एजेन्सी । म्यान्मामा ३०० राजनीतिक बन्दीलाई सामूहिक माफी गरिएको छ । म्यान्माको जुन्ता सरकारले यस साता आममाफी पाएका सात हजारभन्दा बढी कैदीमध्ये करिब तीन सय राजनीतिक बन्दी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंंघले शुक्रबार जनाएको छ ।
करिब दुई वर्षअघि सत्ता कब्जा गरेको सैन्य सरकारले म्यान्मा स्वतन्त्र भएको ७५औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बुधबार सात हजार १२ जना कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
असहमति माथिको निर्मम दमनका क्रममा आममाफीले जेलमा रहेकाहरूलाई समेटेको छ वा छैन भन्ने बारे केही उल्लेख गरिएको छैन तर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले भने राजनीतिक बन्दीहरू रिहा भएकाहरूमध्ये केही भएको बताएको छ ।
प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले विश्वसनीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारसँग भने, ‘करिब ३०० जना राजनीतिक बन्दी रिहा भएका छन् ।’
उनका अनुसार हालसम्म तीमध्ये १९५ जनाको सनाखत भइसकेको छ । स्थानीय निगरानी समूह एएपीपीले पनि ३०० जना राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गरिएको जनाएको छ । तीमध्ये २२३ जनाको पहिचान भइसकेको छ भने अन्य मुद्दाको प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘म्यान्मामा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईले अन्यायपूर्ण तरिकाले हिरासतमा लिएकाहरूलाई मात्र होइन, उनीहरूका परिवारलाई पनि राहत मिलेको छ’, लरेन्सले भने ।
आममाफीको स्वागत गर्दै लरेन्सले भने, ‘यी राजनीतिक बन्दीहरू रिहा भएकै दिन अन्य २२ जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो ।’
सैन्य शासनको विरोध गरेको भन्दै हिरासतमा लिइएका धेरै मानिसहरूलाई यातना र दुव्र्यवहार गरिएको उनले बताए । ‘यस्ता गिरफ्तारीहरू सैनिक सरकारका आलोचकहरूलाई चुप लगाउने उद्देश्यले मात्र गरिएको होइन, डर पैदा गर्ने योजना पनि गरिएको छ’, उनले बताए ।
‘सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भएको सैन्य ‘कू’ पछि करिब १७ हजार व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् भने १३ हजारभन्दा बढी हिरासतमा रहेका छन्’ लरेन्सले भने । यससम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले म्यान्माको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।
उनले भने, ‘म्यान्माको संकटबाट बाहिर निस्कने बाटो मानिसहरूलाई थुनेर होइन, उनीहरूलाई स्वतन्त्र, पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा राजनीतिक जीवनमा भाग लिन दिएर हुनसक्छ ।’
