, आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणमा सन् २००८ को आर्थिक संकटपश्चात अमेरिकाका बैंक, उद्योग, व्यापार व्यवसाय टाट पल्टन पुगे । मुठ्ठीभर मानिसहरु र कर्पाेरेट हाउसहरुमा सम्पत्ति केन्द्रीकरण भयो । यसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दो छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने उद्योग र व्यापारको सघन ढंगले विकास हुन नसकेपछि हतियारकै उद्योगबाट अर्थतन्त्रलाई विस्तारित र चलायमान बनाउने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत, एशियामा इण्डोप्यासिफिक योजना अगाडि सारिएको विश्लेषण छ । आर्थिक उदारीकरणको नीतिपुर्व अमेरिका, युरोप लगायत पश्चिममा मुलुकहरु आर्थिक हिसावले महाशक्तिको रुपमा विकसित भएका थिए । तर, आर्थिक संकटपछि अहिले विश्वमा आर्थिक विकासको केन्द्र एशियातर्फ सिफ्ट हुनथालेको छ । चीन, भारत, जापानलगायतका मुलुकहरुमा आर्थिक विकास तीव्ररुपमा अगाडि बढेको छ र यसको प्रभाव सिंगो एशियाहुँदै विश्वभरमा पर्दै गएको छ । एशियामा जसरी आर्थिक विकास अगाडि बढ्दैछ, यसले अब सिंगो विश्वलाई नेतृत्व गर्दैछ यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेर इण्डोप्यासिफिक देशहरुमा सैनिक सहयोग र सहकार्यजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अहिले अमेरिकाले खुलारुपमा नेपाललगायतका देशहरु जसले बिआरआईको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, ती देशहरुमा बिआरआईको सदस्य नबन्न, बिआरआईको योजनाले देशहरुलाई ऋणको पासोमा (डेब्ट ट्रयाप) मा पार्दछ भन्ने प्रचार गरिरहेको छ । अर्कोतिर इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै अमेरिकाले नेपालमा सैन्य तालिम, विपद् उद्धारका नाममा संयुक्त सैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । र, नेपालले अमेरिकाबाट नै आवश्यक हतियार खरिद गर्ने स्थिति बनेको छ । खासगरी भूकम्पपछि अमेरिकन सैनिकहरुले नेपाल आएर उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याएदेखि नै अमेरिकन सैनिकहरुको कुनै न कुनै तवरले नेपालमा गतिविधि बढाउँदै लगेको विषय सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सेनासँग अमेरिकन सैनिकको संयुक्त तालिम अभ्यास सञ्चालन भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ । र अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोग पनि यही रणनीतिअन्तर्गत गर्न बताएको छ ।

अमेरिका नेपालको ७० वर्षदेखिको विकासको साझेदार देश हो । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बाह्य मुलुकको सहयोग अपरिहार्य छ । नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियता, र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नपुग्ने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अझ खासगरी पूर्वाधारको विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग र लगानी आवश्यक छ । तर, मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुग्ने गरी सामरिक गतिविधि अझ सैनिक गतिविधिसँग सम्बद्ध इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता उचित हुन्न भन्ने जुन विषयहरु जनस्तरमा सार्वजनिक भएका छन्, यसबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो सुस्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सार्दै तदनुरुप सरकारलाई वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न, सहयोग लिन र सम्झौतालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशित गर्नु पर्दछ ।

अमेरिकाले नेपाल रणनीतिमा केन्द्रीय भूमिकाको सदस्यको रुपमा रहेको सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल संलग्न नरहेको बताएका छन् । यसरी एकातिर अमेरिकाले प्रेस नोटमार्फत नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक सामmेदारीमा रहेको भन्ने उल्लेख गर्ने अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सदस्य नरहेको भन्ने स्पष्टोक्तिले एकखालको तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिअन्तर्गत पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई सदैव शिरोपर गर्दै आएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंग्लनता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र यस सन्दर्भमा विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई ब्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानले दिशावोध गरेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारी शान्ति, विकास र समृद्धिभन्दा पनि सामरिक गतिविधिले परिलक्षित रहेको छ, यसले मुलतः सैनिक गतिविधिमार्फत इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्ने र चीनको बिआरआई योजनालाई असफल बनाउने सारमा विश्वमा समाजवादी आन्दोलनलाईलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक योजनाको भित्री अन्त्तर्य रहेको जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, यसमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट विश्वका देशहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । विश्वमा चलिरहेको युद्ध र द्वन्द्वमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विश्व साम्राज्यवादीहरुको कुत्सित चाल र रणनीतिबाट होसियार बन्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण नेपालका लागि विशेष महत्वको रहेको छ । नेपालले विकास र समृद्धिका लागि चीनबाट दूरगामी महत्वका साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । विश्वमा शान्ति खल्बल्याउने अझ नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशलाई प्रभाव पार्न सक्ने विशेषतः सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक योजनामा नेपालको संलग्नता नरहेको स्थितिसँगै चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन लाग्नुमा नै नेपालको हित हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्